PMRDA News: शहरालगतच्या शेती जमिनीच्या विकासाला हिरवा कंदील! पीएमआरडीएकडून नवी नियमावली जाहीर
PMRDA News: पीएमआरडीएकडून पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडसह लगतच्या ९ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परीघस्त क्षेत्रातील शेतजमिनींवरील रहिवासी वापरासाठी नवी कार्यपद्धती जाहीर.
PMRDA News- शहरांचा विस्तार झपाट्याने होत असताना शहरालगतच्या शेती जमिनींच्या विकासाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होता. आता पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) या भागातील रहिवासी विकासाचा मार्ग अधिक स्पष्ट केला आहे. महापालिका, नगरपरिषद व नगरपंचायतींच्या निर्धारित अंतरातील शेती विभागाच्या जमिनींवर नियमानुसार रहिवासी वापरास परवानगी देण्याबाबत नवीन कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे.
त्यामुळे शहरालगतच्या हजारो जागामालकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. एकत्रित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीनुसार (यूडीसीपीआर-२०२०) महापालिका हद्दीपासून २ किलोमीटर, नगरपरिषद हद्दीपासून १ किलोमीटर आणि नगरपंचायत हद्दीपासून ०.५ किलोमीटर अंतरातील शेती विभागाच्या जमिनींवर निर्धारित अधिमूल्य आकारून रहिवासी वापरास परवानगी देण्याची तरतूद आहे.
मात्र, त्यासाठी संबंधित परिसरात सलग आणि परस्पर जोडलेले रस्त्यांचे जाळे उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. ही प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी पीएमआरडीएने रस्त्यांच्या जोडणीसंदर्भात स्वतंत्र कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिकांसह सात नगरपरिषदा आणि दोन नगरपंचायतींच्या लगतच्या परीघस्त क्षेत्रात ही कार्यपद्धती लागू करण्यात आली आहे.
पीएमआरडीए.
लोणावळा नगरपरिषद मात्र यातून वगळण्यात आली आहे. विकास परवानगी देताना मंजूर प्रादेशिक योजनेतील रस्ते, रद्द झालेल्या प्रारूप विकास योजनेतील रस्ते, प्रत्यक्ष अस्तित्वातील रस्ते तसेच संमतीने प्रस्तावित करण्यात येणारे रस्ते यांचा एकत्रित विचार केला जाणार आहे. त्यामुळे केवळ प्रस्तावित रस्त्यांअभावी रखडणाऱ्या विकास प्रस्तावांबाबतही स्पष्टता येणार आहे.
प्रस्तावातील अंतर्गत रस्ते लगतच्या जागा किंवा उपलब्ध रस्त्यांच्या जाळ्याला जोडणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. पीएमआरडीएचा नवीन ‘स्ट्रक्चर प्लॅन’ प्रसिद्ध होईपर्यंत रद्द झालेल्या प्रारूप विकास योजनेतील रस्त्यांचाही विकास परवानगीच्या प्रस्तावांमध्ये विचार केला जाणार आहे. तसेच प्रत्यक्ष जागेवर नियमानुसार आवश्यक रुंदीचा पोहोच रस्ता उपलब्ध असल्यास संबंधित प्रस्तावावर मंजुरीची कार्यवाही केली जाणार आहे.
संबंधित जमिनीच्या वार्षिक मूल्यदर तक्त्यातील दराच्या १५ टक्के अधिमूल्याची आकारणी करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे शहरालगतचा अनधिकृत व विस्कळीत विकास रोखून नियोजनबद्ध रहिवासी विकासाला चालना मिळण्याची शक्यता आहे.
