आदिवासी समितीच्या अध्यक्षांकडून मदतीसाठी पुढाकार : आज तहसीलदार घेणार संबंधित मजुरांची भेट

संगमनेर  – तब्बल नऊ वर्षे पुणे जिल्ह्यातील मावळ गावात एका बागायतदाराकडे वेठबिगारीचे काम करणाऱ्या 22 आदिवासी मजुरांची नुकतीच सुटका झाली. दैनिक “प्रभात’ने उघडकीस आणलेल्या या वृत्ताची दखल घेत या मजुरांच्या मदतीला आता प्रशासनाबरोबर वसईचे माजी आमदार तथा आदिवासी समितीचे अध्यक्ष विवेक पंडीत यांनी कंबर कसली आहे. त्यांनी तहसीलदारांसह दैनिक प्रभातच्या प्रतिनिधीशी संवाद करून सर्व माहिती घेतली आहे.

दरम्यान, तहसीलदारांसह महसूल अधिकाऱ्यांकडून या वेठबिगार मजुरांची उद्या भेट घेण्यात येणार असून त्यांना प्रशासनाकडून कोणती तातडीची मदत करता येणार आहे. तसेच त्यांची गरज काय आहे हे पाहण्यात येणार आहे. त्यानुसार या मजुरांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ देण्यात येणार आहे.
पारनेर तालुक्‍यातील 10, संगमनेर तालुक्‍यातील 7 आणि राहुरी तालुक्‍यातील 5 असे एकूण 22 आदिवासी मजूर पुणे जिल्ह्याच्या मावळ गावातील एका बागायतदाराच्या जोखडात होते.

सुमारे नऊ वर्षांपूर्वी शेती कामासाठी या 22 आदिवासी मजुरांना रोजगार देण्याचे “त्या’ बागायतदाराने कबुल केले होते. अतिशय गरीब परिस्थिमुळे आणि मजुरी हेच त्यांचे उदरनिर्वाहाचे साधन असल्याचे लक्षात आल्यानंतर “त्या’ बागायतदाराने या मजुरांनकडून कमी मोबदल्यात कामे करून घेण्यास सुरुवात केली. मात्र, त्यांच्यावर अनेक निर्बंध लादून घरी जाण्यासही मज्जाव केला. जर कोणी असा प्रयत्न केला तर त्याला शिवीगाळ करुन मारहाणही केली.

नातेवाईकांच्या सुख – दुःखात देखील त्यांना सहभागी होऊ दिले नाही. जणू काही त्यांना कारावासातच ठेवल्याची शिक्षा दिली. तब्बल नऊ वर्षे हे गरीब मजूर दहशतीखाली जगत होते. दरम्यान, अकोले तालुक्‍यातील देवठाण येथील मदन पथवे या सामाजिक कार्यकर्त्याला या मजुरांची माहिती समजल्यानंतर त्याने एका सामाजिक संघटनेच्या सहाय्याने प्रत्येक तालुक्‍यातील स्थानिक प्रशासनाच्या मदतीने त्या मजुरांची “त्या’ बागायतदाराच्या तावडीतून सुटका केली.

त्यांना संगमनेरचे प्रांताधिकारी डॉ. शशीकांत मंगरुळे, तहसीलदार अमोल निकम आणि नायब तहसीलदार सातपुते यांच्याकडे नेले असता त्यांनी मदत करण्याचे आश्वासन दिले. मात्र, दैनिक “प्रभात’ने हा उघडकीस आणलेल्या या प्रकाराचे वृत्त प्रसिद्ध केले होते. त्याची दखल घेत वसईचे माजी आमदार तथा आदिवासी समितीचे अध्यक्ष विवेक पंडीत यांनी घेतली. वृत्त पाहिल्यानंतर त्यांनी तहसीलदारांसह दैनिक प्रभातच्या प्रतिनिधीची संपर्क करून या घटनेची सविस्तर माहिती घेतली. या मजुरांना आवश्‍यक ती मदत करण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

ऍट्रोसिटी आणि चाइल्ड लेबर विषयी गुन्हा दाखल करण्यासाठी पुढाकार घेऊन संबंधित जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांशी संपर्क करून त्या प्रक्रियेत मी स्वतः लक्ष घालून या मजुरांना मदत करणार आहे.

विवेक पंडित, अध्यक्ष आदिवासी क्षेत्र आढावा समिती