राजगुरुनगर :पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर वैधानिक शिक्षण निधीची थकबाकी न भरलेल्या सहकारी संस्थांच्या प्रतिनिधींना मतदार यादीतून वगळावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघाने केली आहे. या मागणीमुळे बँकेच्या निवडणुकीतील सहकारी संस्थांच्या पात्रतेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.

पुणे जिल्ह्यातील तब्बल 23 हजार 96 सहकारी संस्थांकडे वैधानिक शिक्षण निधीची थकबाकी असल्याची बाब समोर आली आहे. याबाबत महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा अपर निबंधक राजेंद्रकुमार दराडे यांनी निवडणूक अधिकार्‍यांकडे लेखी हरकत दाखल केली आहे. त्यांनी 1 सप्टेंबर 2026 रोजी सहकार निवडणूक अधिकारी तथा विभागीय सहनिबंधक आणि जिल्हा निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांच्याकडे पत्राद्वारे ही हरकत नोंदविली आहे.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 मधील कलम 68(5), नियम 53 तसेच सन 2013 मधील सुधारित तरतुदीनुसार सहकारी संस्थांनी वैधानिक शिक्षण निधी महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघाकडे जमा करणे आवश्यक आहे. मात्र, पुणे जिल्ह्यातील हजारो सहकारी संस्थांनी दीर्घकाळ उलटूनही हा निधी जमा केलेला नसल्याचे हरकत पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

वैधानिक शिक्षण निधीची संपूर्ण थकबाकी भरलेली नसल्यास संबंधित संस्था अथवा तिच्या प्रतिनिधीला निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होण्याचा तसेच मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्याचा अधिकार राहत नाही, असा दावा महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघाने हरकत पत्राद्वारे केला आहे. त्यामुळे निधी थकीत असलेल्या संस्थांच्या प्रतिनिधींच्या मतदार यादीतील समावेशाबाबत आता निवडणूक प्रशासनाला निर्णय घ्यावा लागणार आहे.

थकीत वैधानिक शिक्षण निधी न भरणार्‍या सहकारी संस्थांच्या प्रतिनिधींचे ठराव स्वीकारू नयेत तसेच अशा प्रतिनिधींची नावे अंतिम मतदार यादीत समाविष्ट करू नयेत, अशी स्पष्ट मागणी मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा अपर निबंधक राजेंद्रकुमार दराडे यांनी केली आहे. संबंधित संस्थांनी तातडीने थकीत वैधानिक शिक्षण निधी महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघाकडे जमा करावा, असेही आवाहन करण्यात आले आहे.

निवडणूक प्रशासनाच्या निर्णयाकडे लक्ष

पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची निवडणूक जवळ येत असताना राज्य सहकारी संघाने दाखल केलेल्या या हरकतीमुळे हजारो सहकारी संस्थांच्या निवडणूक पात्रतेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे या हरकतीवर निवडणूक प्रशासन कोणता निर्णय घेते आणि अंतिम मतदार यादीत त्याचे काय पडसाद उमटतात, याकडे सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.