PMC News : महापालिकेत २०१७ आणि २०२१ मध्ये समाविष्ट झालेल्या ३२ गावांना पाणी पुरवठा करण्यासाठी पालिकेने वेगवेगळया पाणी पुरवठा योजना प्रस्तावित केल्या आहेत. या गावांना अद्याप पालिका पाणी देत नाही. पालिकेचा पुरेसा पाणीपुरवठा होईपर्यंत समाविष्ट गावांतील विकसित मिळकतीमधील नागरिकांना पाणी देण्याची जबाबदारी पालिकेने विकसकांवर टाकली असून त्यासाठीचे हमीपत्रही घेतलेले आहे.

या भागातील निवासी व व्यावसायिक बांधकामे थांबू नयेत यासाठी हे पाऊस टाकले आहे. २०२० पासून ते मार्च २०२५ पर्यंतच्या हमीपत्र दिलेल्या २४१ बांधकाम प्रकल्पांची माहिती पालिकेच्या संकेतस्थळावर टाकलेली आहे. बांधकाम विभागाने याचे आदेश काढले असून समाविष्ट गावांत घर घेतलेल्या तसेच नव्याने घर घेणाऱ्यांना ही माहिती उपयुक्त ठरणार आहे.

…म्हणून यादी जाहीर
समाविष्ट अनेक गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बांधकामे सुरू आहेत. बांधकाम व्यावसायिक परवानगी घेताना हमीपत्र महापालिकेस देतात. मात्र, बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर आता पाणी देण्याची जबाबदारी पालिकेची असल्याचे सांगत सोसायटीवर पाण्याचा भार टाकतात. त्यामुळे सोसायटीला लाखो रूपयांचे पाण्याचे टॅंकर विकत घ्यावे लागत आहेत.

तसेच, गाव आता पालिकेत आल्याने पाण्याची जबाबदारी पालिकेची असल्याचे सांगत पाणी पुरविणे बंद केले जाते. त्यामुळे सोसायटीमधील नागरिक, महापालिका तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडे तक्रारी करतात. प्रत्यक्षात, बांधकाम व्यावसायिकांनी दिलेल्या हमीपत्रानुसार पालिकेकडून कोणताही पाणीपुरवठा झाला नाही किंवा अपुरा पाणीपुरवठा झाल्यास पाणी देण्याची जबाबदारी आपली असल्याचे स्पष्ट करणे आवश्‍यक आहे.

सदनिकाधारकांच्या खरेदी करारनाम्यामध्ये पाणीपुरवठ्याबाबत ही वस्तुस्थिती विशेष बाब महणून नमूद करण्याची जवाबदारी विकासकाची असते. मात्र, ही माहिती लपविली जाते. त्यामुळे, २०२० पासून ते ३१ मार्च २०२५ पर्यंत पाण्यासाठीचे हमीपत्र देणाऱ्या विकसकांची यादीच पालिकेच्या संकेतस्थळावर जाहीर केली आहे.

नगरसेवक आक्रमक
महापालिकेत गेल्या चार वर्षांपासून प्रशासकीय राजवट होती. या कालावधीत शहरात पाण्याची समस्या असली तरी ती तीव्रपणे मांडली जात नव्हती. मात्र, जानेवारी २०२६ मध्ये झालेल्या निवडणुकीनंतर महापालिकेत लोकनियुक्त सदस्य आले आहेत. समाविष्ट गावांमधील नगरसेवकांकडून महापालिकेची स्थायी समिती, मुख्यसभेत सातत्याने समाविष्ट गावांच्या पाणी पुरवठयाची समस्या मांडली जात आहे. प्रभागासाठी स्वतंत्र बैठका घेण्यात येत आहेत. या समाविष्ट गावांच्या बैठकांमध्ये हमीपत्र देऊनही विकसक पाणी देत नसल्याचे समोर आले आहे.