Narhari Zirwal :  पुण्यातील मांजरी येथे विविध मागण्यांसाठी आदिवासी विद्यार्थ्यांचे आंदोलन गेल्या 15 दिवसांपासून सुरू आहे. आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी मंत्री, आमदार आणि आदिवासी समाजातील लोकप्रतिनिधींनी मध्यस्थीचे प्रयत्न केले, मात्र अद्याप तोडगा निघालेला नाही. मागण्या मान्य झाल्याचे लेखी आश्वासन किंवा शासन निर्णय मिळाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नसल्याची त्यांची ठाम भूमिका आहे.

15 दिवसांच्या उपोषणामुळे काही विद्यार्थ्यांची प्रकृती खालावल्याची चिंताजनक माहिती समोर येत आहे. त्यानंतर बुधवारी आंदोलनस्थळी आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके आणि विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी विद्यार्थ्यांशी चर्चा केली. Narhari Zirwal

यावेळी नरहरी झिरवळ यांनी, “खाऊन पिऊन आंदोलन करा, मी देखील चोरून खायचो आणि आंदोलन करायचो,” असा अजब सल्ला दिला. हे सांगत असतानाच आंदोलनकर्ते विद्यार्थ्यांनी नरहरी झिरवळांना उत्तर दिले की, आम्ही खाऊन पिऊन आंदोलन करायचा असते तर तुम्ही तर आले नसते. आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांना असा सल्ला देऊन नरहरी झिळवळांनी या आंदोलनाची मस्करी केली आहे अशी चर्चा सुरू झाली. Narhari Zirwal

Nepal Flood : नेपाळमध्ये महापूर! संकट काळात भारताचा मदतीचा हात, बालेन शाह यांनी मानले आभार

दोन दिवसांची मुदत मागून उपोषण मागे घेण्याची विनंती

मंत्र्यांनी मागण्यांवर विचार करण्यासाठी दोन दिवसांची मुदत मागून उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली, मात्र जोपर्यंत मागण्या मान्य झाल्याचे लेखी आश्वासन मिळत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याच्या भूमिकेवर विद्यार्थी ठाम आहेत. आता विविध 14 मागण्यांसाठी पुण्याच्या मांजरी परिसरात गेल्या 15 दिवसांपासून उपोषणाला बसलेल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारकडून हालचाली सुरू झाल्या आहेत. Narhari Zirwal

आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या नेमक्या मागण्या कोणत्या?

• 2026 मध्ये आदिवासी वसतिगृहांबाबत घेतलेला शासन निर्णय रद्द करून 2011 च्या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी.
• आदिवासी विभागातील रिक्त असलेली सुमारे 12,500 पदे भरावी.
• विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या DBT रकमेत वाढ करावी.
• विद्यार्थ्यांना संगणक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्या.
• वसतिगृहांची प्रवेश प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करावी.
• जात पडताळणी प्रमाणपत्रासाठी 6 महिन्यांची मुदत द्यावी.
• विद्यार्थ्यांसाठी शहराच्या मध्यवर्ती भागात नवीन वसतिगृह उभारावे.
• बेरोजगार आदिवासी तरुणांना बेरोजगारी भत्ता द्यावा.
• विद्यार्थ्यांना बसपासची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी.
• राज्यातील आदिवासी समाजाचे क्षेत्रनिहाय सर्वेक्षण करावे.
• वसतिगृह प्रवेशासाठी लावलेली 30 वर्षांची वयोमर्यादा रद्द करावी. ही मागणी सरकारने आता मान्य केली असून वयोमर्यादा हटवण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. मात्र इतर मागण्यांसाठी विद्यार्थी आंदोलनावर ठाम आहेत.

हेही वाचा: 

Sonu Sood : नेपाळमध्ये महाप्रलयाचा कहर; मदतीसाठी सोनू सूद सरसावला, पोस्ट करत म्हणाला…