– प्रा. डॉ. सुभाष राठोड
संविधानिक संस्थांचा केवळ विरोधी पक्षांचा आवाज दाबण्याचे साधन म्हणून वापर केल्यास, लोकशाही व्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम होतो. जनतेचा विश्‍वास टिकविणे हेच मोठे आव्हान या संस्थांसमोर आहे. 

भारतीय लोकशाही ही विविध घटनात्मक संस्थांच्या आधारावर उभी आहे. या संस्थांचे मुख्य कार्य म्हणजे देशातील संविधानिक मूल्यांचे पालन, कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करणे आणि नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण करणे. अशा संस्थांपैकी एक महत्त्वाची संस्था म्हणजे सक्त वसुली संचालनालय अर्थात ईडी. ही एक भारतीय सरकारी आर्थिक कायदे अंमलबजावणी आणि गुप्तचर संस्था आहे, जी परकीय चलन, आर्थिक गुन्हे, काळा पैसा, भ्रष्टाचार आणि मनी लाँडरिंग यांविरुद्ध कारवाईसाठी कार्य करते. मात्र गेल्या काही वर्षांत ईडीच्या कारवायांवर राजकीय हस्तक्षेप, निवडकपणा आणि अधिकारांच्या गैरवापराचे आरोप होत असून ही संस्था लोकशाही व्यवस्थेतील तिच्या भूमिकेबाबत वादाच्या भोवर्‍यात सापडली आहे.

ईडीची स्थापना 1 मे 1956 रोजी ‘परकीय चलन विनियमन कायदा’ अंतर्गत झाली होती. सुरुवातीला परकीय चलनाशी संबंधित गैरव्यवहारांवर नियंत्रण ठेवणे हेच तिचे कार्य होते. मात्र 2002 मध्ये ‘मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा’ लागू झाल्यानंतर या संस्थेला आर्थिक गुन्ह्यांविरोधातील तपासासाठी मोठे अधिकार बहाल करण्यात आले. पुढे फॉरेन एक्सचेंज मॅनेजमेंट अ‍ॅक्ट आणि फ्युजिटिव इकॉनॉमिक ऑफेंडर्स अ‍ॅक्ट सारख्या कायद्यांचाही समावेश ईडीच्या कार्यक्षेत्रात झाला. आज ही संस्था देशभरात आर्थिक गुन्ह्यांविरोधातील लढ्याची प्रमुख यंत्रणा ठरली आहे.

ईडी ही संस्था अर्थ मंत्रालयाच्या महसूल विभागाच्या अंतर्गत काम करते. ईडीला विविध कायद्यांद्वारे मोठे अधिकार दिले गेले आहेत. संस्थेला संशयित व्यक्तींवर छापे टाकण्याचा, त्यांची संपत्ती जप्त करण्याचा, अटक करण्याचा, आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करण्याचा आणि न्यायालयात खटले दाखल करण्याचा अधिकार आहे. विशेषतः संपत्ती जप्ती (कलम 5), न्यायालयीन मंजुरी (कलम 8) आणि अटक (कलम 19) हे संस्थेला अत्यंत प्रभावी बनवतात. मात्र या अधिकारांचा वापर किती निष्पक्ष, पारदर्शक आणि वैध चौकटीत होत आहे, याबाबत अनेक प्रश्‍न उपस्थित होत आहेत.

गेल्या काही वर्षांत ईडीच्या कारवायांच्या स्वरूपात बदल झाला आहे. विशेषतः निवडणुकीच्या आधी विरोधी पक्षांवर छापे टाकले जाणे, त्यांच्यावर खटले दाखल होणे, पण त्यानंतर वर्षानुवर्षे त्यांच्यावर दोष सिद्ध न होणे या घटनांमुळे संस्थेच्या निष्पक्षतेवर प्रश्‍नचिन्ह उभे राहिले आहे. दोषसिद्धीचे प्रमाण अत्यल्प असून अनेक खटले न्यायालयातही टिकत नाहीत. त्यामुळे ईडीच्या कारवायांचा हेतू काय- न्यायासाठी की राजकीय हेतूसाठी, असा प्रश्‍न निर्माण होतो.

सर्वोच्च न्यायालयानेही ईडीच्या कार्यपद्धतीबाबत वेळोवेळी निरीक्षणे नोंदवली आहेत. 2022 मध्ये न्यायालयाने पीएमएलएमधील तरतुदींना वैध ठरवले असले, तरी त्यानंतरच्या निकालांमध्ये तपास प्रक्रियेत पारदर्शकता व उत्तरदायित्वाची गरज अधोरेखित केली आहे. न्यायालयाने ईडी ही तपास संस्था असल्याचे स्पष्ट केले असून, तिच्या कारवायांची मर्यादा कायद्यानुसार ठरवली जाणे आवश्यक आहे. अटक, जप्ती व चौकशीसाठी न्यायालयीन नियंत्रण ही लोकशाही प्रक्रियेसाठी अत्यावश्यक बाब ठरते.

कायदेतज्ज्ञांचे मतही या संदर्भात महत्त्वाचे ठरते. अनेक वरिष्ठ वकिलांनी आणि माजी न्यायाधीशांनी ईडीच्या अधिकारांच्या वापरावर चिंता व्यक्त केली आहे. माजी अ‍ॅटिर्नी जनरल मुकूल रोहतगी यांनी आरोपीवर स्वतःच्या निर्दोषतेचा पुरावा देण्याची जबाबदारी टाकणे हे भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या तत्त्वांना छेद देणारे असल्याचे सांगितले. कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण, इंदिरा जयसिंग यांसारख्या वरिष्ठ वकिलांनी संस्थेच्या वापरात राजकीय हेतू आढळून येत असल्याचे नमूद केले आहे. यासोबतच माजी न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता यांनी संसदीय व न्यायालयीन नियंत्रणाच्या अभावावर चिंता व्यक्त केली आहे.

राज्यघटनेतील घटनात्मक अधिकारांच्या अनुषंगाने पाहिल्यास, ईडीच्या कारवायांमुळे अनुच्छेद 14, 20(3) आणि 21 यांचे उल्लंघन होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. सर्व नागरिक कायद्यापुढे समान असावेत हा अनुच्छेद 14 चा गाभा आहे, पण निवडक कारवायांमुळे ही समता धोक्यात येते. अनुच्छेद 21 नुसार प्रत्येक व्यक्तीला वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे. ईडीच्या चौकशीत, अटकेत आणि संपत्ती जप्तीमध्ये न्यायालयीन मंजुरीची गरज नसल्यामुळे हा अधिकारही प्रभावित होतो. तसेच अनुच्छेद 20(3) अंतर्गत कोणत्याही व्यक्तीला स्वतः विरोधात साक्ष द्यायला भाग पाडता येत नाही, मात्र ईडीच्या चौकशी प्रक्रियेत अनेकदा हे तत्त्व पाळले जात नसल्याचे जाणकारांचे मत आहे.

माध्यमांची भूमिकासुद्धा या प्रक्रियेत अत्यंत महत्त्वाची ठरते. ईडीची कारवाई सुरू होताच अनेक माध्यमांमध्ये संबंधित व्यक्तींची प्रतिमा दोषी म्हणून सादर केली जाते. मीडियात ‘ट्रायल’ होतो, पण पुढे ती व्यक्ती निर्दोष ठरली तरी तिच्या समाजातील प्रतिमेचे नुकसान भरून येत नाही. यामुळे न्यायाच्या प्रक्रियेत निष्पक्षतेचे आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन होत असल्याचे दिसून येते.

जर तपास संस्था निष्पक्ष, पारदर्शक आणि कायद्याच्या मर्यादेत कार्य करत नसेल, तर ती लोकशाहीसाठी घातक ठरते. संस्थेवर जनतेचा विश्‍वास कमी होतो, भीतीचे वातावरण तयार होते आणि वास्तविक आर्थिक गुन्हेगारी विरोधातील लढाही कमकुवत होतो. म्हणूनच संस्थेची सक्षमता राखतानाच तिचे उत्तरदायित्व आणि वैधता याही महत्त्वाच्या बाबी आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर काही महत्त्वाच्या उपाययोजना आवश्यक ठरतात. पहिलं म्हणजे सर्व तपासांची आणि कारवायांची नोंद संसदेसमोर सादर केली जावी. दुसरं म्हणजे अटक आणि संपत्ती जप्तीसाठी न्यायालयीन मंजुरी बंधनकारक करावी.

तिसरं म्हणजे दोषारोप सिद्ध न झाल्यास संबंधित अधिकार्‍यांवर जबाबदारी निश्‍चित केली जावी. चौथं म्हणजे आरोपींच्या मानवी अधिकारांचे संरक्षण आणि चौकशी प्रक्रियेत गोपनीयतेचा आदर राखावा. पाचवं म्हणजे निवडणूक काळात संस्थेच्या कारवायांवर स्वतंत्र नियंत्रण असावे, जेणेकरून त्याचा वापर राजकीय हेतूंनी होणार नाही. शेवटी एवढंच म्हणता येईल की ईडी ही संस्था देशातील आर्थिक गैरव्यवहारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अत्यावश्यक आहे. पण तिचे कार्य न्याय, पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि संविधानिक मर्यादांमध्येच असावे, हे तितकंच आवश्यक आहे. अन्यथा संस्थेचा वापर जर राजकीय शस्त्र म्हणून झाला, तर लोकशाहीचा आत्माच धोक्यात येऊ शकतो. विश्‍वासार्हतेचे पुनरुज्जीवन आणि नागरिकांचा विश्‍वास टिकवून ठेवणे हेच या संस्थेसमोरील सर्वात मोठे आव्हान आहे.