Pawana River Flood – पवना नदीला आलेल्या पुराने घरादाराचे नुकसान झाल्यानंतर आधाराच्या प्रतिक्षेत असलेल्या नागरिकांच्या पदरी आश्वासनाशिवाय काहीच पडले नसल्याचा आरोप होत आहे. 6 जुलैच्या मुसळधार पावसाने चिंचवड परिसरातील अनेक भागांना पुराचा फटका बसला. घरांमध्ये पाणी शिरल्याने नागरिकांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले.

संकटाच्या काळात आर्थिक मदतीसोबत मानसिक आधाराची अपेक्षा असताना स्थानिक आमदारांनी पूरग्रस्त भागाकडे पाठ फिरवल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. त्यातच पुर्नबांधणीसाठी निळ्या पूररेषेतील नागरिकांचा वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेला अतिरिक्त टीडीआरचा प्रश्नही शासन दरबारी धूळ खात पडल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. 6 जुलैच्या पावसामुळे पवना नदीच्या पाणीपातळीत मोठी वाढ झाली.

नदीकाठच्या तसेच सखल भागातील अनेक घरांमध्ये पाणी घुसले. घरातील संसारोपयोगी साहित्य, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, फर्निचर आणि इतर वस्तूंचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. काही कुटुंबांना पुराच्या पाण्यातून सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर करावे लागले. अचानक आलेल्या या संकटातून सावरण्यासाठी शासनाकडून मदतीची अपेक्षा होती. मात्र, नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, यंदाच्या पुरानंतर मदतीसाठी 48 तास घरात पाणी साचले पाहिजे या निकषाचा आधार घेण्यात आला.

त्यामुळे अनेक बाधित कुटुंबे मदतीपासून वंचित राहिल्याचा आरोप आहे. 2005 मध्ये चिंचवड परिसरात आलेल्या पुराच्या वेळी शासनाकडून नागरिकांना काही प्रमाणात मदत मिळाली होती. यंदा मात्र मदतीचे निकष कठोर करण्यात आल्याने प्रत्यक्ष नुकसान झालेल्या कुटुंबांना दिलासा मिळाला नसल्याची भावना आहे.

निवेदन आणि आश्वासन
या पार्श्वभूमीवर चिंचवडचे आमदार शंकर जगताप यांनी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना निवेदन देऊन पूरग्रस्तांना मदत मिळवून देण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे मदतीचा मार्ग मोकळा होईल, अशी आशा नागरिकांना वाटली. मात्र, प्रत्यक्षात मदत न मिळाल्याने निवेदन आणि आश्वासनांचे पुढे काय झाले, असा सवाल नागरिक उपस्थित करीत आहेत. लोकांच्या अडचणी सोडविण्याऐवजी कागदी पाठपुरावा करून प्रश्न प्रलंबितच ठेवण्यात आल्याची टीका होत आहे.

निळ्या पूररेषेचा प्रश्नही जैसे थे
पूरग्रस्तांच्या मदतीबरोबरच निळ्या पूररेषेतील नागरिकांच्या पुनर्वसनाचा आणि अतिरिक्त टीडीआरचा प्रश्नही गंभीर बनला आहे. हा प्रश्न विधानसभेत मांडल्यानंतर शासनाने समिती स्थापन केली. समितीने एका महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र चार महिने उलटूनही समितीची एकही बैठक झालेली नसल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे.

पूररेषेतील नागरिकांना सुरक्षित आणि कायमस्वरूपी मार्ग मिळावा, यासाठी अतिरिक्त टीडीआरचा प्रश्न मार्गी लागणे आवश्यक आहे. विधानसभा आणि महापालिका निवडणुकीच्या काळात हा प्रश्न सहा महिन्यांत सोडविण्याचे आश्वासन आमदार शंकर जगताप यांनी दिला असल्याचा दावा स्थानिक नागरिक करीत आहेत. मात्र, निवडणुका संपल्यानंतर आश्वासनाचा विसर पडल्याचा आरोप आता केला जात आहे.