पुणे (गणेश आंग्रे) –प्रशासकीय कामकाज मराठीतून करावे, हा शासनाचा आग्रह. अध्यादेश मराठीत काढण्याचा आदेशही. स्वाक्षरी मराठीत करण्यासाठी प्रोत्साहन…पण कुठे…फक्त कागदावरच…! अमृतातेही पैजा जिंके असे अभिमानाने मिवरणाऱ्या आणि अभिजात भाषेसाठी लढा देणाऱ्या मायबोली मराठीच्या नशिबी मात्र शासकीय सासूरवास कायम आहे. शिवाय इंग्रजीच्या अध्यादेशाच्या सवतीचा त्रास तो वेगळाच!

1 मे 1966 पासून मराठी भाषा वापरणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. तरी शासकीय कार्यालयांमध्ये मराठी भाषेचा वापर 100 टक्के केला जात नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम 1964 नुसार सर्व शासकीय कार्यालयांमधील कामकाज मराठी भाषेतून करणे अनिवार्य आहे. राज्य शासनाच्या सर्व कार्यालयात मराठी भाषेचा वापर 100 टक्के केला जात नसल्याने शासकीय कामकाजात मराठी भाषेचा वापर करण्याचे आदेश शासनाने 2018 मध्ये दिले. त्यानुसार प्रत्येक विभागात मराठी भाषा दक्षता अधिकारी नेमण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या. शासकीय सर्व योजनांची नावे मराठीतून देण्यात यावी, दूरध्वनीवर बोलताना अधिकारी, कर्मचारी यांनी मराठी भाषेचा वापर करावा, सर्व पत्रव्यवहार, अभिप्राय, नोंदवह्या, पत्रके हे मराठी भाषेतच असावी, कार्यालयातील नामफलकावर मराठी भाषेतच नावे असावीत, कागदपत्रांवर सही इंग्रजीऐवजी मराठीमध्येच करण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या. मात्र, या नियमांचे पालन शासकीय कार्यालयांमध्ये होताना दिसत नाही.

शासनाकडूनच मराठीला हरताळ
करोना साथीमध्ये निर्बंध लागू करताना शासन स्तरावरून निघालेले आदेश हे बहुतांश वेळा इंग्रजी भाषेतच प्रसिद्ध करण्यात आले. इंग्रजी भाषेत असलेले हे आदेश सर्वसामान्य नागरिकांना समजण्यास अवघड गेले. पालिका अथवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाने या आदेशाचे मराठीत भाषांतर करून आपापल्या स्तरावरून या आदेशाचे मराठीमध्ये भाषांतर करून ते जारी केले. मराठी भाषेसाठी आग्रही असणाऱ्या शासनाने मात्र स्वत:च्या आदेशाला हरताळ फासत इंग्रजी भाषेमध्येच आदेश प्रसिद्ध केले.