PMC News – महापालिकेच्या उत्पन्नवाढीसाठी स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी पुढाकार घेत शहरातील अनधिकृत ओव्हरहेड केबलवर कारवाई सुरू केली होती. या कारवाईला महापालिका प्रशासनानेच ब्रेक लावला आहे. या केबलसाठी कोणतेही धोरण नसल्याचे वारंवार सांगणाऱ्या महापालिका प्रशासनाने गुरूवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत केंद्र शासनाच्या ऊर्जा आणि दूरसंचार मंत्रालयाने ओव्हरहेड केबल संदर्भात २०२३-२४ मध्येच नियमावली करुन राज्य सरकार आणि महापालिकेला सूचना केल्या आहेत. तसेच, महापालिकेनेही २०२४ मध्ये यासाठी धोरण केलेले आहे. त्यानुसार महापालिका प्रशासनाने नियमावली करणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारची नियमावली असल्यामुळे महापालिका प्रशासनाला सरसकट कारवाई करता येणार नाही अशी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे आता स्थायी समिती अध्यक्षांचीच कोंडी प्रशासनाने केली आहे. तर, दुसरीकडे ही नियमावली होती तर प्रशासनाकडून समिती अध्यक्षांपासून ही माहिती का लपविली, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. पुणे महापालिका कारवाईचे नाटक… महापालिका प्रशासनाकडून शहरात करण्यात आलेली अनधिकृत केबल कारवाई ही नाटक असल्याचेही समोर आले आहे. केवळ ज्या दिवशी स्थायी समिती अध्यक्ष केबल कारवाईसाठी रस्त्यावर उतरतील त्याच दिवशी प्रशासनाने कारवाई केली आहे. तर, ही कारवाई सुरू झाल्यानंतर एका आठवड्याच्या आत अनधिकृत केबल टाकणाऱ्यांवर थेट गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश समिती अध्यक्षांनी दिले होते. मात्र, प्रत्यक्षात एक साधी तक्रारही प्रशासनाने केलेली नाही. त्यामुळे स्थायी समिती अध्यक्षांनाच अंधारात ठेवत प्रशासनाने केवळ कारवाईचे नाटक केल्याची चर्चा महापालिकेच्या वर्तूळात आहे. “प्रशासनाकडून आज स्थायी समितीच्या बैठकीत केंद्राचे व महापालिकेचे धोरण असल्याची माहिती दिली आहे. त्यानुसार, या धोरणाचा अभ्यास करून आणखी एक धोरण आठवड्याच्या आत स्थायी समितीत ठेवण्याच्या सूचना करण्यात आलेल्या आहेत. तसेच, पुढच्या आठ दिवसांत गुन्हे दाखल करण्याच्या सूचना दिल्या असून आयुक्तांनीही कारवाईचे आश्वासन दिले आहे.” – श्रीनाथ भिमाले, अध्यक्ष, स्थायी समिती, मनपा
