– सूर्यकांत पाठक

ऑनलाइन बाजारपेठांमध्ये मिळणार्‍या भरघोस सवलती अनेकदा ग्राहकांची दिशाभूल करणार्‍या असतात. मूळ किंमत फुगवून नंतर ‘बंपर डिस्काउंट’ दाखवण्याच्या या क्लृप्तीला चाप लावण्यासाठी केंद्र सरकारने नवी नियमावली जाहीर केली आहे.

सणासुदीचा हंगाम आला की ऑनलाइन बाजारपेठांवर 40 टक्के, 50 टक्के, 70 टक्के अशा सवलतींचा वर्षाव सुरू होतो. ग्राहकाला दाखवला जाणारा हिशेब साधा असतो. ‘वस्तूची आधीची किंमत 5000 रुपये आणि आता ती 3000 रुपये म्हणजे तब्बल 40 टक्के बचत.’ पण खरी मेख त्या पाच हजार रुपयांच्या ‘आधीच्या किमती’त असते. ती वस्तू प्रत्यक्षात कधी तेवढ्या किमतीला विकली गेली होती का, की विक्रीपूर्वी संदर्भ किंमत वाढवून सवलत मोठी भासवण्यात आली, हे ग्राहकाला सहसा समजत नाही. ऑनलाइन शॉपिंगची क्रेझ असणारी तरुण पिढी तर याचा विचारही करत नाही.

ब्रिटनमधील ग्राहक संघटना ‘व्हिच’ ही अनेक वर्षे अशा ‘ब्लॅक फ्रायडे’च्या ऑफर्स तपासत आली आहे. या संस्थेच्या मते, अनेक सवलती प्रत्यक्षात दिसतात तेवढ्या फायदेशीर नसतात. भारतीय ग्राहकांचाही अनुभव वेगळा नाही. ज्या वस्तूवर अनेक दिवस नजर असते, तिची ‘सेल’ सुरू झाल्यावर दाखवली जाणारी सवलतीनंतरची किंमत काही वेळा आधीच्या सामान्य किमतीइतकीच असते. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने कन्झ्युमर प्रोटेक्शन (ई-कॉमर्स) (अमेंडमेंट) रूल्स, 2026 अधिसूचित केले असून ते 1 जानेवारी 2027 पासून लागू होणार आहेत.

या नव्या नियमांनुसार एखाद्या ऑनलाइन विक्रेत्याने किंवा प्लॅटफॉर्मने किंमत कमी केल्याची जाहिरात केली तर त्याला सवलतीची नवी किंमत आणि ‘प्रायर प्राइस’ दोन्ही दाखवावे लागतील. ही ‘प्रायर प्राइस’ विक्रेत्याच्या सोयीने ठरवलेली असणार नाही, तर सवलत जाहीर करण्यापूर्वीच्या 30 दिवसांत त्या वस्तू किंवा सेवेची सर्वांत कमी किंमत असेल. त्यामुळे वस्तू 2000 रुपयांना नियमितपणे विकून सणाच्या आधी 4000 रुपये दाखवायची आणि नंतर ‘50 टक्के सवलत’ असे आकर्षक लेबल लावून तीच 2000 रुपयांना विकायची, या पद्धतीला आळा बसू शकतो. नवे नियम केवळ किमतींपुरते मर्यादित नाहीत.

ग्राहकाने एखादी वस्तू शोधल्यानंतर त्याला दिशाभूल करणारे किंवा मूळ शोधाशी संबंध कमी असलेले निकाल वर आणण्यासाठी प्लॅटफॉर्मला सर्च रिझल्टस्मध्ये फेरफार करता येणार नाही, असेही या नियमावलीत नमूद करण्यात आले आहे. पैसे देऊन सर्चबारमध्ये ‘वर आणलेल्या’ उत्पादनांना स्पष्टपणे ‘स्पॉन्सर्ड’ किंवा तत्सम ओळख द्यावी लागेल. केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने 2023 मध्ये जाहीर केलेल्या ‘डार्क पॅटर्न्स’विरोधी मार्गदर्शक सूचनांचे पालनही बंधनकारक करण्यात आले आहे.

त्यानुसार कंपन्यांना दरवर्षी सेल्फ-ऑडिट करून त्याचे कम्प्लायन्स सर्टिफिकेट दर्शवावे लागेल. म्हणजेच बनावट काउंटडाउन टायमर, ग्राहकाने न मागितलेली सेवा आधीच निवडून ठेवणे, कृत्रिम स्केअर्सिटी निर्माण करणे किंवा जाहिरात आणि नैसर्गिक सर्च रिझल्ट यांची सीमारेषा धूसर करणे यांसारख्या पद्धतींवरही अधिक लक्ष राहणार आहे.

या बदलाची गरज किती मोठी आहे, याचे उत्तर ग्राहकांच्या तक्रारींत मिळते. सरकारी आकडेवारीनुसार 2025 मध्ये नॅशनल कन्झ्युमर हेल्पलाइनकडे 17,71,622 तक्रारी आल्या होत्या. यापैकी 5,11,196 म्हणजे जवळपास 29 टक्के ई-कॉमर्स क्षेत्राशी संबंधित होत्या. त्यामुळे नवे नियम अधिक पारदर्शक बाजार निर्माण करतानाच तक्रार निवारणाची साखळीही मजबूत केली जाणार आहे.

प्रत्येक ई-कॉमर्स संस्थेला नॅशनल कन्झ्युमर हेल्पलाइनच्या कन्व्हर्जन्स मेकॅनिझममध्ये सहभागी व्हावे लागेल आणि तक्रार निवारण अधिकार्‍याकडे दाखल केलेल्या तक्रारीची प्रत ग्राहकाला द्यावी लागेल. मार्केट प्लेसेसना रिटर्न-रिफंड अटी, वॉरंटी, डिलिव्हरी, पेमेंट, बेस्ट-बिफोर किंवा यूज-बिफोर यांसारखी माहिती अधिक स्पष्टपणे द्यावी लागणार आहे. आयात केलेल्या वस्तूंबाबत इम्पोर्टर आणि कंट्री ऑफ ओरिजिनची माहितीही आवश्यक असेल.

केंद्र सरकारने उचललेले हे पाऊल नवीन नाही. सवलतींसाठी 30 दिवसांच्या सर्वांत कमी किमतीचा संदर्भ वापरण्याची पद्धत युरोपियन युनियनने 2022 पासूनच स्वीकारली आहे. अमेरिकेच्या फेडरल ट्रेड कमिशनच्या चौकटीत जाहिरातीत दाखवलेली ‘फॉर्मर प्राइस’ ही प्रत्यक्ष व्यवहारातील बोनाफाइड किंमत असणे अपेक्षित आहे; कॅलिफोर्नियात संदर्भ किमतीबाबत 90 दिवसांचा निकष वापरला जातो.

भारताची नवी दिशा त्यामुळे वेगळी नसून ती आंतरराष्ट्रीय ग्राहक संरक्षण पद्धतींशी साधर्म्य राखणारी आहे. फरक एवढाच की भारतीय नियम सध्या प्रामुख्याने ई-कॉमर्सच्या संदर्भात आहेत. ऑनलाइन खरेदीत प्राइस हिस्ट्री तपासण्यासाठी स्वतंत्र प्राइस ट्रॅकर्स उपलब्ध असू शकतात. दुकानात टांगलेल्या शर्टवर ‘एमआरपी 4,999 रुपये, आता फक्त 1,999 रुपये’ अशी पाटी दिसली तर ती वस्तू प्रत्यक्षात किती काळ आणि किती ग्राहकांना त्या किमतीत विकली गेली, हे जाणण्याचा सामान्य ग्राहकाकडे मार्ग नसतो. त्यामुळे ऑनलाइन बाजारासाठी केलेला ‘प्रायर प्राइस’चा प्रयोग परिणामकारक ठरला तर त्याची तत्त्वे ऑफलाइन किरकोळ व्यापारातही लागू करण्याचा विचार व्हायला हवा.

सवलतींवर बंदी घालण्याचा येथे प्रश्न नाही. स्पर्धात्मक बाजारात सवलत आवश्यकच आहे आणि ग्राहकाला त्याचा लाभ मिळालाच पाहिजे. पण सवलतीचे लेबल खरोखर तेवढी बचत दाखवते का, एवढाच प्रश्न आहे. किंमत वाढवून नंतर ती कमी करण्याच्या गणिताला ‘सवलत’ म्हटले जाऊ लागले, तर ग्राहकाची निवड माहितीवर नव्हे तर भ्रमावर आधारित होते. 1 जानेवारीपासूनची नवी व्यवस्था या आभासी सवलतींचे पितळ उघडे करणारी ठरणार आहे. त्याची अंमलबजावणी किती काटेकोर होते, हेच निर्णायक ठरेल.