– हेमंत देसाई ‘एआय क्षेत्रातील भारताची प्रगती म्हणजे महत्त्वाकांक्षा आणि जबाबदारी या दोन्ही गोष्टींचे प्रतिबिंब आहे. मजबूत डिजिटल व्यवस्था, चैतन्यशील स्टार्टअप परिसंस्था आणि अत्याधुनिक संशोधन यांच्या बळावर भारत हा या क्षेत्राचे नेतृत्व करत आहे.’ कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजेच एआय आणि संबंधित डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये देशात आगामी काही वर्षांत 200 अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक गुंतवणूक होऊ शकेल, असा दावा केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञानमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी केला आहे. सुमारे 90 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक आधीच निश्चित झाली असून, उर्वरित गुंतवणुकीबाबत चर्चा सुरू आहे. ही गुंतवणूक विदा केंद्रे, क्लाउड पायाभूत सुविधा, उच्च क्षमतेची संगणकीय साधनसंपदा आणि एआय प्लॅटफॉर्म आदींमध्ये होणार आहे. संगणकीय क्षमता, मूलभूत एआय प्रारूप, अॅप्स, डीपटेक स्टार्टअपपर्यंत सर्वच स्तरांवर ही गुंतवणूक होत आहे. भारताच्या डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरमुळे एआय तंत्रज्ञानाचा विस्तार अधिक सुलभ झाला आहे, ही आनंदाचीच बाब आहे. भारतातील एआय संशोधन व नवोन्मेषाला चालना देण्यासाठी भारताची संगणकीय क्षमता लवकरच दुप्पट केली जाणार आहे. तसेच जीपीयू, म्हणजेच ग्राफिक प्रोसेसिंग युनिट्सची संख्या लक्षणीय प्रमाणात वाढवली जाणार आहे. भारताला जागतिक एआय केंद्र म्हणून उभे करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असला, तरी चिनी बनावटीच्या रोबोटिक डॉगबाबत नोएडातील गलगोटियास विद्यापीठाने केलेल्या बनवेगिरीमुळे या सगळ्यास गालबोट लागले आहे. आर्टिफिशियल इंटलिजन्स (एआय) ही कल्पना माणसाला पहिल्यांदा सुचली, तेव्हापासूनच ती चर्चेमध्ये राहिली आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेला जरी माणसाने जन्म दिला असला, तरी कालांतराने एआय माणसावर राज्य गाजवेल, अशी भीती बर्याच काळापासून व्यक्त केली जात आहे. सुरुवातीला एआय हे केवळ माणसाचे बिनडोक काम करणारे एक उपयुक्त तंत्रज्ञान आहे, असेच मानले जात होते. परंतु आता एआय हे केवळ दिलेले आदेश पाळण्यापुरते मर्यादित न राहता, स्वतः विचार करू शकणारे एक तंत्रज्ञान आहे, याचा प्रत्यय येऊ लागला आहे. 2021 साली कोड-दा विंची-002 या एका ओपन एआय प्लॅटफॉर्मचा अॅक्सेस काही एका मित्रांच्या गटाला देण्यात आला. त्यांना कविता लिहिण्याचा एक प्रकल्प देण्यात आला. जगद्विख्यात कवी वर्डस्वर्थ आणि व्हिटमन यांच्या शैलीतील कविता एआयने लिहून दिल्या. त्यानंतर एआयच्या मार्फत दहा हजार कविता एका वर्षात प्रसिद्ध झाल्या. ‘आय अॅम कोड’ या नावाने हे कवितांचे पुस्तकही प्रकशित झाले. एआय नेमका कुठवर पल्ला गाठू शकतो, याची कल्पना त्यावरून आली! या पार्श्वभूमीवर, दिल्लीतील भारत मंडपममध्ये झालेली ‘इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट’ ही परिषद ऐतिहासिकच मानावी लागेल. विकसनशील देशात भरवली गेलेली ही पहिलीच परिषद असून, त्यामुळे या क्षेत्रातील भारताच्या प्रज्ञेचे दर्शन जगाला झाले आहे. जगाची या क्षेत्रातील प्रगतीही भारतास बघायला मिळाली आहे. एआय परिवर्तनात भारत हा जगामध्ये आघाडीवर आहे. या क्षेत्रातील भारताची प्रगती म्हणजे महत्त्वाकांक्षा आणि जबाबदारी या दोन्ही गोष्टींचे प्रतिबिंब आहे. मजबूत डिजिटल व्यवस्था, चैतन्यशील स्टार्टअप परिसंस्था आणि अत्याधुनिक संशोधन यांच्या बळावर भारत हा या क्षेत्राचे नेतृत्व करत आहे, असे उद्गार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काढले आहेत. जागतिक एआय व्यवस्थापन आणि सहकार्यासाठी समान आराखडा जाहीर करणे, हा या परिषदेचा उद्देश होता. त्याचवेळी रोजगारावर होणारा परिणाम, बालसुरक्षा, नैतिकता आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य अशा अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर या क्षेत्रातील अनेक नामवंतांमध्ये परिषदेत विचारविनिमय झाला. जगातील आघाडीच्या तंत्रज्ञान कंपन्या, स्टार्टअप्स, विद्यापीठे व संशोधन संस्था या परिषदेत सहभागी झाल्या होत्या. ‘एआय एक्स्पो’मुळे एक नवे वातावरण तयार होणार आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता ही दुहेरी तलवार असल्याचे मानले जाते. यातील धोके कमी करून संधींचा अधिकाधिक फायदा घेण्यावर भारत सरकारचा भर आहे. मात्र मुलांचा विकास, मानसिक आरोग्य आणि शिक्षण यावर एआय साधनांचा काय परिणाम होतो, हे समजून घेण्यासाठी अधिक पुराव्यांची गरज असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. यावर नक्कीच अधिक संशोधन व्हायला हवे. भारतात एआयची कौशल्ये विपुल आहेत. कल्पकतेला वाव देण्यासाठी अतिनियमन न करण्याचे भारत सरकारचे धोरण असून, ते योग्यच आहे. शक्य तितक्या किफायतशीर दरांमध्ये जीपीयू, म्हणजेच ग्राफिक प्रोसेसिंग युनिट उपलब्ध करून देण्याची खबरदारी घेण्यात आली आहे, ही चांगली बाब आहे. मात्र एआय हा भारतासाठी धोका नसून, ती सुसंधीच आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. अर्थात त्यासाठी सुस्पष्ट धोरणे आणि व्यापक कौशल्यविकासाच्या सोयी-सुविधांची आवश्यकता आहे. खासगी व शैक्षणिक क्षेत्र व धोरणकर्त्यांचे संयुक्त प्रयत्न आवश्यक असल्याचे अचूक प्रतिपादन भारताचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. नागेश्वरन यांनी केले आहे. शैक्षणिक सुधारणेच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मितीसाठी एआयचा स्वीकार करून, भारत जगाचे नेतृत्व करू शकतो, हे त्यांचे मत विचार करण्यासारखे आहे. भारतातील रोजगारक्षम व्यक्तींची संख्या मोठी आहे, परंतु त्यांना नोकर्या नाहीत. म्हणूनच कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा विकास आपोआप होऊ देण्याऐवजी तो व्यापक रोजगारनिर्मितीशी संलग्न करणे गरजेचेच आहे. एआयमुळे पारंपरिक कौशल्ये व त्यावर आधारित रोजगार कालबाह्य ठरू शकतील. परंतु त्यामुळे हे सर्व रोजगारच नष्ट होतील, असे नाही. त्याऐवजी कामांचे स्वरूप बदलेल आणि त्यातून नवीन संधी निर्माण होतील. केंद्र सरकारने कॉम्प्युटर म्हणजे संगणकीय पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी 10 हजार 372 कोटी रुपयांचा कृत्रिम बुद्धिमत्ता किंवा कार्यक्रम यापूर्वीच लाँच केला आहे. त्याचबरोबर वेगवेगळ्या उद्योग व्यावसायिकांना त्यांच्या डेटा सेंटरचे रूपांतर कॉम्प्युटर युनिट्समध्ये करण्यासाठी वेगवेगळी प्रोत्साहने दिली जाणार आहेत. कॉम्प्युटर युनिट्समुळे बुद्धिमत्तेची निर्मिती होते. भारतात मुळातच बुद्धिमानांची संख्या मोठी आहे. देशात या क्षेत्रात सार्वजनिक आणि खासगी कंपनीची भागीदारी केली जात आहे. आता मोठ्या प्रमाणात माहितीचे संकलन करणे, आकडेवारीचे गणन-विश्लेषण करणे, तिचा अन्वयार्थ लावणे याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. शेकडो सेंटर प्रोसेसिंग युनिट्सवर (सीपीयू) जगावर अधिराज्य गाजवू शकतात. इमेज आणि व्हिडिओ प्रोसेसिंगसाठी जनरेटिव्ह एआय प्लॅटफॉर्म्सना प्रशिक्षित करण्याची गरज आहे. परंतु आज जगभरात संशोधनात भारताचा वाटा दोन टक्केदेखील नाही. उलट चीन आणि अमेरिकेचा तो अनुक्रमे 58 टक्के व 59 टक्के इतका आहे. भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तुलनेत संशोधनावरील आपला खर्च एक टक्कादेखील नाही. तर अमेरिका आणि चीनचा तो साडेचार टक्के इतका आहे. हा खर्च हे देश मुख्यतः संशोधनविषयक पायाभूत सुविधांवर करतात. म्हणूनच भारताने या देशांपासून शिकण्यासारखे आहे. भारतात बोगस विद्यापीठांचे पीक वाढले असून, हे प्रकार तरी थांबले पाहिजेत. त्याऐवजी विद्यापीठांची गुणवत्ता उंचावण्याकडे लक्ष दिले पाहिजे.
