Donald Trump : अमेरिकेच्या राजकारणात जी उलथापालथ घडली आहे, तिच्याकडे केवळ एक सामान्य निकाल म्हणून पाहता येत नाही. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांच्या अहंकार, संकुचित दृष्टिकोन आणि मागा (मेक अमेरिका ग्रेट अगेन) ब्रिगेडच्या विषारी बोलबच्चनगिरीला अमेरिकेच्या सुजाण जनतेने त्यांच्या इतिहासात गेल्या पाच दशकांत दिला गेला नव्हता असा दणका दिला आहे.

संपूर्ण अमेरिकेत डेमोक्रॅट्सच्या लाटेने रिपब्लिकन पक्षाचे गड उद्ध्वस्त केले आहेत. अमेरिकन संसदेच्या दोन्ही सभागृहांवर डेमोक्रॅट्सनी ताबा मिळवल्यामुळे या ऐतिहासिक निकालाला ब्लू-नामी म्हटले जात आहे. ट्रम्प (Donald Trump) यांनी स्वतः हाताशी धरून उभे केलेले उमेदवार तर पालापाचोळ्यासारखे कोसळलेच, पण अनेक दशकांपासून किंवा काही ठिकाणी तर शतकानुशतके ज्या राज्यांत रिपब्लिकन पक्षाला कोणीही पराभूत करू शकले नव्हते, तिथेही ट्रम्प आणि त्यांच्या टीमला धुळ चारली गेली.

संपूर्ण जगाचे लक्ष लागून राहिलेल्या आणि खळबळजनक निकाल देणार्‍या या निवडणुकीत अनेक विक्रम नोंदवले गेले; सिनेटमध्ये पहिल्यांदाच एका समलैंगिक पुरुषाची निवड झाली, तर कृष्णवर्णीय महिला राज्यपाल, पहिले मुस्लीम सिनेटर, मूळ अमेरिकन (नेटिव्ह अमेरिकन) महिला राज्यपाल, न्यूयॉर्क राज्य विधानसभेतील पहिल्या पॅलेस्टिनी अमेरिकन महिला आणि टेक्सासच्या पहिल्या लॅटिना राज्यपाल यांनी इतिहास रचला. साहजिकच, या सर्वसमावेशकतेच्या आणि विविधतेच्या लाटेत भारतीय वंशाच्या नेत्यांनाही मोठे यश मिळाले.

वॉशिंग्टन असो वा कॅलिफोर्निया, प्रमिला जयपाल असो वा रो खन्ना, सुहास सुब्रमण्यम, पिया दांडिया आणि अरुणा मिलर असे डेमोक्रॅटिक तिकिटावर लढलेले बहुतांश भारतीय अमेरिकन दणदणीत विजयाचे धनी ठरले. भारतात आणि व्यापारी वर्गामध्ये आता एकाच गोष्टीची चर्चा रंगली आहे की, ट्रम्प (Donald Trump) कमजोर झाल्यामुळे भारत-अमेरिका व्यापार कराराला गती मिळेल का? अमेरिकेचा टॅरिफचा जुलूम आता संपुष्टात येईल का? आणि एच-1बी व्हिसावरील टांगती तलवार हटेल का? अनेकांना असे वाटते की अमेरिकेतील या सत्ताधार्‍यांच्या स्थित्यंतरामुळे भारताचा मार्ग सुकर होईल.

परंतु, अशा कोणत्याही स्वप्नरंजनात अथवा आशावादात वाहून जाण्यापूर्वी आपण वास्तवाकडे डोळसपणे पाहणे आणि सरकणार नाही अशाच जमिनीवर पाय ठेवणे अत्यंत गरजेचे आहे. ट्रम्प हरले म्हणजे अमेरिकेचा अमेरिका फर्स्ट हा स्वार्थी दृष्टिकोन बदलला आहे, असा समज करून घेणे म्हणजे स्वतःची फसवणूक करून घेण्यासारखे आहे.

आज अमेरिकेच्या राजकारणात स्वत:चेच भले करणारा संरक्षणवाद हा तेथील दोन्ही प्रमुख पक्षांचा स्थायीभाव बनला आहे. बिल क्लिटंन असोत, बराक ओबामा असोत, जो बायडेन असोत किंवा डोनाल्ड ट्रम्प या सगळ्यांनी गेल्या तीन दशकांत आणि खरेतर त्या अगोदरही अमेरिकेच्या स्वार्थाची आणि व्यापारी दादागिरीची भाषा कधीही बदललेली नाही. आज रशियन तेलाच्या खरेदीवरून भारतावर जी 100 टक्क्यांपर्यंतच्या शुल्काची आणि निर्बंधांची टांगती तलवार आहे, ती काही एका रात्रीत आलेली नाही.

लिंडसे ओ ग्रॅहम कायद्यापासून ते अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधीच्या चौकशीपर्यंत, त्यांची भारतावर वचक ठेवण्याची आणि आपल्या अटी लादण्याची रणनीती कायम आहे. आज जरी ट्रम्प यांच्यावर देशांतर्गत राजकीय दबाव वाढला असला, तरी याचा अर्थ ते भारताशी अत्यंत उदार किंवा नरमाईचे धोरण स्वीकारतील, असे मानणे म्हणजे दूधखुळेपणा ठरेल. दुसरीकडे, डेमोक्रॅटिक पक्षाचा विजय किंवा त्यांचे वाढलेले सामर्थ्य म्हणजे भारतासाठी आपोआप सर्व काही चांगले होईल, असे अजिबात नाही.

आजचा डेमोक्रॅटिक पक्ष डाव्या-उदारमतवादी विचारांकडे इतका आक्रमकपणे झुकला आहे की, त्यांना भारतातील सध्याचे राजकीय वातावरण आणि हिंदू राष्ट्रवादाचा कथित उदय अजिबात मानवणारा नाही. डेमोक्रॅट बायडेन यांच्या कार्यकाळातही अमेरिकन संसदेत भारताच्या लोकशाही मूल्यांवर आणि अंतर्गत घडामोडींवर ज्या पद्धतीने उघडपणे ताशेरे ओढले गेले होते, ते विसरले जाऊ नये. पाकिस्तानबाबत त्यांची भूमिका सहानुभूतीचीच राहिली आहे.

एनडीए सरकारसोबत रचनात्मक संवाद साधण्यापेक्षा त्यांना भारतातील विरोधी राजकीय घटकांसोबत हातमिळवणी करणे आणि सरकारवर दबाव टाकणे अधिक सोयीचे वाटते. भारताला अधांतरी ठेवताना चीनबाबत अमेरिकेची धरसोड वृत्ती कायम आहे. चीनशी सलोख्याचे आर्थिक व्यवहार सांभाळणारी अमेरिकन रणनीती भारताला एक स्वतंत्र, स्वावलंबी भू-राजकीय महासत्ता म्हणून पूर्णपणे स्वीकारण्यास कधीही तयार होणार नाही.

आज जरी ट्रम्प यांच्याकडे संसदेचे पाठबळ कमी झाले असले, तरी त्यांच्या हातातील कार्यकारी अधिकार आणि व्हेटोचे (विशेष अधिकार) अस्त्र अजूनही शाबूत आहे. घरच्या राजकारणात झालेला पराभव आणि कोपर्‍यात ढकलले गेल्याची भावना ट्रम्प यांना भविष्यात आणखी जास्त अनपेक्षित, आक्रमक आणि व्यवहारी बनवू शकते ही भीती आहेच.

त्यांच्याकडे आता गमावण्यासारखे काही उरलेले नाही; त्यामुळे भारतासोबतच्या वाटाघाटींमध्ये ते कोणत्याही प्रकारची सवलत देण्याऐवजी अधिक ताठर भूमिका घेऊ शकतात. थोडक्यात सांगायचे तर, अमेरिकेतील या ऐतिहासिक राजकीय उलथापालथीने भारताच्या दृष्टीने वाटाघाटींचे बाह्य राजकारण बदलले असले, तरी कायदेशीर आणि सामरिक वास्तव तसेच कायम आहे.

आगामी काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांच्यात जागतिक मंचांवर कितीही भेटीगाठी झाल्या आणि कराराच्या मसुद्यावर कितीही सुंदर मलमपट्टी केली गेली, तरी भारताने कोणत्याही अवास्तव अपेक्षा ठेवणे म्हणजे मृगजळामागे धावण्यासारखेच असेल. राजकारणात भावनांना, तात्कालिक निवडणूक निकालांना फारसा थारा नसतो; केवळ आणि केवळ राष्ट्रीय स्वहित सर्वोच्च असते. अमेरिकेत निकाल काहीही लागला तरी भारताला स्वतःच्या पायावर ठाम उभे राहूनच आपले आर्थिक आणि सामरिक हितसंबंध सुरक्षित करावे लागतील.