– मधुरा खिरे फेब्रुवारी 2026 मध्ये, नवी दिल्ली येथे भारताचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह आणि ग्रीसचे संरक्षणमंत्री निकोस डेंडियास यांच्यातील चर्चेदरम्यान संरक्षण सहकार्यात एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले गेले. ऑगस्ट 2023 मध्ये जेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अथेन्समध्ये उतरले, तेव्हा तो केवळ एक राजनैतिक शिष्टाचार नव्हता. तब्बल चार दशकांनंतर भारतीय पंतप्रधानांची ही पहिलीच ग्रीस भेट होती. या ऐतिहासिक टप्प्याने, दोन्ही देशांमधील संबंध वृद्धिंगत होण्यास सुरुवात झाली. आज व्यापाराचे मार्ग नव्याने आखले जात आहेत, सागरी मार्गांवरून वाद सुरू आहेत आणि दक्षिण आशियापासून पूर्व भूमध्य सागरापर्यंतची प्रादेशिक समीकरणे वेगाने बदलत आहेत. अशा बदलत्या भूराजकीय वातावरणात, भारत आणि ग्रीस यांनी परस्परांतील संबंध वृद्धिंगत करण्याचा घेतलेला निर्णय अगदी समयोचित म्हणावा लागेल. भारत आणि ग्रीस यांच्यातील संबंध दोन हजार पाचशे वर्षांहून अधिक जुने आहेत. इसवी सन पूर्व चौथ्या शतकात ‘अलेक्झांडर द ग्रेट’च्या स्वारीमुळे भारतीय आणि हेलेनिस्टिक संस्कृतींचा संपर्क आला. त्यानंतरच्या इंडो-ग्रीक राज्यांनी कला, तत्त्वज्ञान आणि व्यापाराच्या देवाणघेवाणीला गती दिली. दोन्ही देशांत राजनैतिक संबंध प्रस्थापित झाले ते 1950 साली. पण पुढील अनेक दशके ते मर्यादित राहिले. गेल्या काही वर्षांत हे चित्र बदलून या संबंधांना धोरणात्मक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. भारत आणि ग्रीसमधील संबंध वाढीस लागण्यामागचे दोन मुख्य घटक असे – 1. तुर्कीये-पाकिस्तान-अझरबैजान विरुद्ध भारत-ग्रीस-सायप्रस-आर्मेनिया भारत आणि ग्रीस यांच्यातील जवळकीचे एक मुख्य कारण म्हणजे, राष्ट्राध्यक्ष रेसेप तय्यप एर्दोगन यांच्या नेतृत्वाखालील तुर्कीयेचे आक्रमक धोरण. पूर्व भूमध्य समुद्रातील तुर्कीयेचे वाढते सागरी दावे आणि काश्मीरसह इतर मुद्द्यांवर तो पाकिस्तानची करत असलेली पाठराखण, यामुळे अनुक्रमे ग्रीस आणि भारताच्या चिंता वाढल्या आहेत. तुर्कीयेच्या ब्लू होमलँड सिद्धांतानुसार, हा देश व्यापक सागरी अधिकार आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर हक्क सांगतो. सागरी सीमा, सायप्रस आणि एजियन व पूर्व भूमध्य समुद्रातील ड्रिलिंगच्या अधिकारांसह अनेक मुद्द्यांवरून ग्रीस आणि तुर्कीये यांच्यात मतभेद आहेत. यामुळे अथेन्सला युरोपियन युनियनच्या बाहेरही धोरणात्मक भागीदार शोधणे भाग पडले आहे. तर दुसरीकडे, काश्मीर मुद्द्यावर पाकिस्तानची पाठराखण करणार्या तुर्कीयेशी थेट संघर्षाऐवजी, भारताने ग्रीस, सायप्रस आणि आर्मेनिया यासारख्या, ज्यांना अंकाराच्या प्रादेशिक भूमिकेबद्दल चिंता आहे, अशा राष्ट्रांशी संबंध अधिक दृढ केले आहेत. सायप्रस : एक धोरणात्मक केंद्र सायप्रसचा वाद हा मुख्यत्वे ग्रीस आणि तुर्कीये या दोन देशांमधील आहे. तेथे ग्रीक आणि तुर्कीये सायप्रियट्सच्या हक्कांवरून बेटाचे दोन भाग पडले आहेत. 1974 मध्ये ग्रीसच्या पाठिंब्याने झालेल्या सत्तापालटानंतर, तुर्कीयेने लष्करी आक्रमण करून बेटाचा उत्तरेकडील 37% भाग ताब्यात घेतला. तेव्हापासून हे बेट ‘ग्रीन लाइन’ने विभागलेले असून, दक्षिणेला आंतरराष्ट्रीय मान्यता आहे, तर उत्तरेला केवळ तुर्कीयेचीच मान्यता आहे. सध्या हा वाद जमिनीऐवजी, समुद्रातील नैसर्गिक वायूच्या साठ्यांवर कोणाचे नियंत्रण असावे यावरून अधिक तीव्र झाला आहे. ग्रीस सायप्रसला एक स्वतंत्र, सार्वभौम राष्ट्र मानतो आणि तुर्कीयेच्या हस्तक्षेपामुळे झालेल्या सायप्रसच्या फाळणीला त्यांचा कडाडून विरोध आहे. याबाबतीत ग्रीसच्या भूमिकेला भारताने सातत्याने पाठिंबा दिला आहे. त्याबदल्यात, सायप्रसने दहशतवादविरोधी लढ्यात आणि जागतिक प्रशासनाच्या मुद्द्यांवर भारताला साथ दिली आहे. आर्मेनिया आणि कॉकेशस क्षेत्रातील आयाम आर्मेनियाला भारताने दिलेला संरक्षण क्षेत्रातील पाठिंबा, हा दक्षिण कॉकेशस प्रदेशातील भारताच्या वाढत्या प्रभावाचे निदर्शक आहे. 2020च्या नागोर्नो-काराबाख युद्धानंतर, जेव्हा तुर्कीये आणि पाकिस्तानच्या पाठिंब्याने अझरबैजानने मोठा प्रदेश जिंकला, तेव्हा आर्मेनियाने नवीन संरक्षण भागीदारांचा शोध घेतला. भारताने आर्मेनियाला तोफखाना आणि लष्करी उपकरणे पुरवून एक महत्त्वाचा संरक्षण भागीदार म्हणून ओळख निर्माण केली आणि तुर्कीये-पाकिस्तान-अझरबैजान युतीला शह दिला. 2. ‘भारत-मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडॉर’ 2023 मध्ये नवी दिल्लीतील ‘जी20 शिखर परिषदे’त ‘भारत-मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडोर’ ची घोषणा करण्यात आली. चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ला एक धोरणात्मक पर्याय म्हणून याकडे पाहिले जाते. ग्रीसचे भौगोलिक स्थान युरोपच्या प्रवेशद्वारावर असल्याने ‘परेयस’ सारखी बंदरे या कॉरिडोरमधील महत्त्वाचे केंद्र ठरू शकतात. हा मार्ग भारतातून समुद्रमार्गे अरबी आखातात, तेथून रेल्वेमार्गे इस्रायलपर्यंत आणि इस्रायलमधून भूमध्य समुद्रातून युरोप असा जाणार आहे. पारंपरिक सुएझ कालव्याच्या मार्गापेक्षा हा मार्ग 40% वेगवान आणि खर्चामध्ये 30% स्वस्त असेल असा अंदाज आहे. केवळ व्यापारच नाही तर, यात हायड्रोजन पाइपलाइन, वीज ग्रीड आणि हाय-स्पीड डेटा केबल्सचा समावेश आहे. जरी मध्य पूर्वेतील तणावामुळे काही आव्हाने असली, तरी भारत-अमिराती आणि भारत-युरोपमधील व्यापारी करारामुळे या प्रकल्पाला गती मिळत आहे. संरक्षण शिखर परिषद : लष्करी भागीदारीत वाढ नुकतेच भारताचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह आणि ग्रीसचे संरक्षणमंत्री निकोस डेंडियास यांनी ‘संयुक्त इरादा घोषणापत्रा’वर स्वाक्षरी केली. या करारांतर्गत, ग्रीसने गुरुग्राममधील ‘इन्फर्मेशन फ्यूजन सेंटर-इंडियन ओशन रिजन’ मध्ये ग्रीक आंतरराष्ट्रीय संपर्क अधिकारी तैनात करण्यास मान्यता दिली आहे. यामुळे हिंदी महासागर क्षेत्रात सागरी सुरक्षा समन्वय मजबूत होईल. भारत आणि ग्रीसच्या नौदलांमधील सहकार्यही सातत्याने वाढत आहे. सप्टेंबर 2025 मध्ये दोन्ही नौदलांनी एजियन समुद्रात द्विपक्षीय सराव केला. तसेच, एप्रिल 2025 मध्ये भारतीय हवाई दलाने ग्रीसमध्ये आयोजित बहुराष्ट्रीय हवाई युद्धसरावात भाग घेतला होता. हिंद महासागर आणि भूमध्य समुद्राला जोडणारी आणि बदलत्या जागतिक सत्ता समीकरणांच्या युगात आशिया, मध्य-पूर्व आणि युरोपला एका सूत्रात गुंफणारी भारत-ग्रीस ही एक व्यावहारिक आणि बहुस्तरीय धोरणात्मक भागीदारी आहे. यातून नव्या भू-राजकीय रचनांचे संकेत मिळत आहेत.
