– सीए संतोष घारे
स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया-2023 नामक अहवालाने देशातील रोजगारांची चिंताजनक चित्र मांडले आहे. त्याबाबत…
गेल्या काही वर्षांमध्ये जगभरामध्ये बेरोजगारीचा मुद्दा प्रकर्षाने पुढे येऊ लागला आहे आणि त्यामुळेच इतर अनेक प्रश्न बिकट बनत चालले आहेत. भारतातील बेरोजगारी कमी झालेली नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे. रोजगाराच्या स्थितीवर अझीम प्रेमजी विद्यापीठाच्या एका ताज्या अहवालानुसार, भारतात 15 टक्क्यांपेक्षा अधिक पदवीधर बेरोजगार आहेत. एवढेच नाही तर 25 वर्षांपेक्षा कमी वयोगटातील पदवीधरांचा बेरोजगारीचा दर 42 टक्के आहे. स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया-2023 नामक या अहवालाने देशातील रोजगारांची चिंताजनक चित्र मांडले आहे.
या अहवालात 2019 नंतर भारतात नियमित वेतन असणाऱ्या नोकऱ्यांची शक्यता कमीच झाल्याचे म्हटले आहे. यासाठी अर्थव्यवस्थेतील मंदी आणि करोना संकटाला जबाबदार धरले आहे. करोनानंतरचा बेरोजगारीचा दर हा करोना काळापूर्वीच्या दरापेक्षा कमी आहे. मात्र पदवी आणि त्यापेक्षा अधिक उच्च शिक्षण घेतलेल्या एकूण तरुणांमध्ये 15 टक्क्यांपेक्षा अधिक तरुण हे बेरोजगार आहेत. 25 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या पदवीधरांतील बेरोजगारीचा दर 42 टक्के आहे. अधिक वय आणि कमी शिक्षण घेतलेल्या लोकांत बेरोजगारीचा दर दोन ते तीन टक्के आहे.
25 ते 29 वयोगटातील पदवीधरांत 22.18 टक्के, 30 ते 34 वयोगटातील पदवीधरात 9.18 टक्के आणि 35 ते 39 वयोगटातील पदवीधरात बेरोजगारी 4.14 टक्के आणि चाळीसपेक्षा अधिक वयोगटातील पदवीधरातील बेरोजगारीचे प्रमाण 1.16 टक्के आहे. या अहवालात नमूद केल्यानुसार आपल्याकडे पदवीधरांना नोकऱ्या मिळत आहेत; मात्र त्या नोकऱ्या कशा प्रकारच्या आहेत, यावर प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्यांचे कौशल्य अणि आशा-आकांशा पूर्ण करणारा रोजगार मिळतो की नाही, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. या प्रश्नांवर आणखी संशोधन करण्याची गरज आहे.
महिलांत रोजगारांचे प्रमाण
या अहवालात महिलांच्या रोजगाराबाबतचे वास्तवही मांडण्यात आले आहे. त्यानुसार देशातील महिलांत रोजगाराचा दर 2004 नंतर घसरत गेला होता. 2019 नंतर हा दर वाढला आहे. मात्र यातही एक मेख आहे. महिलांवरील आर्थिक दबावामुळे स्वयंरोजगारांचे प्रमाण वाढले आहे. करोनाच्या अगोदर 50 टक्के महिला स्वयंरोजगारात होत्या. मात्र, करोनानंतर ही संख्या वाढत 60 टक्के झाली. याचाच अर्थ नियमित वेतनाच्या नोकरीच्या ठिकाणी महिलांत स्वयंरोजगार वाढला आहे. पण त्यांचे उत्पन्न कमी झाल्याचे निरीक्षण या अहवालात मांडले आहे. महिला आणि रोजगार यातील परस्परसंबंधावर अनेक घटकांचा प्रभाव आहे. उदाहरणार्थ, ज्या कुटुंबांत सासू आहेत, त्या कुटुंबातील सुनांना एखाद्या ठिकाणी नोकरी करण्याची शक्यता ही 20 ते 30 टक्के कमी झाली आहे. अर्थात महिलांसाठी चांगली बातमी म्हणजे महिला आणि पुरुष यांच्यातील वेतन असमानतेत गेल्या 18 वर्षांत घट झाली आहे.
2004 मध्ये नोकरदार महिला या पुरुषांच्या वेतनाच्या तुलनेत 70 टक्के कमवत 2017 मध्ये ही संख्या 76 टक्क्यांपर्यंत गेली. अर्थात त्यानंतर यात बदल झालेला नाही. या अहवालानुसार, 2011 ते 2022 या काळात नियमित वेतन घेणाऱ्या मागासवर्गीय समुदायातील कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. मात्र अन्य जातीच्या कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत हे उमेदवार तात्पुरत्या नोकरीत अधिक दिसून येतात. 2021-22 मध्ये सुमारे 22 टक्के मागासवर्गीय गटातील कर्मचारी नियमित वेतन घेत होते. मात्र या कर्मचाऱ्यांपैकी 40 टक्के कर्मचारी हे तात्पुरते, कंत्राटी होते. त्याचवेळी अन्य जातीतील 13 टक्के कर्मचारी कंत्राटी किंवा तात्पुरती नोकरी करत होते.
या अहवालाच्या सहलेखिका रोझा अब्राहम म्हणतात, रोजगाराच्या या स्थितीमुळे आपल्याला मिळालेली पदवी आपल्या आकांक्षा आणि महत्त्वाकांक्षा साकारण्यासाठी कितपत उपयुक्त आहे, असा प्रश्न तरुणांमधून उपस्थित होत असून तो चिंताजनक व धोकादायक आहे. अर्थव्यवस्थेत पदवीधर तरुणांच्या कौशल्यानुसार आणि त्यांच्या आशा-आकांक्षांनुसार नोकऱ्या तयार होत नसतील, तर आपल्याला शिक्षणाची तरी दिशा बदलावी लागेल किंवा विकासाची तरी! अब्राहम यांच्या मते, पदवी स्तराचे शिक्षण घेणारे बहुतांश तरुण उच्च उत्पन्न कुटुंबातून येतात. त्यांना आई-वडिलांचे पाठबळ असते. साहजिकच, चांगली नोकरी निवडण्याचा पर्याय त्यांच्यापुढे असतो. त्यांना पैसे कमावणे अनिवार्य नाही. त्यामुळे या वर्गातील तरुणांमध्ये बेरोजगारांची संख्या अधिक असल्याचे दिसते.
सध्याची आर्थिक अनिश्चितता आणि भारतीय स्टार्टअपच्या इकोसिस्टिमसमोर निर्माण होणारी आव्हाने पाहता नोकरीची इच्छा बाळगून असणारे नोकरदार आता स्टार्टअप्सऐवजी मोठ्या कंपनीला प्राधान्य देत आहेत. नोकरी आणि व्यावसायिक नेटवर्किंग प्लॅटफॉर्म “अपना डॉट को’च्या एका सर्वेक्षणानुसार नोकरीची इच्छा बाळगून असणाऱ्या उमेदवारांमध्ये स्थिर आणि नामांकित कंपनीला प्राधान्य देणाऱ्या उमेदवारांचे प्रमाण 73 टक्के आहे. अन्य एक बाब अहवालात समोर आली आहे. यानुसार, केवळ 27 टक्के कर्मचारी अजूनही आपल्या करिअरच्या विकासासाठी स्टार्टअप्स स्वीच करण्याचा विचार करताना दिसतात.
नोकरीची इच्छा बाळगून असणारे उमेदवार कामाचा कालावधी, स्थान, येण्या-जाण्याचे ठिकाण, त्यासाठीच्या सोयीसुविधा, वर्क लाइफ बॅलेन्स आणि कंपनीची संस्कृती त्याचबरोबर वेतन आणि करिअरला मिळणारी संधी याला प्राधान्य देत आहेत. सुमारे 73 टक्के भारतीय नागरिक आपल्या नोकरीचा शोध घेताना भविष्यातील विकासाला सर्वोच्च स्थान देतात. त्याच्यापुढे वर्क लाइफ बॅलेन्स आणि कामाच्या तासांतील लवचिकपणा याला फारसे महत्त्व दिले नाही. “अपना डॉट को’चे संस्थापक निर्मित पारीख यांनी म्हटले की, नोकरीची इच्छा बाळगणाऱ्या युवकांच्या प्राधान्यक्रमात होणारा हा बदल लक्षात घेतला पाहिजे.
या अहवालानुसार, 77 टक्के महिलांनी 51 टक्के पुरुषांच्या तुलनेत प्रासंगिक कौशल्याचे महत्त्व जाणले आहे. रोजगारासाठी मोठ्या कंपनीची निवड करण्यामागे नोकरकपातीपासून बचावाचा विचार असल्याचे दिसून आले आहे. कारण अलीकडे स्टार्टअपमधील नोकरकपात वेगाने होत आहे. अलीकडेच स्टार्टअप कव्हरेज पोर्टल “इंक 42’ने एक अहवाल जारी केला असून त्यानुसार देशात आतापर्यंत 84 स्टार्टअप समुहांनी 24,256 कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले आहे. कर्मचाऱ्यांना निलंबित करणाऱ्या स्टार्टअप्सची यादी वाढतच चालली आहे. त्यामुळेच बहुतांश तरुणांना मोठ्या कंपन्यांमध्ये रोजगार हवा आहे.
अझिम प्रेमजी विद्यापीठाने अहवाल तयार करताना दहा हजार नोकरीइच्छुक तरुणांची आणि मनुष्यबळाची भरती करणाऱ्या एक हजार जणांची मते जाणून घेतली आहेत. त्यातून समोर आलेले वास्तव पाहिल्यास, आज बहुतांश कंपन्या आधुनिक कौशल्यांना प्राधान्य देत आहेत. सुमारे दहा पैकी नऊ कंपन्यांनी कौशल्यप्राप्त उमेदवाराला भरतीसाठी पात्र मानले आणि तोच निकष गृहित धरला आहे. अर्थात, दहा पैकी सहा कंपन्यांनी आपल्या संघटनेत कौशल्यविकास कार्यक्रम लागू केला आहे. विशेषत: आर्टिफिशियल इंटिलिजन्स, डेटा सायन्स, डिजिटल मार्केटिंग या क्षेत्रात भूमिका बजावणाऱ्या युवकांचा शोध घेतल्याचे दिसून येते. जगातील सर्वाधिक तरुणांचा देश असणाऱ्या देशात पदवीप्राप्त केलेल्या तरुणांच्या हाताला जर काम मिळणार नसेल, त्यांच्या प्रतिभानुरुप रोजगार आणि मोबदला मिळणार नसेल तर या “डेमोग्राफिक डिव्हिडंड’चा फायदा होणार कसा? उद्याचे भविष्य असणाऱ्या तरुणांच्या रोजगाराचा प्रश्न केंद्रस्थानी ठेवायला हवा.