एकीमध्ये शक्‍ती असते असे म्हणतात. दोन शक्‍तिशाली राष्ट्रांशी एकाच वेळी एकट्या राष्ट्राने संघर्ष करण्यापेक्षा लष्करी संघटनेच्या माध्यमातून संघर्ष केला तर तो जास्त सोयीस्कर ठरेल.

9 डिसेंबरला अरुणाचल प्रदेशमधील तवांगमध्ये भारत आणि चीनच्या सैन्यामध्ये झटापट झाल्याची बातमी आली. दोन्ही देशांचे सैन्य एकमेकांच्या समोर आल्याने परिस्थिती तणावाची होती, किंबहुना ती आजही आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात विरोधी पक्षांनी चीनचा मुद्दा उपस्थित करून सरकारला धारेवर धरण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, असे करीत असताना संसद सदस्यांसह आपण एक गोष्ट जाणीवपूर्वक विसरून जातो की, चीनचे संकट हे तात्पुरत्या स्वरूपाचे नाही.

जेव्हा चीनच्या अंतर्गत राजकीय, सामाजिक व आर्थिक परिस्थिती सरकारच्या नियंत्रणाबाहेर जाते तेव्हा जनतेतील सरकार विरोधातील रोष दूर करण्यासाठी चीनमधील सत्ताधाऱ्यांकडून सीमेवर आगळीक केली जाते. म्हणूनच भारताला चीन नावाच्या संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजनांची गरज असून त्याचाच एक भाग म्हणून “नाटो’च्या धर्तीवर “क्‍वॉड’ची लष्करी बांधणी करणे आवश्‍यक आहे.
नाटो म्हणजे काय?
दुसरा महायुद्धाच्या समाप्तीनंतर सुरू झालेल्या शीतयुद्धात सोव्हिएत संघाच्या वाढत्या लष्करी बळाचा मुकाबला करण्यासाठी अमेरिका आणि मित्र राष्ट्रांनी 4 एप्रिल 1949 रोजी नाटो अर्थात नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गनायझेशन या लष्करी संघटनेची स्थापना केली. नाटो संघटना “एकत्रित सुरक्षा’ तत्त्वावर काम करते. म्हणजे नाटोच्या एका सदस्यावर केलेला हल्ला हा संपूर्ण नाटोवर केलेला हल्ला समजला जातो. सध्या नाटोमध्ये अमेरिका, फ्रान्स, यूके, जर्मनी, स्पेन, तुर्की, नॉर्वे, पोलंड, पोर्तुगाल, हंगेरी, ग्रीस, अल्बानिया, बेल्जियमसह एकूण 30 राष्ट्रे सदस्य असून नाटो ही लष्करी क्षेत्रातील बलशाली संघटना समजली जाते.

क्‍वॉड गटाची स्थापना
चीनचा हिंदी महासागरातील वाढता हस्तक्षेप आणि लष्करी प्रभाव पाहून 2007 मध्ये जपानचे तत्कालीन पंतप्रधान शिंजो आबे यांनी समविचारी राष्ट्रांना एकत्र घेऊन क्‍वॉड ही संकल्पना मांडली. पुढे काही काळाने या संकल्पनेला मूर्त रूप देत भारत, जपान, अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया या चार राष्ट्रांनी क्‍वॉड गट सुरू केला. वास्तविक पाहता या राष्ट्रांनी क्‍वॉड हा लष्करी किंवा चीनला दाबण्यासाठी बनविलेला गट असल्याचे कधीही मान्य केले नाही. (किंबहुना जागतिक राजकारणात अशा प्रकारचे वक्‍तव्य करता येत नाही) परंतु, चीनसह जगातील सर्वच राष्ट्रे ही क्‍वॉडला चीन विरोधी हालचालींसाठी बनविण्यात आलेला गट समजतात.

चीनची भूमिका
रशिया ज्याप्रमाणे नाटोला रशियाविरोधी संघटना मानतो त्याचप्रमाणे चीन क्‍वॉडला स्थापनेपासूनच चीनविरोधी संघटना मानतो. किंबहुना, इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात रशियाचा हस्तक्षेप नसला तरी अमेरिकेच्या सहभागामुळे रशियानेसुद्धा अनेकदा क्‍वॉड बद्दल आपली नाराजी व्यक्‍त केली आहे. थोडक्‍यात, नाटो प्रमाणे क्‍वॉड हा जरी लष्करी गट नसला तरी चीनसह जगातील अनेक राष्ट्रे आणि जागतिक घडामोडींचे विश्‍लेषक क्‍वॉडला चीनच्या वाढत्या हालचालींना चाप लावण्यासाठी बनविण्यात आलेला गट समजतात.

भारताचा पुढाकार आवश्‍यक
स्वातंत्र्यापासूनच भारताने गट-तट आणि लष्करी आघाड्या यांच्यापासून चार हात लांब राहणेच पसंत केले आहे. कोणत्याही राष्ट्रांच्या वादात न पडता “अलिप्त’ राहून आपला विकास करण्यावर भारताने सुरुवातीपासूनच भर दिला आहे. परंतु, गेल्या 70 वर्षांत पुलाखालून बरेच पाणी गेले असून जागतिक राजकारणाचा समतोल आता पश्‍चिमेकडे न राहता तो पूर्वेकडे सरकलेला आहे. एकेकाळी वादविवादांपासून दूर राहण्याचा प्रयत्न करणारा चीन आज शक्‍तिशाली बनला असून तितकाच आक्रमकही झाला आहे. इतर राष्ट्रांच्या भूभागावर हक्‍क सांगून ते बळकाविण्याचे प्रयत्न गेल्या काही वर्षांपासून चीनकडून सुरू आहेत; अशावेळी आपल्या स्वायत्ततेचे आणि सार्वभौमत्वाचे रक्षण करण्यासाठी भारताला आपल्या परराष्ट्र धोरणात आमूलाग्र बदल करणे गरजेचे आहे.

भारत एक लष्करी महासत्ता असलेले राष्ट्र आहे; त्यामुळे जर भविष्यात चीनशी संघर्षाची वेळ आली तर भारताची अवस्था युक्रेनसारखी होणार नसली, तरी भारताला एकाच वेळी 2.5 फ्रंटवर संघर्ष करावा लागेल. अर्थात, भविष्यात जेव्हा भारताला चीनशी युद्ध करण्याची वेळ येईल तेव्हा ते युद्ध चीनपुरते मर्यादित न राहता चीन, पाकिस्तानसह काश्‍मीर व ईशान्येकडील दहशतवादाबरोबर एकाच वेळी करावे लागेल; त्यासाठी भारताची आजपासून तयारी असणे आवश्‍यक आहे. आर्थिक वर्ष 2017-18 मध्ये भारताने संरक्षण क्षेत्रावर 57 दशअब्ज डॉलर खर्च केले; त्याचवर्षी चीनने 151.4 दशअब्ज डॉलर खर्च केला. आर्थिक वर्ष 2018-19 मध्ये भारताकडून 63 दशअब्ज डॉलर तर चीनकडून 175 दशअब्ज डॉलर खर्च केला गेला. वर्ष 2019-20 या वर्षात भारत आणि चीन यांनी अनुक्रमे 61.573 आणि 177 दशअब्ज डॉलर संरक्षण क्षेत्रावर खर्च केले. गलवान खोऱ्यातील घटनेनंतर भारताने आपल्या खर्चाची मर्यादा वाढवित 73.86 दशअब्ज डॉलर पर्यंत नेली तर चीनची 178 दशअब्ज डॉलर पर्यंत गेली.

भारताने संरक्षण क्षेत्रावर केलेल्या खर्चापैकी 40 टक्‍के पेक्षा अधिक रक्‍कम ही लष्करातील अधिकारी व कर्मचारी यांचे वेतन आणि निवृत्तीवेतन यांवर खर्च होते (जे आवश्‍यक आहे); त्यामुळे येणाऱ्या काळात चीन आणि पाकिस्तानचा धोका लक्षात घेऊन भारताने आपल्या संरक्षण क्षेत्रावरील खर्चात मोठी वाढ करणे आवश्‍यक आहे. क्‍वॉड ही जरी लष्करी संघटना नसली तरी “कलेक्‍टिव्ह सिक्‍युरिटी फॉर इंडो-पॅसिफिक रिजन’ या तत्त्वावर लष्करी संघटनेत तिचे रूपांतर करण्याच्या हालचाली या केल्या जाऊ शकतात. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रापुरती क्‍वॉड मर्यादित ठेवल्याने रशियाला क्‍वॉडपासून असलेली असुरक्षिततेची भावना कमी करणे भारताला शक्‍य होईल. दुसरीकडे जर भारत पुतीन यांना क्‍वॉड ही रशियाविरोधी संघटना नसल्याचा विश्‍वास देऊ शकला तर त्याचा फायदा भारताला चीन विरोधातील संघर्षावेळी रशिया-चीन आघाडी टाळण्यासाठी किंवा रशियाला युद्धापासून अलिप्त ठेवण्यासाठी होऊ शकतो.

चीन आणि पाकिस्तान यांच्याविषयी धोरण ठरविताना एक गोष्ट कायम लक्षात ठेवली पाहिजे की, भारताची ही दोन्ही शेजारील राष्ट्रे अण्वस्रधारी असून भारताशी शत्रूत्वाचे नाते ठेवून आहेत; त्यामुळे भारताला आपल्या अण्वस्र निर्मितीच्या कार्यक्रमाकडे विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे. स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट (सिप्री)च्या जून 2021 च्या अहवालानुसार सध्या भारताकडे 156 (2020 मध्ये 150), पाकिस्तानकडे 165 (2020 मध्ये 160) तर चीनकडे 350 (2020 मध्ये 320) अण्वस्रे आहेत. भारताच्या अण्वस्रात गेल्या काही वर्षांत वाढ झाली असली तरी चीन आणि पाकिस्तानच्या अण्वस्रातही मोठी वाढ झाल्याचे लक्षात घेतले पाहिजे.

स्वप्निल श्रोत्री