PMC News : पर्यावरणपूरक ऊर्जा वापराला चालना देण्यासाठी सौरऊर्जा प्रकल्प राबविणाऱ्या नागरिकांना मिळकत करात अतिरिक्त १० टक्के सवलत देण्याचा प्रस्ताव महापालिकेच्या स्थायी समितीने फेटाळला आहे. महापालिकेकडून आधीच पर्यावरणपूरक उपक्रमांसाठी करसवलतीची योजना लागू असून आणखी सवलत दिल्यास उत्पन्नावर परिणाम होऊ शकतो, असे सांगत प्रशासनाने नकारात्मक भूमिका घेतली आहे. नगरसेवक स्वप्नील दुधाने, हर्षवर्धन मानकर यांनी हा कर सवलतीचा प्रस्ताव स्थायी समितीत दाखल केला होता. मात्र, सदस्यांचा प्रस्ताव असल्याचे सांगत समितीने हा प्रस्ताव आयुक्तांच्या अभिप्रायासाठी दिला होता. प्रशासनाने ही सवलत देता येणार नसल्याचा अभिप्राय दिला असून स्थायी समितीने तो अभिप्राय मान्य केला आहे. शहराची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत असून त्यानुसार वीजेची मागणीही मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. पर्यायी आणि पर्यावरणपूरक ऊर्जा स्त्रोत म्हणून सौरऊर्जेचा वापर वाढावा, यासाठी सौरऊर्जा प्रकल्प राबविणाऱ्या नागरिक, संस्था आणि गृहनिर्माण सोसायट्यांना मिळकत करात अतिरिक्त १० टक्के सवलत देण्यात यावी, अशी मागणी संबंधित नगरसेवकांनी केली होती. सौरऊर्जा प्रकल्पांमुळे पारंपरिक वीजेवरील अवलंबित्व कमी होऊन पर्यावरणपूरक ऊर्जा वापराला चालना मिळेल, असेही त्यांनी नमूद केले होते. तसेच जीवाश्म इंधनाच्या वापरात घट करून जागतिक तापमानवाढीच्या समस्येला आळा घालण्यासाठी पालिकेने पुढाकार घेणे आवश्यक असल्याचे प्रस्तावात नमूद केले होते. प्रशासनाने दिलेल्या अभिप्रायात महापालिकेकडून आधीच पर्यावरणपूरक उपक्रमांसाठी करसवलतीची योजना लागू असल्याचे नमूद करत निवासी मिळकतधारकांनी सौरऊर्जा वापर, ओला व सुका कचरा वेगळा करून गांडूळखत प्रकल्प राबविणे किंवा पावसाच्या पाण्याची साठवणूक व पुनर्वापर (रेन वॉटर हार्वेस्टिंग) या तीन प्रकल्पांपैकी एक प्रकल्प राबविल्यास सर्वसाधारण मिळकत करात ५ टक्के आणि दोन प्रकल्प राबविल्यास १० टक्के सवलत दिली जाते असे स्पष्ट केले. या योजनेव्यतिरिक्त आणखी सवलत दिल्यास पालिकेच्या आर्थिक उत्पन्नावर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने त्यास नकार दिला.
