– राजेंद्र चोपडे अमेरिका-इस्रायलने आखातातील इराणवर लादलेल्या युद्धाच्या खाईत सारे जग होरपळत असताना दुसर्या बाजूला हिमालयाच्या कुशीत वसलेल्या नेपाळच्या जनतेने शांतपणाने विकासाच्या बाजूने स्पष्ट संदेश दिला. या संदेशाची मुख्य प्रेरक शक्ती होती ती सप्टेंबरमधील जेन झी आंदोलनाची. चार वर्षांपूर्वी स्थापन झालेल्या राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टीचे (आरएसपी) पंतप्रधानपदाचे उमेदवार बालेंद्र ऊर्फ बालेन शाह आता नेपाळचे नवे पंतप्रधान म्हणून सत्तेवर येऊ घातले आहेत. दैनिक प्रभातमध्ये 5 मार्चच्या संपादकीय पानावरील ‘नेपाळमध्ये स्थिर सरकार?’ या लेखात याचे संकेत दिलेले होते. राजकीयदृष्ट्या नाजूक अशा नेपाळमधील जनतेने दिलेला निकाल अभूतपूर्व आहे. या निकालाद्वारे भारताशी चांगले संबंध असलेल्या आणि देशातील सर्वात जुन्या अशा नेपाळ काँग्रेसचे आणि चीनला अनुकूल असे धोरण घेणार्या नेपाळ कम्युनिस्ट पार्टी (युनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट) या दोन्ही प्रस्थापित पक्षांचा सुफडासाफ झाला आहे. नवखा आरएसपी संसदेत दोन तृतीयांश बहुमत मिळवण्याची चिन्हे आहेत. नेपाळमध्ये संसदेच्या 275 जागा असून यातील 165 जागा थेट मतदानाद्वारे निवडल्या जातात. त्यातील 124 जागा आरएसपीने पटकावल्या आहेत. संसदेतील 110 जागा निवडणुकीत मिळणार्या मतांच्या प्रमाणात पक्षांना दिल्या जातात. प्रमाणबद्ध मतदान प्रणालीखाली 40 लाखांहून अधिक मते आरएसपीने मिळवली आहेत. त्यामुळे आणखी 40 जागा या पक्षाला मिळू शकतात. निकालानंतर आता बालेन शाह कोण असा प्रश्न सार्या जगाला पडला आहे. मधेसी प्रांतातील 35 वर्षांचे बालेन हे मैथिली भाषेतील रॅपर आहेत. यावेळी जसा त्यांनी नेपाळी काँग्रेस (एनसी), नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाला धोबीपछाड दिला तसाच धोबीपछाड त्यांनी 2022 मध्ये काठमांडूच्या महापौरपदाची निवडणूक लढविताना दिला होता. अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवताना त्यांनी नेपाळ काँग्रेस, कम्युनिस्ट पक्षाच्या उमेदवारांना मोठ्या फरकाने पराभूत केले होते. आताही बालेन यांनी झापा-5 मतदारसंघात चार वेळा पंतप्रधान राहिलेले डाव्या पक्षांचे 74 वर्षीय केपी शर्मा ओली यांचा पराभव केला. प्रस्थापित ओली यांच्यावर त्यांनी पन्नास हजारांपेक्षा अधिक मताने मात केल्याने देशातील मतदारांचा एकूणच कल काय होता हे स्पष्ट होते. तसे बघायला गेले तर बालेन यांचा स्वत:चा पक्ष नाही. आरएसपीने निवडणूकपूर्व करार करताना बालेन यांना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून जाहीर केले. बालेन यांनी प्रचारादरम्यान स्वतःला मधेशचा मुलगा म्हणून सादर केले. ‘अब की बार, बालेन सरकार’ या टॅगलाइनवर पक्षाने प्रचार केला. आरएसपी अध्यक्ष लामिछाने यांनीही चितवन-2 मधून मोठ्या फरकाने विजय मिळवला आहे. त्यांचा हा सलग तिसरा विजय आहे. कशी घडली क्रांती? जगभर चर्चेत आलेल्या राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्षाचा इतिहास चार वर्षांचा आहे. 2022 मध्ये स्थापन झालेल्या पक्षाची पाळेमुळे खोल रुजलेली नाही, तसेच देशव्यापी कार्यकर्त्यांचे जाळेही नाही. पक्षाची स्थापना टीव्हीच्या एका माजी पत्रकाराने केली असून त्यांचे नावे रवि लामिछाने असे आहे. या पक्षाचे निवडणूक चिन्ह घंटा असून बळकट केंद्र सरकार ही त्यांची भूमिका आहे. देशात सुधारणा, भ्रष्टाचारास विरोध अधिक उत्तरदायित्व या विचारसरणीवर पक्षाचा भर आहे. प्रस्थापितांना धक्का देत परिवर्तन घडविण्याची आकांक्षा असलेल्या ग्रामीण, नागरी तरुणांमध्ये हा पक्ष लोकप्रिय आहे. बालेन यांनी आपल्या रॅपमधून युवकांच्या आशा-आकांक्षा, त्यांच्या वेदना, स्वप्नांना मूर्त रूप दिले. संगीताच्या माध्यमातून युवकांना एकत्र आणणार्या बालेन यांनी जेन झी आंदोलनास पाठिंबा दिला होता. बालेन आणि आरएसपी पक्षाने परस्परास पूरक कामगिरी केल्याने देशात इतिहास घडला आहे. राजेशाहीनंतर 2008 पासून सत्तेत असलेल्या राजकीय पक्षांना, त्यांच्या धोरणांमुळे देशातील अस्थिरतेला एक सक्षम पर्याय म्हणून नेपाळने आरएसपीला मतदान केले. विशेष म्हणजे या पक्षाची देशात कोणतीही शाखा, औपचारिक संघटना नाही. पक्ष म्हणतो, त्याचे सदस्यच हे कार्यकर्ते आहेत. लोकप्रतिनिधींना परत बोलावणे आणि नकाराचा अधिकार या भूमिकेचे पक्ष समर्थन करतो. 2022 मधील निवडणुकीतील राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टीची कामगिरी पाहिली तर त्यांच्यासमोरील आव्हान किती अवघड होते ते स्पष्ट होते. त्यावेळी नेपाळ काँग्रेसला 89, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळला (युनायटेड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट-यूएमएल) 78, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळला (माओईस्ट सेंटर) 32 तर राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्षाला जेमतेम 20 जागा मिळाल्या होत्या. या आकडेवारीवरून तरी राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्षाला देशाव्यापी पाया असल्याचे दिसत नव्हते. मात्र, रॅपर म्हणून तरुणांतील लोकप्रियतेचे मतांमध्ये रुपांतर घडवून आणण्याचा चमत्कार बालेन आणि आरएसपीने घडवून आणला आहे. बालेन यांच्यामागे संघटनात्मक किंवा कार्यात्मक कामाचा मोठा इतिहास नाही. मात्र, आपल्याला नेमके काय हवे आहे, देशासाठी काय करायचे आहे याबद्दलचे त्यांचे विचार स्पष्ट आहेत. जेन झेड आंदोलनानंतर अंतरिम सरकारचे नेतृत्त्व करण्याची त्यांना संधी मिळत होती. मात्र, ती संधी त्यांनी नाकारल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश सुशीला कार्की यांनी ही जबाबदारी सांभाळली. देशाचे नेतृत्व करण्यासाठी, आपल्या कल्पनेतील देश साकारण्यासाठी त्यांना जनतेचा स्पष्ट कौल हवा होता. असा स्पष्टपणा दाखविण्याची ही काही त्यांची पहिली वेळ नव्हती. 2017 मध्ये देशात झालेल्या स्थानिक निवडणुकावेळीही त्यांनी भविष्यातील वाटचालीबद्दल सूतोवाच केले होते. विशेष म्हणजे, बालेन यांचे शिक्षणाच्या रुपाने भारताशी कनेक्शन आहे. त्यांनी बंगळुरूमधील विश्वेश्वरैय्या टेक्निकल युनिव्हर्सिटीतून एम. टेक. केले आहे. पुढील आव्हाने नेपाळच्या राजकारणात देशांतर्गत कारभाराबरोबर भारत-चीन दरम्यान संतुलन राखणे हे बालेन यांच्यासमोरचे मुख्य आव्हान असणार आहे. कोणत्याही एका शक्तीकडे झुकल्याचा आभास निर्माण झाला, तर अंतर्गत राजकारणातही त्याचे पडसाद उमटू शकतात. नेपाळला केवळ सत्ताबदल नको आहे, तर सुशासनामध्येही सातत्य हवे आहे. त्यांना स्पष्ट जनादेश मिळाला असला तरी भ्रष्टाचारविरोध, रोजगारनिर्मिती, संस्थात्मक सुधारणा, सत्तेतील पारदर्शकता याकडे लक्ष द्यावे लागणार आहे. स्थिरतेचा संदेश लष्कराचे वर्चस्व असलेल्या म्यानमारचा अपवाद केला तर अलीकडे भारताच्या शेजारी राष्ट्रांत तरुणांच्या प्रेरणेने किंवा त्यांच्या प्रभावाने सत्ता बदल झाला आहे. श्रीलंका, बांगलादेशामध्ये तरुणांच्या प्रेरणेने सत्तातर झाले. बांगलादेशात सत्तेवर आलेले तारिक रहमान यांच्यामागे एका प्रस्थापित राजकीय पक्षाची संघटना आहे. त्यातच तेथील निवडणूक तशी एकांगी होती. शेख हसीना यांच्या बांगलादेश अवामी लीगवर निवडणूक आयोगाने बंदी टाकल्याने रहमान यांची बांगलादेश नॅशनॅलिस्ट पार्टी विजयी होणार हे जवळजवळ नक्की होते. नेपाळमध्ये मात्र तशी स्थिती नव्हती. नेपाळ काँग्रेस, कम्युनिस्ट हे प्रस्थापित पक्ष रिंगणात होते. त्यांच्या तुलनेत राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी हा कच्चा लिंबू होता. अशा स्थितीतही त्याने घडविलेला इतिहास कौतुकास्पद आहे. आर्थिक संकट, भ्रष्टाचार, वाढती बेरोजगारी आणि सत्तेविषयी वाढता असंतोषाने त्रस्त असलेल्या नेपाळी जनतेचा विकास आणि सुशासनाच्या बाजूने हा स्पष्ट कौल आहे.
