प्रभात वृत्तसेवा पुणे – राज्यातील अनेक शहरांमध्ये पीएम २.५ आणि पीएम १० या धुलीकणांमुळे वायू प्रदूषण वाढत असल्याने राज्य सरकारकडून मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत. त्यानुसार, महापालिकेकडून शहरातील ५ हजार चौरस मीटर व त्याहून अधिक क्षेत्रफळ असलेल्या सर्व विद्यमान व नव्याने सुरू होणाऱ्या प्रकल्पांच्या ठिकाणी सेन्सर-आधारित हवा गुणवत्ता तपासणी प्रणाली उभारणे बंधनकारक केले आहे. या आदेशानंतर पुढील १५ दिवसांत हे सेन्सर बसविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.वाढत्या धुलीकणांच्या प्रमाणाबाबत एआरएआयच्या २०२२ च्या अहवालानुसार बांधकाम क्षेत्रातून मोठ्या प्रमाणात धूळ उत्सर्जन होत असून, पीएम १० धुलीकणांमध्ये सुमारे २३ टक्के बांधकाम क्षेत्राचा समावेश आहे. ही बाब लक्षात घेऊन महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम १९८६ च्या कलम ५ अन्वये २ नोव्हेंबर २०२३ रोजी दिलेल्या निर्देशांनुसार बांधकाम प्रकल्पांच्या ठिकाणी ही प्रणाली आता बंधनकारक असणार आहे. त्यात सर्व खासगी व सार्वजनिक निवासी व व्यावसायिक बांधकाम प्रकल्पांमध्ये तसेच सर्व पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा समावेश असणार असल्याचे महापालिकेने काढलेल्या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच, या निर्देशांचे पालन न केल्यास संबंधित बांधकामास कारणे दाखवा नोटीस, काम थांबविण्याचे आदेश तसेच लागू असलेली दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार असल्याचे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. यांनी स्पष्ट केले. उपकरणांसाठी महापालिकेचा पुढाकार या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर पुणे महापालिकेने हवा गुणवत्ता सेन्सर उत्पादकांना इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरॉलॉजी, पाषाण, पुणे येथे सह-स्थान अभ्यास करण्यास सूचित केले होते. त्यानुसार उपकरणांसाठी आवश्यक तांत्रिक वैशिष्ट्ये परिशिष्ट महापालिकेने निश्चित केली आहेत. तसेच, आयआयटीएमच्या अभ्यासाद्वारे सेन्सरच्या मेक व मॉडेल्सची यादीही महापालिकेने बांधकाम व्यावसायिकांसाठी उपलब्ध करून दिली आहे. त्यानुसार या सेन्सर प्रणालीसोबतच धूळ प्रदूषणाची तीव्रता दर्शविण्यासाठी एलईडी इंडिकेटर प्रणालीही बसवावी लागणार आहे. त्यामुळे बांधकामाच्या ठिकाणी कार्यरत कर्मचाऱ्यांना हवेच्या गुणवत्तेची माहिती मिळून त्वरित प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करता येणार आहेत. तसेच या माहितीच्या आधारावर महापालिकेकडून हवेच्या गुणवत्तेचे विश्लेषण करून संबधित परिसरात प्रदूषण रोखण्य़ासाठी उपाययोजना केल्या जाणार आहेत.
