Pune News: चाकण-आळंदीसह ५० गावांची स्वतंत्र महापालिका? दीड वर्षांपासून प्रलंबित प्रस्ताव पुन्हा चर्चेत
Pune News: औद्योगिकीकरणामुळे वाढती वाहतूक कोंडी आणि नागरी सुविधांचा फज्जा; स्थानिक यंत्रणांच्या मर्यादांमुळे स्वतंत्र स्थानिक स्वराज्य संस्थेची गरज.

Pune News – औद्योगिक विकासामुळे झपाट्याने विस्तारत असलेल्या चाकण परिसरातील वाहतूक कोंडी, अपुऱ्या नागरी सुविधा आणि वाढत्या नागरीकरणाचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत असताना चाकण, आळंदी आणि खेड-राजगुरूनगर या तीन नगरपरिषदांसह लगतच्या सुमारे ५० गावांचा समावेश करून स्वतंत्र महापालिका स्थापन करण्याचा प्रस्ताव पुन्हा चर्चेत आला आहे.
गेल्या दीड वर्षापासून शासनदरबारी प्रलंबित असलेल्या या प्रस्तावाला चाकणमधील वाहतूक कोंडीच्या प्रश्नामुळे पुन्हा चालना मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. चाकण परिसरात मोठ्या प्रमाणात औद्योगिकीकरण झाले असून, देश-विदेशातील अनेक कंपन्यांनी येथे आपले प्रकल्प उभारले आहेत. मात्र, त्याच वेगाने पायाभूत आणि नागरी सुविधा विकसित झाल्या नसल्याने वाहतूक कोंडी, रस्त्यांची दुरवस्था, पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन आणि इतर नागरी प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
वाहतूक कोंडीचा थेट परिणाम औद्योगिक क्षेत्रावरही होत असून, काही कंपन्या चाकणमधून स्थलांतर करण्याच्या भूमिकेत असल्याची चर्चा आहे. तसेच, नगरपरिषद आणि ग्रामपंचायत पातळीवरील मर्यादित निधी व अधिकारामुळे वाढत्या नागरीकरणाचा, रस्त्यांचा, कचरा व्यवस्थापनाचा आणि भीषण वाहतूक कोंडीचा प्रश्न हाताळणे स्थानिक यंत्रणांना अवघड ठरत आहे. त्यामुळे या परिसरासाठी सक्षम आणि स्वतंत्र स्थानिक स्वराज्य संस्था असण्याची गरज पुन्हा अधोरेखित झाली आहे.
दोन महापालिकांची हद्दवाढही मर्यादित
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांच्या हद्दीत या पूर्वीच मोठ्या प्रमाणावर गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे भविष्यात या दोन्ही महापालिकांच्या हद्दीत आणखी गावांचा समावेश करून हद्दवाढ करणे योग्य ठरणार नाही, असा विचार पुढे आला. त्यातूनच चाकण, आळंदी आणि खेड-राजगुरूनगर नगरपरिषदांसह परिसरातील गावांचा समावेश करून स्वतंत्र महानगरपालिका स्थापन करण्याचा पर्याय पुढे आला.
स्वतंत्र महापालिका स्थापन करण्याची शिफारस
पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिका, पीएमआरडीए आणि जिल्हा प्रशासनाने स्वतंत्र महापालिका स्थापनेबाबत अनुकूलता दर्शविली आहे. चाकण, आळंदी आणि खेड-राजगुरूनगर या तीन नगरपरिषदांसह त्यांच्या लगतच्या सुमारे ५० गावांचा समावेश करून स्वतंत्र महापालिका स्थापन करावी, अशी शिफारस अहवालात करण्यात आली असल्याची माहिती आहे.






