PCMC 60 Crore Scam – सध्या शहरात गाजत असलेल्या ६० कोटी रुपयांचे भ्रष्टाचार प्रकरण. उपसूचनांच्या माध्यमातून बिले पास करण्याच्या या प्रकरणात विरोधकांनी पुरते रान उठविले आहे. संबंधितांवर कारवाईची मागणी जोर धरत आहे. या घोटाळ्याचा मुद्दा पुन्हा एकदा महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत उचलून धरण्यात आला. यावेळी या प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल राज्य शासनाकडे पाठवण्यात आल्याची माहिती महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी सर्वसाधारण सभेत दिली. त्यामुळे या प्रकरणात शासन काय भूमिका घेते आणि पुढे कोणती कारवाई होते याकडे राजकीय व प्रशासकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. या गैरव्यवहाराबाबत गेल्या काही दिवसांपासून मोठ्या प्रमाणावर सत्ताधारी आणि प्रशासनावर टीकेची झोड उठत आहे. सर्वसाधारण सभा सुरू होण्यापूर्वीच मनसेने आंदोलन करत उपसूचनांवर सह्या करणाऱ्या नगरसेवकांचे निलंबन करण्याची मागणी केली. तर यापूर्वी महापौर आणि विरोधी पक्ष नेते यांनी पत्रकार परिषद घेत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली होती. या प्रकरणाचा अहवाल येण्यात देखील विलंब झाला होता. या मुद्द्यावर महापालिका सभागृहातही जोरदार चर्चा झाली. नगरसेविका सुलभा उबाळे यांनी हा अहवाल सभागृहात सादर करावा, अशी मागणी केली. डॉ. विजय सूर्यवंशी, आयुक्त, पिंपरी चिंचवड महापालिका त्या म्हणाल्या की, जनतेच्या पैशांशी संबंधित इतक्या मोठ्या प्रकरणाची माहिती लोकप्रतिनिधींना मिळणे आवश्यक आहे. अहवाल सभागृहात ठेवल्यास सत्य समोर येईल. राष्ट्रवादीचे नगरसेवक संदीप वाघेरे यांनी घोटाळ्यासाठी सत्ताधारी जबाबदार असल्याचा आरोप केला तर सत्तारुढ पक्षनेते प्रशांत शितोळे यांनी मागील कालावधीत आपणही सत्तेत होतात. त्यामुळे केवळ सत्ताधाऱ्यांना दोषी धरू नका, असे प्रत्युत्तर दिले. आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी सांगितले की, संबंधित प्रकरणाचा अहवाल राज्य शासनाकडे पाठवण्यात आला आहे. पुढील निर्णय शासन स्तरावर घेतला जाईल. आता या प्रकरणात चौकशी, कारवाई किंवा अन्य प्रशासकीय निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य शासनाकडे गेला आहे. कारवाई होणार की वेळकाढूपणा? ६० कोटी रुपये घोटाळ्याचे प्रकरण महापालिका प्रशासनाचा पिच्छा सोडेना. विरोधकांनी पारदर्शकतेचा मुद्दा उपस्थित करत दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. तर सत्ताधारी गटाकडून शासनाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा करण्याची भूमिका घेतली जात आहे. या प्रकरणी अद्यापही संबंधितांवर कठोर कारवाई झालेली नाही. प्रशासनाने अहवाल सार्वजनिक करण्याएवजी राज्य शासनाकडे पाठविला आहे. यामुळे या प्रकरणी कारवाई होणार की वेळकाढूपणा चाललाय का? असा प्रश्न उपस्िथत होत आहे.
