– प्रकाश गायकर
PMRDA News- पुणे महानगर प्रदेशातील अनधिकृत बांधकामे, होर्डिंग्ज आणि अतिक्रमणांविरोधातील कारवाई विरोधात पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) कठोर पाऊल उचलले आहे. जानेवारी २०२६ पासून आतापर्यंत १५३ अनधिकृत होर्डिंग्ज आणि ९१९ अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यात आली आहे. आता स्वतंत्र अतिक्रमण निर्मूलन पथक स्थापन करून मनुष्यबळ आणि अद्ययावत यंत्रसामग्री वाढविण्याची घोषणा महानगर आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी यांनी केली आहे.

त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून पुणे महानगर प्रदेशाच्या रस्त्यांवर, चौकांमध्ये आणि मोक्याच्या ठिकाणी उभे असलेले अनधिकृत होर्डिंग्ज काढणार का हा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. पीएमआरडीएच्या हद्दीत वेगाने होत असलेल्या नागरीकरणामुळे अनधिकृत बांधकामांसोबतच अनधिकृत जाहिरात फलक, होर्डिंग्ज आणि बांधकामांची समस्या गंभीर बनली आहे. या पार्श्वभूमीवर केवळ अधूनमधून कारवाई करण्याऐवजी कायमस्वरूपी यंत्रणा उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

अनधिकृत बांधकामे, होर्डिंग्ज आणि रस्त्यावरील अतिक्रमणांवर कारवाई करण्यासाठी पीएमआरडीएकडून स्वतंत्र अतिक्रमण निर्मूलन पथक स्थापन करण्यात येणार आहे. या पथकाला आवश्यक मनुष्यबळ आणि यंत्रसामग्री उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे एखाद्या भागात अनधिकृत होर्डिंग उभारल्यानंतर तक्रार येण्याची वाट पाहण्याऐवजी नियमित पाहणी आणि तत्काळ कारवाईची यंत्रणा उभी राहणार असल्याचा दावा अधिकाऱ्यांनी केला आहे.

‘एआय’च्या नजरेतून सुटणार नाही होर्डिंग?
पीएमआरडीएने हद्दीतील सर्व फलकांची माहिती संकलित करण्यासाठी एआय आधारित होर्डिंग डिटेक्शन सिस्टिम तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यामुळे भविष्यात अधिकृत आणि अनधिकृत होर्डिंग्जची माहिती तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून संकलित करून त्यावर देखरेख ठेवण्याचा प्रयत्न आहे. यामुळे केवळ कारवाई झाल्यानंतर होर्डिंग हटविण्याऐवजी नवीन अनधिकृत होर्डिंग उभारले जाताच त्याची नोंद घेऊन कारवाई करता येईल का, याकडे आता लक्ष लागले आहे.

१५३ होर्डिंग्जची कारवाई; पण पुढे काय?
जानेवारीपासून १५३ अनधिकृत होर्डिंग्ज हटविण्यात आल्याचे पीएमआरडीएकडून सांगण्यात आले आहे. मात्र, पुणे महानगर प्रदेशाचा विस्तार आणि त्यातील वेगाने वाढणाऱ्या व्यावसायिक भागांचा विचार करता, केवळ हटविलेल्या होर्डिंग्जची संख्या महत्त्वाची ठरणार नाही. नवीन अनधिकृत होर्डिंग पुन्हा उभे राहत नाहीत, यासाठी पीएमआरडीएची यंत्रणा किती प्रभावी ठरते, हे अधिक महत्त्वाचे ठरणार आहे.

पुणे महानगर प्रदेश खरोखरच होणार होर्डिंगमुक्त?
प्राधिकरणाने अनधिकृत होर्डिंग्जची यादीही तयार केली असल्याची माहिती आहे. आता स्वतंत्र अतिक्रमण पथक, यंत्रसामग्री, कंत्राटदारांचे पॅनेल आणि एआय आधारित होर्डिंग शोध प्रणाली अशा उपाययोजना पुढे येत आहेत. त्यामुळे पुणे महानगर प्रदेशातील अनधिकृत होर्डिंग्ज हटविण्यासाठी पीएमआरडीए आता निर्णायक पाऊल उचलणार का? याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

“पीएमआरडीएच्या हद्दीमधील अनधिकृत होर्डिंग्जची प्रशासनाने गंभीर दखल घेतली आहे. या होर्डिग्जवर कारवाई करण्यात येणार आहे. तसेच त्यांच्या सर्वेक्षणासाठी एआयची मदत घेण्यात येणार आहे.”
– डॉ. अभिजीत चौधरी, महानगर आयुक्त, पीएमआरडीए.