पिंपरी  – महापालिकेने इंद्रायणी नदीसुधार प्रकल्प हाती घेतला आहे. या कामासाठी अद्याप जागा पालिकेच्‍या ताब्‍यात आलेली नसतानाही ४३० कोटींची निविदाप्रक्रिया राबविण्यात आली आहे. भूसंपादन झालेले नसतानाही कामाचे आदेश देण्यात आले. याबाबत गाजावाजा झाल्यानंतर प्रशासनाने आता जागा ताब्यात घेण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. या गंभीर प्रकारामुळे अधिकारी आणि सल्लागारांच्या कारभारावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

महापालिका हद्दीतून वाहणाऱ्या एकूण १८.५० किलोमीटर अंतरासाठी इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्प राबविला जाणार आहे. त्यासाठी ४३० कोटी ७५ लाख खर्चास स्थायी समितीने १ जुलैला मान्यता दिली. आषाढी वारीच्या निमित्ताने भुमिपूजन होणार असल्याने घाईगडबडीत ही मान्यता देण्यात आली. मात्र, अतिपावसामुळे त्यावेळी कार्यक्रम रद्द झाला. त्यानंतर निविदाप्रक्रियेनुसार तातडीने कामाचे आदेशही देण्यात आले. मात्र, प्रत्यक्षात या प्रकल्पासाठी अनेक ठिकाणच्या जागा अद्याप महापालिकेच्या ताब्यात आल्या नाहीत.

हा प्रकल्प केंद्र शासनाच्या अमृत २.० या अभियानांतर्गत राबवण्यात येत आहे. त्यासाठी सर्व प्रकाराच्या नियमांचे पालन करणे महापालिकेवर बंधनकारक आहे. प्रकल्पास तांत्रिक मान्यता देताना राज्य शासनाने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या अटी व शर्तीनुसार हा प्रकल्प दोन वर्षात पूर्ण करण्याची अट आहे. प्रत्यक्ष काम सुरू झाल्यानंतर शासन २० टक्के, ४० टक्के आणि ४० टक्के असा तीन टप्प्यांत महापालिकेस निधी देणार आहे.

नियमभंग झाल्यास तो निधी शासनाकडून रोखला जाऊ शकतो. हे ठाऊक असताना देखील अधिकारी व सल्लागारांनी आयुक्तांची फसवणूक करत ही निविदाप्रक्रिया राबविली. जागा ताब्यात नसताना कामाचे आदेश दिल्यामुळे पालिका अडचणीत आली आहे. त्यासाठी आता नदी सुधारसाठी जागा ताब्यात घेण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. त्यासाठी नदीलगतच्या गावांमधील जागांच्या भुसंपादनाचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांच्याकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात येणार आहे.

इंद्रायणी नदीची पालिका हद्दीतील एक बाजूने हे काम होणार आहे. दुसरी बाजू पीएमआरडीएकडून केली जाणार आहे. त्यामुळे पालिका ह‌द्दीतील इंद्रायणी नदीच्या सुधार प्रकल्पासाठी मौजे तळवडे, चिखली, बोऱ्हाडेवाडी, मोशी, डुडुळगाव व चऱ्होली बुद्रुक येथील नदीकाठच्या जागेचा ताबा आवश्यक आहे.

त्यासाठी मंजूर विकास योजनेच्या बाह्य प्रस्तावाचे व नदीकाठच्या मंजूर विकास योजनेतील येणाऱ्या सर्व आरक्षणासहित भूसंपादन करणे व त्यासाठी येणाऱ्या प्रत्यक्ष खर्चास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव बुधवारी (दि.२३) स्थायी समितीपुढे मान्यतेसाठी आहे. स्थायीनंतर भूसंपादन प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करण्यासाठी महापालिका सभेची मान्यता घ्यावी लागणार आहे.

महापालिका तिजोरीवर वाढीव खर्चाचा भार
प्रकल्पासाठी एकूण ३६ लाख १७ हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळाची जागा लागणार आहे. ती सर्व जागा अद्याप महापालिकेच्या ताब्यात नाही. ही जागा ताब्यात घेण्यासाठीच पालिकेला प्रयत्न करावे लागणार आहेत. दुसरीकडे प्रकल्पास विलंब झाल्यास किंवा खर्च वाढल्यास उर्वरित खर्च महापालिकेला करावा लागणार आहे. हा वाढीव खर्चाचा भार पालिका तिजोरीवर येणार असून या सगळ्याची जबाबदारी कोण घेणार, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

वृक्षांची कत्तल होणार
या प्रकल्पासाठी मोठ्या संख्येने जुन्या झाडांची कत्तल करावी लागणार आहे. त्यासाठी उद्यान व वृक्ष संवर्धन विभागाची परवानगी अद्याप मिळालेली नाही. मात्र, तरीही कामाचा आदेश देण्यात आला आहे.

Maharashtra ACB : महाराष्ट्रात लाचखोरांविरोधात ACB ची धडक मोहीम; ३ कोटींहून अधिक रुपयांच्या लाचखोरीचा पर्दाफाश