PMC News: महापौरांच्या तडाख्यानंतर महापालिका आयुक्त ॲक्शन मोडमध्ये! अधिकाऱ्यांना दिला कडक इशारा
PMC News: महापौरांनी मुख्य सभेत कानउघाडणी केल्यानंतर आयुक्त नवल किशोर राम मैदानात; वॉर्ड अधिकारी आणि कनिष्ठ अभियंत्यांना रोज सकाळी क्षेत्र पाहणीचे बंधनकारक आदेश.
PMC News – शहरातील समस्यांबाबत महापालिका आयुक्तांनी लेखी आदेश काढूनही कोणतेही अधिकारी काहीच करत नसल्याचे थेट महापौरांनीच महापालिका आयुक्तांना गुरुवारी मुख्य सभेत सुनावले. त्याची गंभीर दखल घेत आयुक्त आता मैदानात उतरणार असून, अधिकारी शहरात फिरले की नाही आणि फिरले असतील, तर त्यांनी संबधित समस्या सोडविण्यासाठी काय काम केले, याचा आढावा प्रत्येक सोमवारी घेणार आहेत.
मुख्य सभा संपताच आयुक्तांनी तातडीने याबाबतचे आदेश काढले असून, त्याची अंमलबजावणी न झाल्यास संबधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून कडक कारवाई करण्याचा इशारा आयुक्तांनी दिला आहे. मुख्य सभेत नगरसेवकांनीही प्रशासनाच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त केली असून, पुन्हा एकदा तक्रारींचा पाढा वाचला आहे.
बाहेर पडा; निर्वाणीचा इशारा
महापालिकेच्या क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये बसून नागरिकांच्या तक्रारींची वाट पाहण्याऐवजी आता वॉर्ड अधिकारी आणि कनिष्ठ अभियंत्यांना थेट क्षेत्रात उतरून नागरी समस्या शोधून त्याचे निराकरण करायचे आहे. त्यात रस्ते, नाले, मलनिस्सारण, स्वच्छता, घनकचरा व्यवस्थापन, पाणीपुरवठा, अतिक्रमणे आणि सार्वजनिक आरोग्यासह नागरी सुविधांशी संबंधित त्रुटींची दररोज सकाळी पाहणी करून त्या विहित कालमर्यादेत सोडविण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी दिले आहेत.
नवल किशोर राम, पुणे महापालिका आयुक्त
या पाहणीतील प्रत्येक समस्येचे पूर्वी आणि कार्यवाही केल्यानंतरचे छायाचित्र जीपीएस मॅपसह सादर करणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यानुसार आजपासूनच प्रत्येक कामकाजाच्या दिवशी पूर्वार्धात सर्व महापालिका सहाय्यक आयुक्त आणि कनिष्ठ अभियंत्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रात प्रत्यक्ष उपस्थित राहून क्षेत्रीय पाहणी करावी.
पाहणीमध्ये आढळणाऱ्या समस्यांची नोंद करून त्यावर तातडीने कार्यवाही करण्याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे. क्षेत्रीय स्तरावर सोडविता येणाऱ्या समस्या तत्काळ मार्गी लावाव्यात, तर मुख्यालयाची मंजुरी, आर्थिक तरतूद, संसाधने किंवा प्रशासकीय मान्यता आवश्यक असलेल्या बाबींचा संपूर्ण तपशील संबंधित विभागप्रमुखांच्या निदर्शनास त्वरित आणावा, असे आदेशात स्पष्ट केले आहे.
दर शुक्रवारी अहवाल बंधनकारक
आदेशानुसार अधिकाऱ्यांना आठवडाभरातील पाहणी, केलेली कार्यवाही, विभागप्रमुखांकडे पाठविलेल्या बाबी आणि प्रलंबित कामांचा क्षेत्रीय कार्यालयनिहाय अहवाल आयुक्तांकडे सादर करावा लागणार आहे. यासाठी स्वतंत्र गुगल शीट सुरू करण्यात येणार आहे. दर सोमवारी सकाळी आयुक्त स्वतः या कामांचा आढावा घेणार असून, उपआयुक्त, सहाय्यक आयुक्त आणि कनिष्ठ अभियंत्यांना प्रलंबित कामांची सद्यस्थिती स्पष्ट करावी लागणार आहे.हे.
