Maval APMC Dismissed – मावळ तालुक्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील सत्तासंघर्ष अखेर निर्णायक टप्प्यावर पोहोचत समिती बरखास्त करण्यात आली आहे. सभापती निवडीभोवती पेटलेल्या राजकीय संघर्षाने अखेर संपूर्ण समितीच गिळंकृत केली असून आता प्रशासकांच्या हाती कारभार सोपवण्यात आला आहे. या घडामोडीमुळे मावळच्या सहकार क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे. तीन वर्षांपूर्वी झालेल्या निवडणुकीत मोठा आर्थिक खर्च करून संचालक मंडळ निवडून आले होते. बाजार समितीतील १८ पैकी १२ जागांवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वर्चस्व होते. स्पष्ट बहुमत असूनही सभापती पदाच्या निवडीत अनपेक्षित राजकीय उलथापालथ झाली आणि भाजपाचे सुभाष जाधव सभापतीपदी विराजमान झाले. या घटनेने सत्ताधारी गटात मोठी खळबळ उडाली. सभापती निवडीतील या धक्क्यानंतर लगेचच राजकीय घडामोडींना वेग आला. पक्षीय आदेशानुसार राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या १३ पैकी ९ संचालकांनी सामूहिक राजीनामे सादर केले. या राजीनाम्यांमुळे बाजार समितीतील सत्तासमीकरण पूर्णतः कोलमडले. उर्वरित संचालकांची संख्या अपुरी ठरल्याने गणपूर्तीअभावी बैठका घेणे अशक्य झाले आणि समितीचे कामकाज ठप्प झाले. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था (पुणे ग्रामीण) प्रकाश जगताप यांनी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ च्या कलम ४५(१) अंतर्गत समिती बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला. भाजप – राष्ट्रवादी काँग्रेस त्याचबरोबर सहाय्यक निबंधक नवनाथ अनपट यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता बाजार समितीचा संपूर्ण कारभार प्रशासकांच्या नियंत्रणाखाली जाणार आहे. सभापतीपदाच्या निवडीपासून सुरू झालेला हा संघर्ष केवळ सत्तेसाठीचा खेळ ठरल्याची चर्चा सुरू आहे. बहुमत असतानाही विरोधी पक्षाचा सभापती निवडून येणे ही घटना सत्ताधाऱ्यांसाठी धक्कादायक ठरली होती. त्यानंतर घडलेल्या राजकीय हालचालींमुळे समितीचे अस्तित्वच धोक्यात आले. अखेरीस संपूर्ण समिती बरखास्त होण्याची वेळ आली. विशेष म्हणजे, सभापती म्हणून निवडून आलेल्या सुभाष जाधव यांना प्रत्यक्षात काम करण्याची संधीच मिळाली नाही. राजकीय संघर्ष इतका तीव्र झाला की, सभापतीपद केवळ नावापुरतेच राहिले. परिणामी समितीच्या दैनंदिन कामकाजावर परिणाम झाला आणि शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांचे प्रश्न प्रलंबित राहिले. राजकीय डावपेचात बाजार समितीचा बळी राज्यभर गाजलेल्या या प्रकरणात स्पष्ट बहुमत असतानाही सभापतीपद गमावल्याने संबंधित पक्षाची मोठी नामुष्की झाली होती. यापूर्वी सातारा जिल्हा परिषद निवडणुकीतही अशीच घटना घडली होती. मात्र मावळमध्ये घडलेल्या या प्रकरणात राजकीय घडामोडींनी वेग घेत वेगळेच वळण घेतले. सभापती निवडीनंतर उभ्या राहिलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर संचालकांचे सामूहिक राजीनामे घेत सत्तासमीकरणच कोलमडून टाकण्यात आले. या राजकीय डावपेचाचा शेवट अखेर बाजार समिती बरखास्तीत झाला. परिणामी, मोठा आर्थिक खर्च करून निवडून आलेले संचालक पदावरून बाहेर पडले आणि संपूर्ण समितीच प्रशासकाच्या ताब्यात गेली.
