PMC News – महापालिकेच्या मिळकतींमध्ये जाहिरात फलक (होर्डिंग) लावण्याच्या वादग्रस्त जाहिरात धोरणावरून भाजपमधील अंतर्गत कलह समोर आला आहे. या धोरणासाठी प्रशासनाकडून अटी घालण्यात आल्यानंतर संतापलेल्या स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी थेट महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तांना आयुक्तांच्या समोरच दमबाजी केली होती. त्यानंतर हे प्रकरण थेट राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पर्यंत पोहोचल्याने फडणवीस यांनी शहर पदाधिकाऱ्यांची कान उघाडणी केल्यानंतर हे धोरण रद्द करण्यात आल्याची घोषणा सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी पत्रकार परिषदेत केली. त्याच वेळी बिडकर यांच्या कार्यालयापासून पाच पावलांवर कार्यालय असलेल्या स्थायी समिती अध्यक्ष भिमाले यांनी मात्र हा निर्णय कधी झाला, कोणी घेतला, याची माहिती आपल्याला नाही, असे सांगत अप्रत्यक्षपणे नाराजी व्यक्त केली. त्यामुळे महापालिकेत भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये समंन्वय नाही का, असा सवाल उपस्थित होत आहे. समन्वय असेल, तर भिमाले यांना निर्णयाची माहिती का नाही, असा सवालही उपस्थित केला जात आहे. पुणे महापालिका होर्डिंग धोरण. काय म्हणाले बीडकर हा प्रस्ताव प्रशासनाने ठेवलेला होता. स्थायी समिती अध्यक्षांचा त्यात कोणताही सहभाग नव्हता. महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होणारा हा प्रकल्प असल्याने भाजपच्या कोअर समितीने या विषयावर चर्चा केली असून, त्यात हे धोरण शहराच्या हिताचे नसल्याने रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय महापालिकेतील गटनेता म्हणून सर्व संबधितांना कळविल्याचे सांगत भिमाले यांचे नाव घेणे टाळले. यापुढे शहर हिताचे नुकसान करणारे निर्णय कोअर कमिटी, तसेच महापालिकेतील पदाधिकारी एकत्र येऊनच घेणार आहेत. कोअर कमिटीत भिमालेही ..! भाजपच्या शहराच्या कोअर कमिटीत स्थायी समिती अध्यक्ष भिमाले हे सदस्य आहेत, तर दुसरीकडे भिमाले यांनी आपल्याला या निर्णयाची माहिती नाही, तसेच पक्षाचे वरिष्ठ जो निर्णय घेतील, तो मान्य आहे, असे सांगत बोलणे टाळले आहे. जर कोअर कमिटीत हा निर्णय झाला, तर भिमाले यांना टाळून ही बैठक घेतली गेली का, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. बीडकर आणि भिमाले यांची कार्यालये शेजारी शेजारी असताना, दोन्ही नेते एकाच वेळी त्या कार्यालयात असतानाही केवळ बीडकरांनीच हा निर्णय जाहीर केल्याने महापालिकेतील अंतर्गत कलह अवघ्या दोन महिन्यांतच समोर आला आहे.
