– सुनैना कुमार
United Nations : स्त्री-पुरुष समानतेचा पुरस्कार करणार्‍या संयुक्त राष्ट्राच्या (United Nations) सर्वोच्चपदी अद्याप एकाही महिलेची नियुक्ती झालेली नाही. यंदाच्या निवडप्रक्रियेत मात्र महिला उमेदवारांचे पारडे जड दिसत असून, संयुक्त राष्ट्रांच्या नेतृत्वातील ऐतिहासिक असमतोल दूर होण्याची शक्यता आहे.

संयुक्त राष्ट्रांच्या (United Nations) 80 वर्षांच्या इतिहासात नऊ पुरुषांनी सरचिटणीसपद भूषविले आहे. या पदाचे वर्णन एकेकाळी ‘जगातील सर्वांत अशक्यप्राय काम’ असे करण्यात आले होते. पोर्तुगालचे अँटोनियो गुटेरेस हे विद्यमान सरचिटणीस असून, त्यांची दुसरी कारकीर्द या वर्षाच्या अखेरीस संपुष्टात येणार आहे.

कोविड-19ची साथ, डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अध्यक्षपदाच्या दोन कारकिर्दी, जगभरातील वाढते संघर्ष आणि बहुपक्षीय सहकार्यावरील ढासळता विश्वास अशा आव्हानात्मक परिस्थितीत त्यांनी संयुक्त राष्ट्रांचे नेतृत्व केले.

सरचिटणीसपदासाठी सध्या जाहीर झालेल्या आठ उमेदवारांपैकी पाच महिला आहेत. पुढील सरचिटणीसांना भू-राजकीय आव्हानांबरोबरच गुटेरेस यांनी गेल्या वर्षी सुरू केलेल्या संघटनात्मक सुधारणांची जबाबदारीही स्वीकारावी लागणार आहे. बदलत्या जागतिक गरजांना अधिक तत्परतेने प्रतिसाद देणारी, करदात्यांप्रती अधिक उत्तरदायी आणि प्रशासकीय जडत्वातून बाहेर पडलेली संघटना उभारणे हा या सुधारणांचा उद्देश आहे.

थोडक्यात, संयुक्त राष्ट्रांची (United Nations) कार्यपद्धती अधिक गतिमान करणे आणि नोकरशाहीचा प्रभाव कमी करणे आवश्यक आहे. या आव्हानांची व्याप्ती पाहता सरचिटणीसपदाचे काम पूर्वीपेक्षाही अधिक कठीण झाले आहे. त्यामुळे नव्या सरचिटणीसांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया सध्या राजनैतिक वर्तुळातील सर्वाधिक चर्चेचा विषय ठरत आहे.

या चर्चेला आणखी एक महत्त्वाचा पैलू आहे. स्त्री-पुरुष समानता, समान अधिकार आणि समान संधी यांचा जागतिक पातळीवर पुरस्कार करणार्‍या संयुक्त राष्ट्रांनी स्वतःच्या सर्वोच्च पदावर एकाही महिलेची नियुक्ती केलेली नाही. त्यामुळे संघटनेच्या घोषित तत्त्वांमध्ये आणि प्रत्यक्ष कार्यपद्धतीमध्ये असलेली विसंगती स्पष्ट होते.

संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वोच्च नेतृत्वातील महिलांसमोरील अदृश्य अडथळा दूर करण्याची मागणी 2015-16 मधील निवडप्रक्रियेपासून अधिक तीव्र झाली. त्या वेळी 13 उमेदवारांपैकी सात महिला होत्या. नागरी समाजातील विविध संघटना आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेतील सदस्यांनी त्यांच्या उमेदवारीला पाठिंबा दिला होता.

त्यापूर्वीच्या सात निवडणुकांमध्ये मात्र सर्व उमेदवार पुरुषच होते. यंदा संयुक्त राष्ट्रांचे नेतृत्व महिलेकडे सोपविण्याची मागणी आणखी जोर धरत आहे. सुरक्षा परिषद आणि आमसभेच्या अध्यक्षांनी सदस्य देशांना सरचिटणीसपदासाठी महिला उमेदवारांच्या नामांकनाचा गांभीर्याने विचार करण्याचे आवाहन केले आहे.

‘जीडब्ल्यूएल व्हॉइसेस’सारख्या संघटनांनी ‘मॅडम सेक्रेटरी-जनरल’ ही मोहीम सुरू केली आहे. तथापि, जगभरात स्त्री-पुरुष समानतेच्या धोरणांविरोधात वाढणारा प्रतिकार लक्षात घेऊन या संघटनांनी आपल्या मागणीची मांडणी सावधपणे केली आहे. त्यांचा युक्तिवाद ऐतिहासिक अन्याय दूर करण्यापुरता मर्यादित नाही. संयुक्त राष्ट्रांसमोरील विविध आव्हानांना समर्थपणे तोंड देऊ शकणार्‍या नेतृत्वाचा पर्याय अधिक व्यापक व्हावा, हा त्यामागील महत्त्वाचा विचार आहे.

महिला सरचिटणीसांच्या नियुक्तीमुळे संयुक्त राष्ट्रांची विश्वासार्हता वाढू शकते आणि समानतेचा पुरस्कार करण्याची संघटनेची नैतिक क्षमताही अधिक बळकट होऊ शकते. संयुक्त राष्ट्रांच्या नेतृत्वाखालील बहुपक्षीय व्यवस्थेने स्त्री-पुरुष समानतेसंदर्भात अनेक जागतिक करार, संधी आणि आंतरराष्ट्रीय अधिवेशने अस्तित्वात आणली आहेत. जागतिक पातळीवरील लैंगिक विषमता दूर करण्यासाठी ही व्यवस्था अत्यावश्यक मानली जाते. मात्र, निर्णयप्रक्रियेतील महिलांचा अर्थपूर्ण सहभाग अद्याप अपेक्षित पातळीपर्यंत पोहोचलेला नाही.

‘वुमेन इन मल्टिलॅटरलिझम’ या ताज्या अहवालानुसार, सध्या 46 टक्के बहुपक्षीय संघटनांचे नेतृत्व महिलांकडे आहे. तथापि, या संस्थांच्या प्रशासकीय मंडळांमध्ये आणि संयुक्त राष्ट्रांतील देशांच्या स्थायी प्रतिनिधींमध्ये महिलांचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी आहे. संयुक्त राष्ट्रांतील स्थायी प्रतिनिधींपैकी अवघ्या 23 टक्के महिला आहेत.

गेल्या वर्षाच्या अखेरीपर्यंत एकूण 145 देशांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या नेतृत्वातील स्त्री-पुरुष प्रतिनिधित्वाच्या असमतोलाबद्दल चिंता व्यक्त केली होती.
संयुक्त राष्ट्रांच्या संकेतस्थळावर सरचिटणीसांच्या भूमिकेचे वर्णन करताना मुत्सद्दी, विविध प्रश्नांचा पुरस्कर्ता, प्रशासकीय अधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशा चार भूमिकांचा समान मिलाफ असल्याचे म्हटले आहे.

सरचिटणीसांची निवडप्रक्रिया, कार्यकाळ आणि आवश्यक पात्रता यांसंदर्भात संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेमध्ये अत्यंत मर्यादित तरतुदी आहेत. त्यामुळे या बाबींचा अर्थ लावण्यास बराच वाव राहतो. शांतिसेना मोहिमांवर देखरेख ठेवणे, संयुक्त राष्ट्रांतील महत्त्वाच्या पदांवर नियुक्त्या करणे आणि जागतिक आपत्कालीन परिस्थितीत संघटनेच्या प्रतिसादाचे समन्वयन करणे अशा अनेक प्रशासकीय जबाबदार्‍या सरचिटणीसांवर असतात.

मात्र, त्यांची सर्वांत महत्त्वाची भूमिका जागतिक पातळीवरील मध्यस्थाची असते. अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष फ्रँकलिन डी. रूझवेल्ट यांनी सरचिटणीसांचे वर्णन ‘जागतिक मध्यस्थ’ असे केले होते. या पदासमोरील मूलभूत पेचही यातूनच स्पष्ट होतो. जगातील सर्वाधिक शक्तिशाली देशांपासून इतर सर्व सदस्य राष्ट्रांपर्यंत प्रत्येकाचे समाधान करण्याची अपेक्षा सरचिटणीसांकडून केली जाते.

संयुक्त राष्ट्रांच्या (United Nations) सरचिटणीसांची निवडप्रक्रिया अत्यंत अपारदर्शक आहे. सुरक्षा परिषदेच्या पाच स्थायी सदस्यांना असलेल्या नकाराधिकारामुळे ही प्रक्रिया त्यांच्या राजकीय हितसंबंधांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असते. अलीकडे झालेल्या अनौपचारिक मतदानाच्या फेरीत दोन महिला उमेदवार आघाडीवर आल्या आहेत. त्यापैकी कॅरोलिन रॉड्रिग्ज-बर्केट या गयानाच्या माजी परराष्ट्रमंत्री असून, त्या तेथील मूळ आदिवासी समाजातील आहेत.

दुसर्‍या उमेदवार रेबेका ग्रिन्स्पॅन या कोस्टा रिकाच्या माजी उपाध्यक्ष असून, सध्या संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यापार आणि विकास संस्थेच्या प्रमुख आहेत. आघाडीवरील उमेदवारांमध्ये राफाएल ग्रॉसी हे एकमेव पुरुष आहेत. अर्जेंटिनाचे मुत्सद्दी असलेले ग्रॉसी सध्या आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेचे प्रमुख आहेत. हे तिन्ही उमेदवार लॅटिन अमेरिका आणि कॅरिबियन प्रदेशाचे प्रतिनिधित्व करतात.

संयुक्त राष्ट्रांच्या (United Nations) पाच प्रादेशिक गटांमध्ये अनौपचारिक पद्धतीने सरचिटणीसपदाची संधी फिरती ठेवण्याची परंपरा असल्याने पुढील सरचिटणीस याच प्रदेशातून निवडले जाण्याची अपेक्षा आहे. नव्या सरचिटणीसांची निवड अशा वेळी होत आहे, जेव्हा सुरक्षा परिषदेतील सदस्य देशांमधील मतभेद आणि परस्पर व्यवहारांवर आधारित राजकारण नेहमीपेक्षा अधिक तीव्र झाले आहे.

स्त्री-पुरुष प्रतिनिधित्वाच्या आधारावर उमेदवारांची निवड करण्यास अमेरिका आणि रशियाने विरोध दर्शविला असल्यामुळे महिला सरचिटणीसांच्या नियुक्तीत हे दोन्ही देश अडथळा आणू शकतात, अशी शक्यता व्यक्त होत आहे.