* अर्थसंकल्प म्हणजे बोलाचीच कढी आणि बोलाचाच भात
* अर्थसंकल्पातून भाजपला ‘महाप्रसाद’,
* शिंदे गटाला ‘प्रसाद’
* इतरांना थोडं-थोडं ‘पंचामृत’ मिळालं

मुंबई – अर्थसंकल्पातून राज्यातील कोणत्याच घटकाला फारसं काही मिळणार नाही. केवळ घोषणांचा अवकाळी पाऊस पाडण्याचं काम अर्थसंकल्पातून झालं आहे, त्यामुळं सर्वसामान्य जनतेच्या आशा-आकांक्षा वाहून गेल्या आहेत. या अर्थसंकल्पातून सर्वसामान्य जनतेची घोर निराशा झाली असून हा अर्थसंकल्प म्हणजे बोलाचीच कढी आणि बोलाचाच भात आहे, असे टीकास्त्र विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सोडले.

अर्थसंकल्पाची मुद्देसूद चिरफाड करत अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पातील फोलपणा व फसवेगिरी समोर आणली. अर्थसंकल्पातून भाजपला ‘महाप्रसाद’, शिंदे गटाला ‘प्रसाद’ तर इतरांना थोडं-थोडं ‘पंचामृत’ मिळालं असल्याचा टोला लगावत भाषणात अर्थमंत्र्यांनी मुद्दा क्रमांक 126 आणि 165 हे दोन महत्त्वाचे मुद्दे गाळले आहेत, त्याचा सरकारकडून खुलासा व्हावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.

सर्व घटकांना, सर्व भागांना समान न्याय देणारा, सर्व घटकांना दिलासा देणारा, राज्याच्या समतोल विकासाला चालना देणारा, अर्थव्यवस्था बळकट करणारा, लोकप्रिय घोषणा टाळून ठोस उपाययोजना करणारा आणि राजकोषीय उत्तरदायित्वाला प्राधान्य देणारा अर्थसंकल्प असेल अशी राज्यातल्या जनतेची अपेक्षा होती. मात्र राज्याच्या अर्थसंकल्पाने सर्वसामान्य जनतेची घोर निराशा झाली आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या सारख्या हुशार अर्थमंत्र्यांकडून अनेक अपेक्षा होत्या, मात्र फडणवीस सपशेल अपयशी ठरले असल्याचे अजित पवार म्हणाले.

अर्थसंकल्पीय भाषण करत असताना अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन महत्त्वाचे मुद्दे भाषणातून गाळले. अर्थसंकल्पातील मुद्दा क्रमांक 126 मानसिक अस्वास्थ्य व व्यसनाधिनता दूर करण्यासाठी केंद्र स्थापन करण्याबाबत आहे. तसेच 165 वा मुद्दा हा स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराजांच्या स्मारकाविषयीचा आहे. अर्थसंकल्पाची प्रकाशने सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात येतात. मात्र अर्थमंत्र्यांचे अर्थसंकल्पीय भाषण पटलावर ठेवण्यात येत नाही. त्यामुळे त्याबाबतचा खुलासा सरकारने करावा, अशी मागणी अजित पवार यांनी केली.

अर्थसंकल्प ही एक राज्याच्या विकासाची सातत्यानं चालणारी प्रक्रिया असते. सरकारे बदलली तरी राज्याच्या प्रगतीच्या दृष्टीने शक्यतो ही विकास प्रक्रिया पुढे सुरु ठेवायची असते. अर्थव्यवस्थेच्या सक्षमीकरणासाठी कोणत्याही धोरणात सातत्य आणि स्पष्टता लागते. राज्याच्या आर्थिक धोरणांकडे जगाचे आणि गुंतवणुकदारांचे लक्ष असते. सरकारच्या धोरण सातत्यावर परकीय गुंतवणूक आणि औद्योगिक प्रगती अवलंबून असते. मात्र सत्ता टिकविण्याच्या नात्यात राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होणार असल्याची स्पष्टोक्ती अजित पवारांनी केली.

महाविकास आघाडी सरकारने मागच्या अर्थसंकल्पात राज्याच्या विकासासाठी काही विशिष्ट क्षेत्रावर भर देण्याच्या हेतूने ‘विकासाची पंचसूत्री’ मांडली होती. तीन वर्षात जवळ जवळ 4 लाख कोटी रुपये उपलब्ध करण्याचा निर्धार केला होता. राज्याच्या विकासासाठी मांडलेला अर्थसंकल्प होता. राज्याच्या हितासाठी त्याची अंमलबजावणी करणं आवश्यक होते. मात्र राज्याच्या मागील अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी नवीन आलेल्या सरकारने प्रामाणिकपणे केली नाही. त्यामुळे राज्याची आर्थिक शिस्त कोलमडली असल्याचा दावा अजित पवार यांनी यावेळी केला.