India’s First Budget: आज जेव्हा भारताचा अर्थसंकल्प ५० लाख कोटी रुपयांच्याही पुढे गेला आहे, तेव्हा मागे वळून पाहताना आपला देश आर्थिकदृष्ट्या किती शून्यातून उभा राहिला, हे पाहून अंगावर काटा येतो. ७८ वर्षांपूर्वीची आर्थिक स्थिती आणि आजची झेप यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. चला जाणून घेऊया, एका उद्ध्वस्त झालेल्या अर्थव्यवस्थेपासून जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनण्यापर्यंतचा हा रंजक प्रवास.

२६ नोव्हेंबर १९४७: नव्या युगाची सुरुवात-

देशाला स्वातंत्र्य मिळाले खरे, पण फाळणीच्या जखमा ताज्या होत्या. अशा धामधुमीत २६ नोव्हेंबर १९४७ रोजी स्वतंत्र भारताचे पहिले अर्थमंत्री आर. के. षण्मुखम चेट्टी यांनी संसदेत देशाचा पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. हा केवळ आकड्यांचा खेळ नव्हता, तर एका नव्या राष्ट्राच्या उभारणीचा पाया होता.

आजच्या पिढीला हे ऐकून विश्वास बसणार नाही, पण त्यावेळी भारताची एकूण कमाई आणि खर्च हजारो कोटींमध्ये नसून केवळ शेकडो कोटींमध्ये होता.

एकूण महसूल (Income): साधारण १७१.१५ कोटी रुपये.

एकूण खर्च (Expenditure): १९७.३९ कोटी रुपये.

वित्तीय तूट: साधारण २६ कोटी रुपये.

आज एका मध्यम आकाराच्या प्रकल्पाचा खर्चही यापेक्षा जास्त असतो, पण तेव्हा या १७१ कोटी रुपयांवर संपूर्ण देशाचे भविष्य अवलंबून होते.

पहिला अर्थसंकल्प पूर्ण वर्षाचा नव्हता

एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, १५ ऑगस्ट १९४७ ला स्वातंत्र्य मिळाल्यामुळे हा अर्थसंकल्प पूर्ण वर्षासाठी नव्हता. तो केवळ ७-८ महिन्यांच्या कालावधीसाठी (साडेसात महिने) मांडण्यात आला होता. फाळणीमुळे विस्थापित झालेल्या लाखो लोकांचे पुनर्वसन आणि अन्नधान्याची टंचाई हे सरकारसमोरचे सर्वात मोठे आव्हान होते.

संरक्षणावर सर्वाधिक भर –
पहिल्या अर्थसंकल्पात खर्चाचा सर्वात मोठा वाटा (जवळपास ४६%) हा संरक्षणासाठी राखून ठेवला होता. नवीन सीमांचे रक्षण करणे आणि अंतर्गत सुरक्षा कायम राखणे ही त्यावेळची काळाची गरज होती.

१७१ कोटी ते ५० लाख कोटी: भारताची गरुडझेप-

१९४७ मधील १७१ कोटींची कमाई ते आजचा ५० लाख कोटींचा महाकाय अर्थसंकल्प, हा प्रवास भारताच्या जिद्दीचा आणि विकासाचा पुरावा आहे. पूर्वी केवळ अन्न आणि सुरक्षा यावर लक्ष केंद्रित करणारा भारत आज तंत्रज्ञान, पायाभूत सुविधा, अंतराळ संशोधन आणि डिजिटल क्रांतीवर लाखो कोटी रुपये खर्च करत आहे.

ब्रिटिश काळातील पहिला अर्थसंकल्प –

१८६० मध्ये जेम्स विल्सन (ब्रिटिश अर्थतज्ज्ञ व भारतातील पहिले वित्त सदस्य) यांनी भारताचा पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. तो अर्थसंकल्प ब्रिटिश सरकारच्या हितासाठी होता, भारतीय जनतेच्या सर्वांगीण विकासासाठी नव्हे.

त्या अर्थसंकल्पाचा उद्देश ब्रिटिश साम्राज्याचा खर्च भागवणे होता. लष्कर, प्रशासन, रेल्वे (मुख्यतः कच्चा माल वाहतुकीसाठी) यावर भर होता. भारतीय शिक्षण, आरोग्य, गरिबी निर्मूलन यांना दुय्यम स्थान होते. कररचना भारतीयांवर, फायदा ब्रिटनला असा तो अर्थसंकल्प होता. म्हणजेच तो अर्थसंकल्प वसाहतवादी प्रशासनाचा आर्थिक दस्तऐवज होता, लोककल्याणाचा नव्हे.

खऱ्या अर्थाने भारतीय जनतेच्या हिताचा विचार १९४७ पासून झाला. १९४७ नंतर अर्थसंकल्पाचा उद्देश बदलला. राष्ट्रउभारणी, दारिद्र्यनिर्मूलन, शिक्षण, आरोग्य, शेती, उद्योग, नियोजन आयोग, पंचवार्षिक योजना, हे मुद्दे त्यात घेण्यात आले.

Silver Rate Today: चांदीचा नवा विक्रम; किंमत आतापर्यंतच्या उच्चांकावर, ताजे दर जाणून घ्या…