– हेमंत देसाई
Poverty Alleviation : दारिद्य्र निर्मूलनसाठी (Poverty Alleviation) केलेल्या अनेक वर्षांच्या अथक प्रयत्नानंतर भारतातील दारिद्य्रात घट झाली असली, तरी बेरोजगारीत मात्र कमालीची वाढ झाली आहे. 

जागतिक बँकेने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, 2011 ते 2023 या 12 वर्षांच्या कालावधीत भारतातील सुमारे 49 कोटी लोक गरिबीतून बाहेर आले आहेत. या काळात अत्यंत गरिबीत जीवन जगणार्‍या लोकांचे प्रमाण 27 टक्क्यांवरून थेट अडीच टक्क्यापर्यंत खाली आले आहे. परंतु याच काळात देशातील बेरोजगारीचे प्रमाण वाढल्याची माहिती समोर आली आहे.

शिवाय गरिबी कमी झाली ती केवळ 2014 नंतरच नव्हे, तर 2011 पासूनची ही आकडेवारी आहे, हे लक्षात ठेवले पाहिजे. त्यामुळे केवळ एकाच राजवटीत गरिबी कमी झाली, असा निष्कर्ष काढू नये. दारिद्य्रनिर्मूलनाची (Poverty Alleviation) ही प्रक्रिया सातत्यपूर्ण आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार 2021च्या ‘पर्चेसिंग पॉवर पॅरिटी’च्या निकषानुसार, दररोज तीन डॉलरपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या लोकांना अत्यंत गरिबीच्या श्रेणीत ठेवण्यात आले आहे. या निकषानुसार, भारतातील अत्यंत गरिबीतील लोकांचे प्रमाण हे लक्षणीयरीत्या घटले आहे.

इतकेच नव्हे, तर दररोज सुमारे साडेतीनशे रुपये, या निम्नमध्यम उत्पन्न गटाच्या दारिद्य्ररेषेखालील भारतीयांचे प्रमाणही 57% वरून 16 टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे. म्हणजेच 41 टक्के लोकांनी या उत्पन्न मर्यादेच्या पुढे जात, आपल्या आर्थिक स्थितीत प्रगती केली आहे. भारताने गरिबीच्या आर्थिक आणि बिगर आर्थिक अशा दोन्ही निकषांबाबत प्रगती केली आहे.

म्हणजेच केवळ लोकांचे उत्पन्न वाढले असे नाही, तर आरोग्य, शिक्षण, स्वच्छता आणि इतर मूलभूत सुविधा या अधिक लोकांपर्यंत पोहोचल्या आहेत. त्यामुळे नागरिकांच्या जीवनमानात सुधारणा होत आहे. शिवाय दैनंदिन मजुरीत सुधारणा झाल्यामुळे, लोकांच्या खिशात पूर्वीपेक्षा अधिक पैसा आलेला आहे.

मात्र दुसर्‍या बाजूला 2026च्या पहिल्या तिमाहीत तरुणांमधील बेरोजगारी 14.6% वरून 15.9% पर्यंत वाढलेली आहे, ही चिंतेची बाब आहे. खास करून ग्रामीण भागातील तरुण महिलांमध्ये बेकारीचे प्रमाण अधिक आहे. शिवाय रोजगाराच्या संधी वाढल्या असल्या, तरी त्यातील मोठी संख्या कमी उत्पादकतेच्या कामांमध्ये आहे. तसेच देशातील उत्पन्नातील विषमता अद्यापही कायम आहे.

2030 पर्यंत भारतातून बेरोजगारी संपुष्टात येईल, असा दावा आयडी इंडिया डिडॅक्टिक्स असोसिएशनने (आयडीए) केला आहे. भारतातील उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रातील बेरोजगारी 2030 पर्यंत संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर असेल. येत्या चार वर्षांत 35 कोटींहून अधिक नवीन रोजगाराच्या संधी वाढतील, अशी माहिती या संस्थेच्या अहवालात देण्यात आली आहे. पण हे प्रत्यक्षात येईल का, हे पाहावे लागेल.

शिवाय कामगारांना आवश्यक ती कौशल्ये शिकवावी लागतील. कंपन्यांना आज अशा कर्मचार्‍यांची गरज आहे, ज्यांना त्यांच्या कामाचे व्यावहारिक ज्ञान आहे. नवीन तंत्रज्ञान वापरू शकणार्‍यांची गरज आहे. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या श्रमशक्ती सर्वेक्षणानुसार, सप्टेंबर 2025मध्ये भारतात बेरोजगारीचा दर 5.2% होता, जो सप्टेंबर 2026 मध्ये 5% पर्यंत कमी झाला. याच कालावधीत ग्रामीण बेरोजगारीचा दर 4.6% वरून 4.2% पर्यंत कमी झाला.

‘इंडिया एम्प्लॉयमेंट 2024’ या अहवालातील काही निष्कर्ष आजही विचारात घ्यावेत असे आहेत. माध्यमिक किंवा उच्च शिक्षण घेतलेल्यांच्या बेरोजगारीचे प्रमाण 2000 साली 54% होते. ते वाढून 2022मध्ये 65 टक्क्यांवर गेले. तरुणांना मिळणार्‍या नोकर्‍यांच्या तुलनेत प्रौढांना मिळणार्‍या नोकर्‍यांचा दर्जा जास्त चांगला आहे. काम करणार्‍यांमध्ये महिलांचा सर्वात कमी सहभाग असणार्‍या देशांपैकी भारत हा एक आहे.

2000 ते 2019 या काळात महिलांचे रोजगारातील सहभागाचे प्रमाण 14 टक्क्यांनी कमी झाले. यामध्ये नंतर सुधारणा झाली आणि हा दर आठ टक्क्यांनी वाढला. पण अद्यापही हे प्रमाण समाधानकारक आहे असे म्हणता येणार नाही.

एकूण रोजगारांपैकी शेतीमधील रोजगाराचे प्रमाण 60 टक्क्यांवरून आता 42 टक्क्यांवर आले आहे. 2000 ते 2019 या काळात शेतीमधील रोजगारापेक्षा बिगरशेती क्षेत्रातील रोजगारामध्ये वाढ नोंदवण्यात आली होती. कृषी क्षेत्रातून बाहेर पडलेल्यांना बांधकाम आणि सेवा क्षेत्रात रोजगार मिळाला. पण 2019 नंतर खास करून कोविडच्या जागतिक साथीनंतर कृषी क्षेत्रातील रोजगारात वाढ झाली. पण आता एल निनोमुळे शेतीची दुरवस्था झाली असून, ग्रामीण भागातून शहरांमधील स्थलांतर वाढू लागले आहे.

आजही विविध धोरणात्मक (Poverty Alleviation) निर्णय किंवा योजना असून, अनुसूचित जाती आणि जमातींमधील रोजगारक्षम व्यक्तींना या संधीपर्यंत पोहोचणे अजूनही कठीण जात असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. शिवाय भारतातील तरुणांमध्ये आयटी कौशल्यांचा अभाव आहे. कित्येक तरुणांना फाइल अटॅच करून ई-मेल पाठवता येत नसल्याचे एका अहवालात दिसून आले आहे. त्यामुळे आर्थिक प्रगती होत असली, तरीदेखील अनेक बाबतींत आपण अजूनही मागे आहोत, हे ध्यानात ठेवावे लागेल.

शिवाय बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड आणि छत्तीसगड या राज्यांमध्ये गेली अनेक वर्षे रोजगाराचे प्रमाण हे सातत्याने कमी कमी होत आहे. हा तेथील स्थानिक, चुकीच्या धोरणांचा परिणाम आहे. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारने मिळून याकडे लक्ष दिले पाहिजे. शिवाय नुसता रोजगार मिळून उपयोगाचे नाही. रोजगाराच्या ठिकाणी कामगार-कर्मचार्‍यास मिळणार्‍या सेवासुविधा योग्य व पुरेशा आहेत का, त्याचप्रमाणे त्याला वेतन किती मिळते? ते नियमितपणे मिळते का? या प्रश्नांचा देखील विचार केला गेला पाहिजे.