PMC Property Misuse – महापालिकेच्या मालकीच्या मिळकती नाममात्र भाड्याने घेऊन त्यांचा व्यावसायिक वापर केल्याच्या तक्रारींनंतर अशा सर्व मिळकतींची कुंडली तयार करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. २००८ पूर्वी राजकीय नेते, त्यांच्या निकटवर्तीय, तसेच विविध सामाजिक संस्थांना सामाजिक उपक्रमांसाठी ३० ते ९९ वर्षांच्या कराराने नाममात्र दरात दिलेल्या अनेक मिळकतींचा आता सखोल आढावा घेतला जाणार आहे.

महापालिकेच्या नोंदीनुसार, अनेक ठिकाणी ज्या उद्देशासाठी मिळकत देण्यात आली होती, त्या उद्देशाऐवजी त्यामध्ये बेकायदेशीर बदल करून ती व्यावसायिक वापरासाठी भाड्याने दिली आहे. त्यातून लाखो रुपयांचे उत्पन्न मिळविले जात असताना महापालिकेला देय असलेले नाममात्र भाडेही अनेक वर्षे भरले नसल्याचे समोर आले आहे.

बुधवारी झालेल्या मुख्य सभेत महापालिकेच्या ताब्यात आलेल्या मिळकतींच्या सातबारा नोंदी पूर्ण करणे आणि जुन्या मिळकतींचा शोध घेण्यासाठी महसूल विभागातील माजी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. या चर्चेदरम्यान नगरसेवक अजय खेडेकर यांनी २००८ पूर्वी भाडेकराराने दिलेल्या अनेक जागांची करारमुदत संपूनही त्या महापालिकेच्या ताब्यात घेतल्या नसल्याची तक्रार केली.

अनेक मिळकतींची करारपत्रे गायब असून, त्या बिनदिक्कतपणे व्यावसायिक कारणांसाठी वापरल्या जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. काही मिळकतींसंदर्भात गेल्या तीन वर्षांपासून माहिती मागवूनही प्रशासन ती उपलब्ध करून देत नसल्याची बाबही त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली.

त्यानंतर सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी ही बाब अत्यंत गंभीर असल्याचे सांगत, ही महापालिकेची सरळ फसवणूक असल्याचे नमूद केले. अशा प्रकरणांवर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली. त्यानंतर महापौरांनी शहरातील अशा सर्व मिळकतींचे तातडीने सर्वेक्षण करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले.

प्रशासन करणार सर्वेक्षण
या वेळी अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे यांनी भाडेकराराने दिलेल्या सर्व मिळकतींचे फेरसर्वेक्षण करणार असल्याचे सांगितले. यामध्ये जागा कधी दिली, करार अस्तित्वात आहे का, ज्या उद्देशासाठी जागा दिली, त्यानुसार तिचा वापर होतो का, मिळकतीमध्ये बेकायदेशीर बदल केले आहेत का, तसेच त्याचा व्यावसायिक वापर सुरू आहे का, यांसह सर्व बाबींची माहिती संकलित करून सविस्तर अहवाल तयार करण्यात येणार असून, गैरवापर झाला असल्यास त्या तत्काळ ताब्यात घेण्यात येणार असल्याचे दिवटे यांनी स्पष्ट केले.