PMC News: माननियांच्या उपचाराचा खर्च १० कोटींवर! नवीन निर्णयाने पालिकेच्या खर्चात दुपटीने वाढ होणार
PMC News: दरवर्षीचा ५ कोटींचा खर्च आता १० ते १२ कोटींवर जाणार; स्थायी समितीच्या नव्या वादग्रस्त निर्णयाने पुणे महापालिकेचे बजेट कोलमडणार.

PMC News : शहरातील आजी- माजी नगरसेवकांच्या वैद्यकीय उपचारावर महापालिका दरवर्षी ५ कोटींचा खर्च करत आहे. दरवर्षी ३५० हून अधिक आजी-माजी नगरसेवक प्रत्येक वर्षी वैद्यकीय उपचाराची बिले सादर करत आहेत. यातच स्थायी समितीने शिक्षण मंडळाचे आजी-माजी सदस्य, तसेच पुणे महानगर परिवहन महामंडळाचे (पीएमपीएमएल) आजी-माजी सदस्य आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचाही समावेश केल्याने या योजनेसाठी पालिकेला वर्षाला १० ते १२ कोटींचा खर्च करावा लागेल.
महापालिका निवडणुका झाल्यानंतर गेल्या चार महिन्यांत २२७ आजी-माजी नगरसेवकांनी वैद्यकीय उपचाराच्या अंशदायी वैद्यकीय सह्हाय योजनेत नोंदणी केली आहे. या योजनेत विद्यमान नगरसेवक आणि त्यांच्या कुटूंबातील सदस्यांना वैद्यकीय उपचाराचा १०० टक्के खर्च दिला जातो. माजी नगरसेवकांनाही मोफत उपचार दिले जातात. नगरसेवकाचा मृत्यू झाल्यानंतर कुटूंबियांना कोणतेही लाभ दिले जात नाहीत.
काही दिवसांपूर्वी स्थायी समितीने योजनेत शिक्षण मंडळाचे आजी-माजी सदस्य, तसेच पुणे महानगर परिवहन महामंडळ (पीएमपीएमएल)चे आजी-माजी सदस्य आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना योजनेचा लाभ कायम स्वरूपी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या योजनेचा खर्च जवळपास दुपटीने वाढणार आहे.
खर्च दुपटीने वाढणार
पालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या माहितीनुसार नगरसेवकांच्या उपचारासाठी दरवर्षी सरासरी ५ कोटींचा खर्च होतो. आता इतर पदाधिकारी, तसेच कुटूंबियांनाही कायम स्वरूपी उपचार मिळणार आहेत. त्यामुळे योजनेचा खर्च दुपटीने वाढण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी अंदाजपत्रकात तरतूद नसल्याने वर्गीकरणाद्वारे हा निधी उपलब्ध करून द्यावा लागेल. नव्या प्रस्तावाची अंमलबजावणी करायची झाल्यास या योजनेसाठी वर्षाला १० ते १२ कोटींचा खर्च होईल.
स्थायीला झाली घाई
काही महिन्यांपूर्वी स्थायी समितीत नगरसेवकांच्या मृत्यूनंतरही त्यांच्या कुटूंबियांना कायम स्वरूपी उपचार मिळावेत, असा प्रस्ताव ठेवला होता. प्रशासननाने आक्षेप घेतल्याने तो आरोग्य विभागाच्या अभिप्रायासाठी पाठविला. या प्रस्तावाची अंमलबजावणी उचित नसल्याचा अभिप्राय दिला असून तो आयुक्तांच्या मान्यतेसाठी ठेवला आहे. अद्याप तो स्थायी समितीकडे पाठविलेला नाही. यातच नवीन प्रस्ताव स्थायी समितीने तातडीनं मान्य करत प्रशासनाला अंमलबजावणीच्या सूचना केल्या आहे.






