मुंबई : मुसळधार पावसाने मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रात रस्त्यांची अक्षरशः चाळण झाली आहे. खराब रस्त्यांमुळे नागरिकांचा संताप वाढत असताना, सर्वोच्च न्यायालयाने खड्ड्यांनी ग्रासलेल्या रस्त्यांसाठी टोल आकारणी करता येणार नाही, असा दणका दिला आहे. याच पार्श्वभूमीवर, मुंबईचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी रस्त्यांवरील खड्ड्यांवरून आंदोलन करणाऱ्यांना “काम नसलेले” संबोधत खोचक टिप्पणी केली आहे. दरम्यान, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (मनसे) खड्ड्यांविरोधात आक्रमक पवित्रा घेत चांदिवलीत आंदोलन केले.

लोढांचे वादग्रस्त वक्तव्य

मंगलप्रभात लोढा यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले, “जे लोक खड्ड्यांवरून आंदोलन करतात, त्यांच्याकडे काहीच काम उरलेले नाही. त्यांना आंदोलनाशिवाय दुसरे काय करायचे, हेच कळत नाही.” मुंबई महानगरपालिकेने रस्त्यांच्या दुरुस्तीचे काम हाती घेतले असून, गणपतीच्या आधी सर्व खड्डे बुजवले जातील, असे आश्वासनही त्यांनी दिले. जिथे पॅचवर्क निघाले आहे, तिथेही तातडीने दुरुस्ती केली जाईल, असे लोढा म्हणाले.

मनसेचे रस्त्यावर आंदोलन

मुंबईतील रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे संतप्त झालेल्या मनसेने शुक्रवारी चांदिवलीतील एनएसएस रोडवर आंदोलन केले. खड्ड्यांमुळे स्थानिक नागरिकांना झालेल्या जखमांचे प्रतीक म्हणून मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी जखमी अवस्थेत खड्ड्यांमध्ये उभे राहून निषेध नोंदवला. यावेळी पालिका प्रशासन आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. मनसेचे विभाग अध्यक्ष महेंद्र भानुशाली यांनी इशारा देताना म्हटले, “जिथे जिथे खड्डे असतील, तिथे तिथे मनसे आंदोलन करेल. पालिका आणि प्रशासनाला जाग येईल.”

राज ठाकरेंची टीका –

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही रस्त्यांच्या दुरवस्थेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. गुरुवारी शिवतीर्थवर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी सत्ताधाऱ्यांवर जोरदार टीका केली. “रस्ते बांधकामाचे टेंडर काढा, रस्ता बनवा, तो खराब झाला की पुन्हा टेंडर काढा, हा नवा धंदा सुरू झाला आहे,” असे राज म्हणाले. त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन मुंबई शहर नियोजनाचा लघुआराखडा सादर केला. या भेटीत रस्त्यांवरील खड्डे, पाणी साचणे, वाहतूक कोंडी आणि अनधिकृत पार्किंग यांसारख्या समस्यांवर चर्चा झाली. मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे राज यांनी सांगितले. यावेळी वाहतूक पोलिस आयुक्तही उपस्थित होते.

सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका –

सर्वोच्च न्यायालयाने खड्ड्यांनी भरलेल्या रस्त्यांसाठी टोल आकारणीवर बंदी घातली आहे. यामुळे रस्त्यांच्या देखभालीसाठी जबाबदार असलेल्या यंत्रणांवर दबाव वाढला आहे. मुंबईतील रस्त्यांची दुरवस्था आणि त्यामुळे होणाऱ्या अपघातांमुळे नागरिकांमध्ये असंतोष पसरला आहे. आता पालिका आणि प्रशासन गणपतीपूर्वी खड्डे बुजवण्याचे आश्वासन पूर्ण करणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

मुंबईतील रस्त्यांचा प्रश्न कधी सुटणार?
खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या त्रासाला कंटाळलेले मुंबईकर आता ठोस उपाययोजनांच्या प्रतीक्षेत आहेत. मनसेच्या आंदोलनाने आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने प्रशासनावर दबाव वाढला असला, तरी प्रत्यक्षात रस्त्यांची दुरुस्ती कधी होणार, हा प्रश्न कायम आहे.