Overhead Cables : शहराच्या विद्रूपीकरणात भर घालणाऱ्या ओव्हरहेड केबलसाठी महापालिकेकडून अंडरग्राउंड-फर्स्ट धोरण राबविण्यात येणार आहे. यासाठी महापालिकेने एक समिती स्थापन केली आहे. केबलवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी समितीने कार्यपद्धती तयार केली आहे. शहरात मोठ्या प्रमाणात टाकण्यात आलेल्या या ओव्हरहेड केबल महापालिकेच्या परवानगीशिवाय जागा मिळेल तशा टाकण्यात आल्या आहेत. परिणामी, शहर विद्रूपीकरणासह, लटकणाऱ्या केबलमुळे अपघातही होत आहेत. त्यामुळे, या केबल भूमीगत केल्यास महापालिकेचेही उत्पन्न वाढणार आहे. त्यासाठी स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी पुढाकार घेत केबल विरोधात मोहीम सुरू केली आहे. यामुळे शहरात अनेक भागात इंटरनेट सेवाही विस्कळीत झाली असल्याने केबल टाकणाऱ्या कंपन्यांकडून या ओव्हरहेड केबलसाठी धोरण ठरवण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे या वादावर तोडगा काढण्यासाठी ही समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीने अनधिकृत ओव्हरहेड केबल्सवर नियंत्रण आणण्यासाठी मानक कार्यपद्धती (एसओपी ) तयार केली असून ती महापालिका आयुक्तांच्या मान्यतेसाठी ठेवण्यात आली आहे. पुणे महापालिका अशी आहे समिती समितीच्या अध्यक्षपदी अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (वि) ओमप्रकाश दिवटे यांची नियुक्ती केली आहे. सदस्य म्हणून शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर, प्रमुख मुख्य अभियंता (पथ) राजेश बनकर, मुख्य अभियंता (विद्युत) मनिषा शेकटकर, उप आयुक्त (आकाशचिन्ह व परवाना विभाग) माधव जगताप यांचा समावेश आहे. तसेच दूरसंचार विभाग (महाराष्ट्र शासन) यांचे संचालक आणि बीएसएनएल, व्होडाफोन आयडिया, रिलायन्स जिओ, भारती एअरटेल, टाटा टेलिकॉम यांचे प्रतिनिधी तसेच पेव टेक कन्सल्टंट यांचाही समितीत सहभाग आहे. अशी आहे नियमावली शक्यतो सर्व केबल्स अंडरग्राउंड टाकणे बंधनकारक राहील. मुख्य रस्त्यांवर ओव्हरहेड केबल्सना पूर्ण बंदी घालण्यात येणार असून केवळ अपवादात्मक परिस्थितीतच त्यांना परवानगी दिली जाईल. केबल टाकण्यासाठी मायक्रो-ट्रेन्चिंग आणि एचडीडी तंत्रज्ञान अनिवार्य करण्यात येणार असून ओपन कट हा शेवटचा पर्याय असेल. कामापूर्वी जीपीआर सर्वे करणे बंधनकारक असेल, तसेच महापालिकेच्या विद्यमान डक्टचा वापर करणे आवश्यक राहील. सर्व परवानग्या ऑनलाइन सिंगल विंडो प्रणालीद्वारे देण्यात येणार असून अनधिकृत केबल्सवर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. तसेच शहरात रेड व ग्रीन झोन निश्चित केले जाणार आहेत. स्ट्रीट लाईट पोलवर केबल टाकण्यासाठी विद्युत विभागाची पूर्वपरवानगी आवश्यक राहील.
