PCMC Corruption Cases- आजवर अनेकदा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने महापालिकेत छापेमारी करत लाचखोरांना रंगेहाथ पकडले. तरी देखील महापालिकेतील खाबुगिरी थांबता थांबेना. पिंपरी चिंचवड महापालिकेमध्ये फाइल्‍सवर सह्या मिळविण्यासाठी शिपायापासून ते वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत टेबलाखालून पैसे द्यावे लागत आहेत. हे भ्रष्टाचाराचे प्रकार थांबण्याचे नाव घेत नसल्याचे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) आकडेवारीवरून पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.

२०१७ ते २०२६ या नऊ वर्षांच्या कालावधीत महापालिकेच्या विविध विभागांतील तब्बल २१ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर लाच घेतल्याप्रकरणी थेट कारवाई करण्यात आली आहे. यामुळे पालिकेच्या कारभारावर आणि पारदर्शकतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे जवळपास सर्वच महत्त्वाचे आणि थेट जनतेशी संबंधित असलेले विभाग लाचखोरीच्या विळख्यात सापडले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने शिक्षण, आरोग्य, करसंकलन, नगरसचिव, नगररचना (टाऊन प्लॅनिंग),

उद्यान, पर्यावरण, पाणीपुरवठा आणि बांधकाम परवानगी यांसारख्या हाय-प्रोफाइल विभागांचा समावेश आहे. सर्वसामान्यांची कामे वेळेत करून देण्यासाठी किंवा बांधकाम मंजुरी, कर आकारणी यांसारख्या कामांसाठी लाखो रुपयांची लाच मागितली गेल्याचे कारवायांवरून समोर आले आहे. महापालिकेच्या नोंदीनुसार माध्यमिक शिक्षण, आरोग्य, लेखा, करसंकलन, अग्निशमन, नगरसचिव, नगररचना, पाणीपुरवठा, उद्यान, पर्यावरण आणि बांधकाम परवानगी अशा महत्त्वाच्या विभागांतील अधिकारी-कर्मचारी लाच घेताना सापडले आहेत.

विशेष म्हणजे अनेक प्रकरणांमध्ये नागरिकांच्या दैनंदिन कामांशी संबंधित मंजुरी, दाखले, परवानग्या आणि प्रशासकीय निर्णयांसाठी लाचेची मागणी झाल्याचे समोर आले होते. त्यांना एसीबीने रंगेहाथ पकडले आहे. या यादीत केवळ कनिष्ठ कर्मचारीच नाहीत, तर वर्ग-१ आणि वर्ग-२ च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचाही समावेश असल्याने पालिका वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. तक्रारदारांनी दिलेल्या धाडसी तक्रारींमुळे ‘एसीबी’ने सापळे रचून या लाचखोरांना रंगेहाथ पकडले.

सतत होणाऱ्या या कारवायांमुळे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची प्रतिमा मलिन होत चालली आहे. पालिकेने प्रशासनात पारदर्शकता आणण्यासाठी ऑनलाइन सेवा सुरू केल्या असल्या, तरी प्रत्यक्षात टेबलाखालून चालणारी टक्केवारी आणि लाचखोरी थांबलेली नाही. या लाचखोर प्रवृत्तीला आळा घालण्यासाठी महापालिका आयुक्तांनी आणखी कडक पावले उचलण्याची आणि दोषींवर बडतर्फीची कारवाई करण्याची मागणी आता नागरिकांमधून जोर धरत आहे.

शिक्षक, मुख्याध्यापकांचाही समावेश
२०१७ मध्येच शिक्षण विभागातील प्रभारी शिक्षणाधिकारी, मुख्याध्यापक, वैद्यकीय अधिकारी, लेखाधिकारी यांच्यावर कारवाई झाली. त्यानंतर करसंकलन, अग्निशमन आणि लेखा विभागातील कर्मचाऱ्यांनाही एसीबीने जाळ्यात अडकवले. २०२१ मध्ये नगरसचिव विभागातील सलग चार कर्मचाऱ्यांवर कारवाई झाली. २०२२ मध्ये नगररचना विभागातील सर्वेक्षक, २०२३ मध्ये पाणीपुरवठा आणि उद्यान विभागातील अधिकारी, तर २०२५ मध्ये सांगवी करसंकलन कार्यालयातील मीटर निरीक्षक आणि पर्यावरण विभागातील कनिष्ठ अभियंता यांच्यावर कारवाई झाली.

न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू
विशेष म्हणजे, एसीबीच्या कारवायांमध्ये महापालिकेतील जवळपास सर्वच नागरिकांशी संबंधित विभागांचा समावेश आहे. काही अधिकारी सेवानिवृत्त झाले आहेत, तर काही अद्याप सेवेत आहेत, तर काहींवरील विभागीय व न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू आहेत. मात्र, वारंवार होणाऱ्या कारवायांनंतरही भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी कमी होत नसल्याने प्रशासनाच्या अंतर्गत नियंत्रण व्यवस्थेच्या परिणामकारकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.