PMC Waste Management: महापालिकेचा मोठा निर्णय! चिंध्या अन् फर्निचर कचऱ्यावर होणार प्रक्रिया; स्थायी समितीत प्रस्ताव दाखल
PMC Waste Management: दररोज ७५ मेट्रिक टन क्षमतेचा प्रकल्प; सण-उत्सवांच्या काळात रस्त्यावर टाकल्या जाणाऱ्या सुक्या कचऱ्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटणार.

PMC Waste Management – शहरात निर्माण होणाऱ्या चिंध्या, होजिअरी, फर्निचर, लेदर, गाद्या आदी टेक्स्टाइल व फर्निचर कचऱ्यावरील प्रक्रियेसाठी महापालिकेकडे कोणतीही यंत्रणा नाही. त्यामुळे शहराच्या अनेक भागांत या कचऱ्याचे ढीग साचत असून, त्यावर अखेर महापालिकेने तोडगा काढला आहे. या सुक्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी महापालिकेकडून हडपसर येथील रामटेकडी औद्योगिक वसाहतीत सुक्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी नवीन प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे.
बी-२ पद्धतीने उभारण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पासाठी सुधारित प्रस्ताव महापालिका आयुक्तांच्या कार्यालयाकडून सादर करण्यात आला आहे. त्यानुसार, मे. ग्रीन पृथ्वी सोल्यूशन्स एलएलपी या कंपनीस काम देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीत दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे ७४ कोटी ६ लाख ८६ हजार १९६ रुपयांचे आर्थिक दायित्व येणार आहे.
सन २०२६-२७ ते २०४६-४७ या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने हा खर्च केला जाणार असून, पहिल्या वर्षासाठी १ कोटी ८० लाख ६७ हजार ५०० रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे चिंध्या, होजिअरी, फर्निचर, लेदर, गाद्या आदी टेक्स्टाइल व फर्निचर कचऱ्यावर शास्त्रीय पद्धतीने प्रक्रिया केली जाणार आहे. शहरात सणांच्या कालावधीत हा कचरा मोठ्या प्रमाणात उघडण्यावर टाकला जातो.
रामटेकडी औद्योगिक वसाहतीतील टीपी स्कीमच्या सुमारे ११ एकर आरक्षित जागेपैकी दक्षिणेकडील एक एकर जागेवर हा प्रकल्प उभारला जाणार आहे. दररोज ७५ मेट्रिक टन सुक्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याची प्रकल्पाची क्षमता आहे. प्रकल्पाचे उभारणीसह संचालन व देखभालीचे काम सुरुवातीला १० अधिक ५ वर्षांसाठी निश्चित करण्यात आले होते. १५ वर्षांच्या प्रस्तावात दरवर्षी प्रक्रिया खर्चात ९ टक्के दरवाढ प्रस्तावित होती.
प्रकल्पासाठीचा सुमारे १० कोटींचा खर्च महापालिका करणार होती. तशी मान्यताही स्थायीकडून देणात आली होती. मात्र, प्रशासनाने वाटाघाटी करत ठेकेदारालाच भांडवली खर्च करण्याची जबाबदारी दिली असून, देखभाल दुरुस्ती ठेकेदारांनीच करायची आहे. प्रस्तावित असलेली ९ टक्के दरवाढ कमी करून ७ टक्के करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रशासनाचे सुमारे १८ कोटी कमी झाले आहेत. त्यानुसार, प्रशासनाकडून सुधारीत प्रस्ताव स्थायी समितीत सादर करण्यात आला आहे.






