PMRDA News- पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) स्ट्रक्चर प्लॅन तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. प्रारूप स्ट्रक्चर प्लॅन योजना प्रसिद्ध होईपर्यंत रद्द झालेल्या प्रारूप विकास योजनेतील प्रस्तावित रस्त्यांचाही बांधकाम परवानगीच्या प्रस्तावांमध्ये विचार केला जाणार आहे. पुणे आणि पिंपरी- चिंचवड महापालिका आणि नगरपालिकांच्या हद्दीलगतच्या गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नागरीकरण होत आहे. प्राधिकरणाच्या विकास आराखडा (डीपी) तयार नसल्याने बांधकामे करण्यात याठिकाणी अडचणी येत होत्या.

या पार्श्वभूमीवर प्राधिकरणाने शेती विभागातील जमिनींवर रहिवासी वापरासाठी बांधकाम परवानगीची कार्यपद्धती निश्चित केली असून, एकात्मिक रस्त्यांचे जाळे तयार होण्यापूर्वीही बांधकाम परवानगीच्या प्रस्तावांवर कार्यवाही करता येणार आहे. बांधकाम परवानगीचे प्रस्ताव तपासताना मंजूर प्रादेशिक योजनेतील रस्ते, रद्द प्रारूप विकास योजनेतील रस्ते, वर्गीकृत व नोंदणीकृत संमतीने प्रस्तावित रस्ते आणि अन्य रस्त्यांचा विचार करावा लागणार आहे.

संबंधित जमिनींना प्रत्यक्षात आवश्यक रुंदीचा पोहोच रस्ता उपलब्ध असेल, तरच प्रस्ताव मंजूरीचे निर्देश दिले आहेत. रस्त्यांच्या जाळ्याबाबत संदिग्धता, विसंगती आढळल्यास संबंधित प्रकरण वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे अभिप्रायासह पाठवून सक्षम स्तरावर निर्णय झाल्यानंतरच पुढील कार्यवाही करावी, असेही निर्देश दिले आहेत. या परिपत्रकाची अंमलबजावणी तातडीने करण्याचे आदेश पीएमआरडीएच्या विकास परवानगी विभागातील सर्व संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना दिले आहेत.

प्राधिकरणाच्या सूचना
यूडीसीपीआर नियमावलीनुसार महापालिका हद्दीपासून दोन किलोमीटर, नगर परिषद हद्दीपासून एक किलोमीटर आणि नगरपंचायत हद्दीपासून अर्धा किलोमीटर अंतराच्या परिघीय क्षेत्रात शेती विभागातील जमिनींवर रहिवासी वापर अनुज्ञेय आहे. या क्षेत्राच्या विकासाला परवानगी देताना उपलब्ध आणि प्रस्तावित रस्त्यांच्या जाळ्याचा विचार करणे आवश्यक आहे.

रस्त्यांचा विचार करून मंजुरी
रद्द झालेल्या प्रारूप विकास योजनेतील लागू किंवा प्रस्तावित रस्ते संबंधित बांधकाम परवानगीच्या प्रस्तावांमध्ये स्पष्टपणे दर्शवावे लागणार आहेत. यामुळे भविष्यातील रस्ते नियोजनाचा विचार करूनच विकास प्रस्तावांना मंजुरी दिली जाणार आहे.