नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 सादर होण्यास आता फारसा कालावधी उरलेला नसून, देशातील शेतकरी वर्गाचे लक्ष यंदाच्या बजेटकडे लागले आहे. वाढती महागाई, शेतीसाठी लागणाऱ्या साहित्याचा वाढलेला खर्च आणि उत्पादन खर्च पाहता सरकारकडून मोठ्या दिलाशाची अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेत (PM Kisan Scheme) मोठा बदल होणार का, याची चर्चा जोर धरू लागली आहे.

PM किसान योजनेतील रक्कम वाढणार?

सध्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना वर्षाला 6,000 रुपये आर्थिक मदत दिली जाते. मात्र ही रक्कम आजच्या परिस्थितीत अपुरी असल्याचं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे बजेट 2026 मध्ये ही मदत 6,000 रुपयांवरून थेट 10,000 रुपये करण्याची घोषणा होऊ शकते, अशी जोरदार चर्चा सुरू आहे.

का होतेय वाढीची मागणी?

गेल्या काही वर्षांत शेतीचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. खते, बियाणे, कीटकनाशके, डिझेल, शेतीची अवजारे तसेच मजुरी यांचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. अशा परिस्थितीत वर्षाला मिळणारी 6,000 रुपयांची मदत शेतकऱ्यांच्या गरजांच्या मानाने अत्यंत कमी असल्याचं शेतकरी संघटनांचं म्हणणं आहे. जर सरकारने ही रक्कम वाढवली, तर शेतकऱ्यांना शेतीमध्ये अधिक चांगली गुंतवणूक करता येईल आणि उत्पादन वाढीस मदत होईल.

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना

PM किसान योजनेतील आर्थिक मदत वाढल्यास त्याचा फायदा केवळ शेतकऱ्यांनाच नाही तर संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही होणार आहे. शेतकऱ्यांच्या हातात अधिक पैसा आल्याने त्यांची खरेदी क्षमता वाढेल, स्थानिक बाजारपेठेला चालना मिळेल आणि ग्रामीण भागातील आर्थिक व्यवहारांना वेग येईल, असा अंदाज तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.

PM किसान योजना कधी सुरू झाली?

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना डिसेंबर 2018 मध्ये सुरू करण्यात आली होती.
या योजनेचा उद्देश लहान व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देणे हा आहे. पात्र शेतकऱ्यांना वर्षाला 6,000 रुपये तीन समान हप्त्यांमध्ये थेट बँक खात्यात जमा केले जातात.