PMC News: महापालिकेत ठराविक ठेकेदारांसाठी मोर्चेबांधणी; शेकडो कोटींच्या निविदांवर राजकीय नेत्यांचा दबाव?
PMC News: रस्ते, उड्डाणपूल अन् ड्रेनेजची कामे राजकीय दबावाखाली; तांत्रिक पात्रतेत ठेकेदारांना बसवण्यासाठी अधिकारी-आयुक्तांच्या भेटी.
PMC News – तब्बल चार वर्षांचा प्रशासकीय कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर आता विकासकामे आपल्या पदरात पाडून घेण्यासाठी नगरसेवक आणि पदाधिकाऱ्यांमध्ये चढाओढ सुरू झाली आहे. संबंधित कामे ठराविक ठेकेदारांनाच मिळण्यासाठी महापालिका प्रशासनावर प्रचंड दबाव टाकला जात असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे मागील दोन महिन्यांपासून शेकडो कोटी रुपयांच्या अनेक निविदा पाकीटबंद ठेवल्याने प्रशासनाची चांगलीच कोंडी झाली आहे.
या निविदांबाबत केवळ स्थानिक पदाधिकारी किंवा नगरसेवकच नव्हे, तर आमदारांसह राज्यातील अनेक बड्या राजकीय नेत्यांकडूनही प्रशासनावर दबाव आणला जात असल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात आहे. त्यामुळे वरिष्ठ अधिकारीही दबावाखाली काम करत असल्याचे चित्र आहे. जानेवारी २०२६ मध्ये नवीन सभागृह अस्तित्वात आल्यानंतर विविध विषय समित्यांची स्थापना करण्यात आली. २०२६-२७ च्या अंदाजपत्रकानुसार महापालिकेने विकासकामांच्या निविदा काढल्या आहेत.
त्यामध्ये नवीन रस्ते, उड्डाण पूल, विद्युत विभागाची देखभाल-दुरुस्ती, रस्त्यांचे रिसर्फेसिंग, खड्डे दुरुस्ती, नवीन ड्रेनेज आणि पावसाळी वाहिन्यांची कामे अशा विविध प्रकल्पांचा समावेश आहे. या कामांची निविदा प्रक्रिया प्रशासनाने मे महिन्यातच पूर्ण केली होती. मात्र, आता तांत्रिक पात्रता आणि दरपत्रकाची पाकिटे उघडण्यापूर्वी आपल्या पसंतीचा ठेकेदार पात्र ठरावा, यासाठी पदाधिकाऱ्यांकडून प्रशासनावर मोठ्या प्रमाणात दबाव टाकला जात आहे.
पुणे महापालिका सभागृह.
कागदपत्रांच्या छानणीदरम्यान संबंधित ठेकेदार अपात्र ठरू नये, यासाठी काही पदाधिकारी थेट ठेकेदारांना सोबत घेऊन विभागप्रमुख, अतिरिक्त आयुक्त आणि आयुक्तांच्या भेटी घेत असल्याची माहिती आहे. दुसरीकडे नगरसेवकांकडूनही पदाधिकाऱ्यांवर विशिष्ट कामे मिळवून देण्यासाठी आग्रह धरला जात आहे. एकाच कामासाठी विविध पदाधिकाऱ्यांकडून वेगवेगळ्या ठेकेदारांची शिफारस केली जात असल्याने प्रशासनाची अडचण वाढली आहे.
परिणामी, अनेक निविदांची पाकिटे अद्याप उघडण्यात आलेली नाहीत. ज्या निविदा उघडल्या आहेत, त्यांनाही संभाव्य वादाच्या पार्श्वभूमीवर महापालिका आयुक्त आणि स्थायी समितीच्या मान्यतेसाठी अद्याप सादर करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे विकासकामे रखडण्याची चिन्हे असून, त्याचा थेट फटका शहरातील विकासकामांना बसत आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे महापालिकेच्या एका अतिवरिष्ठ अधिकाऱ्यानेच या दबावाची माध्यमांसमोरच कबुली दिली असून, शहराच्या निर्णय प्रक्रियेवर गंभीर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली आहे.
