PCMC News- पुणे विभाग पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्याने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या विकासकामांना मोठा ब्रेक लागला आहे. नवीन विकासकामांना मंजुरी देण्यासह निविदा प्रक्रिया राबविण्यावर निर्बंध आल्याने महापालिकेतील अनेक प्रस्ताव रखडले आहेत. स्थायी समितीच्या बैठका आणि धोरणात्मक निर्णयांनाही मर्यादा आल्याने महापालिकेचे नियमित कामकाज ठप्प झाले आहे.

आचारसंहितेमुळे नवीन विकासकामे सुरू करणे, त्यासाठी प्रशासकीय प्रक्रिया पुढे नेणे तसेच निविदा काढण्याच्या प्रक्रियेलाही फटका बसला आहे. निविदा प्रक्रिया पूर्ण झालेल्या मात्र अंतिम मंजुरी किंवा पुढील कार्यवाहीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या कामांनाही त्याचा परिणाम जाणवत आहे. त्यामुळे शहरातील रस्ते, पाणीपुरवठा, कचरा व्यवस्थापन, वाहतूक तसेच विविध पायाभूत सुविधांशी संबंधित कामांना विलंब होण्याची शक्यता आहे.

महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत विविध विकासकामे आणि खर्चाच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली जाते. मात्र, आचारसंहितेमुळे अशा धोरणात्मक निर्णयांवर मर्यादा आल्या आहेत. परिणामी, दर आठवड्याला होणाऱ्या बैठकीतून मंजुरी मिळणारे अनेक प्रस्ताव प्रलंबित राहण्याची शक्यता आहे. यामुळे मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या कामांची संख्या वाढत आहे.

महापालिकेच्या विविध विभागांकडून नवीन कामांसाठी निविदा काढण्याची प्रक्रिया सुरू असते. मात्र, आचारसंहितेच्या काळात नवीन विकासकामे आणि निविदांबाबत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांचे पालन करणे आवश्यक असल्याने अनेक निविदा प्रक्रिया पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. परिणामी, कामांची निविदा कधी निघणार आणि प्रत्यक्ष कामाला कधी सुरुवात होणार,

याबाबत ठेकेदारांसह नागरिकांमध्येही संभ्रम निर्माण झाला आहे. शहरातील काही महत्त्वाच्या प्रकल्पांची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असतानाच आचारसंहिता लागू झाल्याने त्यांना पुढील मंजुरीची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. निविदा प्रक्रिया पूर्ण झालेल्या काही कामांना वर्कऑर्डर देण्याची प्रक्रिया देखील रखडली आहे. त्यामुळे आचारसंहिता संपल्यानंतरच या कामांना पुन्हा गती मिळण्याची चिन्हे आहेत.

अत्यावश्यक कामे सुरू
दरम्यान, आचारसंहितेमुळे महापालिकेचे सर्वच कामकाज बंद होत नाही. नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी संबंधित अत्यावश्यक सेवा आणि नियमित देखभाल-दुरुस्तीची कामे आवश्यक त्या परवानगीने सुरू ठेवता येतात. मात्र, नवीन विकासकामे, धोरणात्मक निर्णय आणि त्यासंबंधीची प्रशासकीय प्रक्रिया यांना आचारसंहितेचा फटका बसत आहे. आचारसंहिता संपल्यानंतर रखडलेल्या प्रस्तावांना पुन्हा मंजुरी देणे, निविदा प्रक्रिया सुरू करणे आणि विकासकामांना कार्यादेश देण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे.