Lonavala Budget 2026 – लोणावळा नगर परिषदेचा सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठीचा १४२ कोटी ८३ लाख १० हजार १५२ रुपयांचा अर्थसंकल्प सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आला. यंदा कोणतीही सर्वसाधारण करवाढ न करता नागरिकांना दिलासा देण्यात आला असला, तरी बांधकाम विकास शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वाढत्या खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर विकासकामांसाठी अतिरिक्त महसूल उभारण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. अंदाजपत्रकात सुमारे २० लाख १५२ रुपयांची शिल्लक दर्शविण्यात आली असून संतुलित अर्थसंकल्प मांडण्यात आल्याचे प्रशासनाने नमूद केले. नगराध्यक्ष राजेंद्र सोनवणे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सभेला उपनगराध्यक्ष देविदास कडू, मुख्याधिकारी अशोक सावळे, विविध समित्यांचे सभापती, नगरसेवक तसेच विभागप्रमुख उपस्थित होते. दोन दिवस चाललेल्या अर्थसंकल्पीय चर्चेत महसूलवाढ, प्रलंबित कामे, पायाभूत सुविधा आणि आगामी प्राधान्यक्रमांवर सविस्तर चर्चा झाली. विविध सदस्यांनी सुधारणा, पारदर्शकता आणि निधीच्या कार्यक्षम वापराबाबत सूचना मांडल्या. खर्चाचा आराखडा अर्थसंकल्पातील खर्चाच्या तरतुदीत वेतन व सामान्य प्रशासनासाठी सुमारे ३२ कोटी २८ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. आरोग्य व इतर मूलभूत नागरी सुविधांसाठी ३७ कोटी ४४ लाख ६८ हजार रुपये राखीव ठेवण्यात आले आहेत. भूसंपादनासाठी १० कोटी रुपये आणि निवृत्ती वेतनासाठीही १० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. शहरातील रस्त्यांची दुरुस्ती व डांबरीकरण, गटार बांधकाम व पावसाळी पाणी निचरा व्यवस्था, स्वच्छता मोहिमा, कचरा व्यवस्थापन यंत्रणा मजबूत करणे, पाणीपुरवठा योजना बळकटीकरण, शैक्षणिक सुविधा सुधारणा तसेच महिला व बालकल्याण योजनांसाठी निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे. पर्यटननगरी म्हणून ओळख असलेल्या लोणावळ्यात नागरी सुविधांचा दर्जा उंचावण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचे संकेत देण्यात आले. महसूलाचे स्रोत जमा बाजूमध्ये प्रारंभिक शिल्लक २० लाख रुपये दर्शविण्यात आली आहे. संकलित करातून २५ कोटी ५० लाख रुपये अपेक्षित आहेत, तर पाणीपट्टीतून १३ कोटी ५० लाख रुपये महसूल मिळण्याचा अंदाज आहे. शासन अनुदानातून २८ कोटी १० लाख ५० हजार रुपये मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. कर थकबाकी व व्याजातून ४ कोटी ६० लाख रुपये वसूल करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. याशिवाय मालमत्ता कर, जाहिरात कर, बांधकाम परवाना शुल्क आणि वाढीव बांधकाम विकास शुल्कातून महसूल वाढविण्याचा मानस आहे. शहरात वाढत्या बांधकाम प्रकल्पांच्या पार्श्वभूमीवर विकास शुल्क वाढीचा निर्णय महसूलवाढीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे. “कोणतीही सर्वसाधारण करवाढ न करता शहरातील विकासकामे गतीमान करण्याचा प्रयत्न आहे. मात्र वाढत्या खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर बांधकाम विकास शुल्क वाढ आवश्यक होती. सभेत मांडण्यात आलेल्या सूचनांचा विचार करून अर्थसंकल्पास मंजुरी देण्यात आली.” – मुख्याधिकारी अशोक सावळे
