PMC News – महापालिकेच्या विकासकामांच्या निविदा प्रक्रियेला होणाऱ्या विलंबाची प्रशासनाने गंभीर दखल घेतली असून, प्रक्रिया वेळेत पूर्ण न केल्यास संबंधित खातेप्रमुख आणि उपायुक्तांची जबाबदारी निश्चित करून प्रथम दंडात्मक आणि त्यानंतर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा प्रशासनाने दिला आहे. ‘अ’ पाकीट उघडल्यानंतर कमाल १५ दिवसांत तांत्रिक छाननी करून ठेकेदार पात्र किंवा अपात्र ठरविण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

२५ लाख रुपयांपर्यंतच्या निविदांना मंजुरी मिळाल्यानंतर कमाल तीन दिवसांत, तर २५ लाख रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या निविदांना मंजुरी मिळाल्यानंतर कमाल सात दिवसांत कार्यादेश देण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी. या मुदतीत कामे सुरू न झाल्यास संबंधित खातेप्रमुख किंवा उपायुक्तांची जबाबदारी निश्चित करून कारवाई केली जाणार आहे. महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी याबाबतचे आदेश काढले आहेत.

महापालिकेच्या सन २०२६-२७ च्या अंदाजपत्रकात मूलभूत सुविधा, विविध विकासकामे, तसेच देखभाल-दुरुस्तीच्या कामांसाठी तरतूद करण्यात आली आहे. वित्तीय मान्यता मिळाल्यानंतर पूर्वगणनपत्रक तयार करून प्रशासकीय मान्यता घेणे आणि त्यानंतर निविदा मागविण्याची प्रक्रिया विहित मुदतीत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. मात्र, काही निविदा प्रकरणांमध्ये ठेकेदारांना पात्र अथवा अपात्र ठरविण्यास विलंब होत असल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे.

आदेशांचे काटेकोर पालन करा
विभागांकडून प्रस्ताव उशिराने निविदा शिफारस समितीकडे येत असल्याने समितीलाही निर्णय घेण्यास विलंब होत असल्याचे प्रशासनाने नमूद केले आहे. क्षेत्रीय कार्यालयांना ठेकेदारांकडून केवळ पूरक कागदपत्रे मागविण्याची मुभा असून, संबंधित आदेशांचे काटेकोर पालन करण्यास सांगण्यात आले आहे. निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकता राखून स्पर्धात्मक दर मिळविण्यावर भर देण्याचे निर्देश आहेत, तसेच २० टक्क्यांपेक्षा कमी दराच्या निविदांबाबत वस्तुनिष्ठ तपासणी करून समितीने निर्णय घ्यावा, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.