PCMC News- महापालिकेच्या बांधकाम परवानगी विभागाच्या कारभारात सातत्याने होणाऱ्या तक्रारी, तसेच नुकत्याच झालेल्या कारवाईनंतर देखील कोणतीही सुधारणा होत नसल्याचे दिसून येत आहे. मंजुरीच्या प्रक्रियेतील विलंब, ना-हरकत दाखले देण्यातील अडथळे आणि कामकाजात सुसुत्रता नाही. याकडे महापालिकेतील आर्किटेक्ट व अभियंत्यांनी लक्ष वेधले असून सुधारणा न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. बांधकाम परवानगी विभागाचे प्रमुख अधिकारी बदलले गेले.

तसेच, एका प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर दोन अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. त्यातच आता आर्किटेक्ट व अभियंत्यांच्या भूमिकेमुळे हा विभाग पुन्हा चर्चेत आला आहे. क्रिएटिव्ह फोरम-आर्किटेक्ट व लायसन्स इंजिनिअर्स संघाचे अध्यक्ष राहुल काळभोर, सचिव हृषीकेश देवरे यांच्यासह आर्किटेक्ट व अभियंत्यांनी महापालिका आयुक्तांना निवेदत देत विविध तक्रारी व मागण्या केल्या आहेत.

बांधकाम परवानगीच्या प्रक्रियेत नगररचना, बांधकाम परवानगी, पाणीपुरवठा, जलनिस्सारण, उद्यान, अग्निशमन यांसह संबंधित सर्व विभागांच्या कामकाजासाठी निश्चित कालमर्यादा ठरवावी. तसेच, विविध विभागांचे अभिप्राय आणि ना-हरकत दाखले एकाच एकात्मिक ऑनलाइन प्रणालीत उपलब्ध करून देत ‘सिंगल विंडो’ पद्धत राबवावी. प्रकरण दाखल झाल्यापासून प्रत्येक टप्प्यावरील कार्यवाहीची तारीख, संबंधित अधिकारी आणि प्रकरणाची सद्यस्थिती ऑनलाइन पोर्टलवर दिसावी.

विलंबाची कारणे नोंदवून संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारीही निश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच. या सर्व मागण्यांवर सकारात्मक आणि सविस्तर चर्चा करण्यासाठी पुढील सात दिवसांत संघाच्या प्रतिनिधींना बैठक घ्यावी. याबाबत प्रशासनाने कार्यवाही न केल्यास लोकशाही व शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन केले जाईल, असा इशाराही त्यांनी निवेदनातून दिला.

आयुक्तांकडून दुर्लक्ष, निवेदनातून खेद
या संदर्भात संघटनेने महापालिका आयुक्तांकडून आमच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याकडेही लक्ष्य वेधले आहे. बांधकाम परवानगी प्रक्रियेतील अडचणी व आवश्यक प्रशासकीय सुधारणांबाबत आम्ही यापूर्वीही चार वेळा निवेदने दिली आहेत. मात्र, अपेक्षित कार्यवाही झालेली नसून चर्चेसाठी बैठकही झाली नाही, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.