PMC News – लोकसेवेची आस असणाऱ्या महापालिकेतील माननियांना आपल्या आणि कुटुंबियांनाच्या आरोग्याची भलतीच काळजी असते. यामुळे एकदा पालिका गाठली की आरोग्याची काळजी त्वरीत घेतली जाते तीही पालिकेच्या म्हणजेच करदात्यांच्या पैशांतून. यातूनची पालिकेच्या अंशदायी वैद्यकीय सहाय्य योजनेची व्याप्ती सतत वाढत आहे. या योजनेत आजी-माजी नगरसेवक, पीएमपी,

शिक्षण मंडळाच्या माजी पदाधिकाऱ्यांचा समावेश धीच झाला आहे. त्यात वृक्ष प्राधिकरणातील माजी अशासकीय सदस्य, कुटुंबियांनाही ही सुविधा देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर आला आहे. एकीकडे शहरातील सामान्यांना खासगी रुग्णालयांचे दर परवडत नाहीत. पालिकेने कोट्यवधी खर्चूनही आरोग्य सेवेचा बोजवारा उडाला आहे.

शहर विकासासाठी हातभार लावून प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्या नागरिकांना वैद्यकीय सेवा मिळणे अवघड झाले असताना नगरसेवक, राजकीय कार्यकर्त्यांसाठी पालिकेची तिजोरी रिकामी केली जात आहे त्यामुळे पालिकेच्या निधीचा वापर नेमका कोणासाठी केला जात आहे, असा प्रश्न आहे.

वृक्ष प्राधिकरण समितीचाही समावेश?
महापालिकेच्या अंशदायी वैद्यकीय सहाय्य योजनेत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिकांसाठी वार्षिक उत्पन्नाची कमाल मर्यादा केवळ १ लाख ६० हजार रुपये आहे. त्यांनाही उपचारासाठी जास्तीत जास्त दोन लाख रुपयांचीच मदत मिळते. दुसरीकडे आजी-माजी नगरसेवक, योजनेत समाविष्ट केलेल्या इतर पदाधिकाऱ्यांच्या उपचार खर्चावर कोणतीही मर्यादा नाही.

वर्षाला केवळ १,२०० रुपये अंशदान भरून खासगी रुग्णालयांमध्ये लाखो रुपयांचे उपचार घेण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. स्थायी समितीसमोर दाखल झालेल्या नव्या प्रस्तावानुसार, वृक्ष प्राधिकरणाच्या माजी अशासकीय सदस्यांसह त्यांच्या पती-पत्नी, अवलंबित अपत्ये आणि कुटुंबीयांना पालिकेच्या आरोग्य विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या अत्यावश्यक वैद्यकीय सहाय्य योजनेचा कायमस्वरूपी लाभ देण्याची मागणी केली आहे.

वृक्ष प्राधिकरणातील अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती बहुतांश वेळा राजकीय शिफारशीवर किंवा राजकीय पुनर्वसनाचा भाग म्हणून होत असते. त्यावर टीकाही सातत्याने होत आली आहे. आता अशा नियुक्त्यांनाही पालिकेच्या खर्चातून अमर्याद वैद्यकीय लाभ देण्याचा प्रयत्न होत असल्याने त्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

स्थायीच्या भूमिकेकडे लक्ष
महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीवर वारंवार बोट ठेवणारे आणि विकासकामांसाठी निधी अपुरा असल्याचे सांगणारे राजकीय नेतेच अशा योजनांची व्याप्ती वाढवत असल्याचे चित्र आहे. सामान्य पुणेकरांना मर्यादित मदत आणि राजकीय पदाधिकाऱ्यांसाठी अमर्याद सुविधा, हा विरोधाभास अधिक ठळक होत असून, या प्रस्तावावर स्थायी समिती आणि प्रशासन कोणती भूमिका घेते, याकडे आता लक्ष लागले आहे.