पुणे (गायत्री वाजपेयी)-पुण्यातील कट्टा संस्कृतीचे स्वत:चे वैशिष्ट्य आहे. करोनापूर्व काळात दर शनिवारी आणि रविवारी शहरातील विविध बागांमध्ये कवी, एकपात्री कलाकार, साहित्यकांच्या सादरणीकरणाने हे सांस्कृतिक कट्टे फुलत असत. मात्र, राजाश्रय मिळालेल्या या कट्ट्यांकडे आता पुणेकरांनीच पाठ फिरवल्याचे चित्र दिसून येत आहे. त्यामुळे सांस्कृतिक कट्टे पुन्हा एकदा लोकाश्रयाच्या प्रतीक्षेत आहेत.

सांस्कृतिक राजधानी असलेल्या पुण्यात नेहमीच नृत्य, संगीत, कवितांची मैफल, एकपात्री सादरीकरण, नाटक अशा विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले जातात. विविध संस्था, कलाकार यासाठी पुढाकार घेत असतात. अशाच काही कलारसिकांच्या पुढाकारातून पुण्यात सांस्कृतिक कट्टा हा उपक्रम सुरू करण्यात आला होता. शहरातील कमला नेहरू उद्यान, सारसबाग, सहकार उद्यान, वर्तक उद्यान, छत्रपती संभाजी महाराज उद्यान, डॉ. श्‍यामाप्रसाद मुखर्जी उद्यान अशा विविध बागांमध्ये या कट्ट्यांचे आयोजन केले जात. मात्र, करोनामुळे हे कट्टे ओस पडले होते.

आता करोना प्रतिबंधात्मक नियमावली शिथिल झाल्याने आणि अनेक ठिकाणी पुन्हा एकदा सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले जात असले, तरी शहरातील उद्यानांमध्ये फुलणारे सांस्कृतिक कट्टे मात्र अजूनही ओस पडल्याचे चित्र दिसून येत आहे.

सांस्कृतिक कट्ट्यामंध्ये सादरीकरण करण्यासाठी महापालिकेकडून प्रती कलावंत 500 रुपये मानधन देण्यात येते. तर, उद्यान प्रशासनाकडून खुर्ची आणि माइकची सेवा पुरविली जाते. सध्या उद्याने खुली झाल्यानंतर त्याठिकाणी आयोजित केल्या जाणाऱ्या सांस्कृतिक कट्ट्यांसाठी महापालिकेने कोणतेही बंधन ठेवलेले नाही. करोना प्रतिबंधात्मक नियमावलीनुसार खुल्या जागेत जेवढ्या लोकांसाठी परवानगी दिली आहे, तितक्‍या लोकांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम घेण्यास महापालिकेकडून कोणताही आक्षेप नाही. मात्र, अद्याप त्याबबतची कोणतीही मागणी आमच्याकडे आलेली नाही. – शिवाजी दौंडकर, कामगार कल्याण अधिकारी, महापालिका

सांस्कृतिक कट्ट्यांना येणारे बहुतांश नागरिक हे ज्येष्ठ नागरिक अथवा लहान मुले असतात. ज्येष्ठ नागरिकांमध्ये अद्यापही करोनाबाबत काहीशी धास्ती आहे. तर लहान मुलांचे लसीकरण न झाल्याने त्यांना कार्यक्रमासाठी पाठवले जात नाही. त्यामुळे सांस्कृतिक कट्टा उपक्रम अद्यापही सुरू झालेला नाही. मात्र, आता लवकरच करोना प्रतिबंधात्मक नियमावली संपण्याचे संकेत मिळत आहेत. तसेच लहान मुलांचेही लसीकरण केले जात आहे. त्यामुळे साधारणत: 15 एप्रिलनंतर पुन्हा एकदा सांस्कृतिक कट्टे फुलतील, अशी आम्हाला अपेक्षा आहे. – सुनील महाजन, संवाद, पुणे

शासकीय परिपत्रके सामान्य व्यक्‍तीला समजणाऱ्या “मराठीत’ असावीत
विशेषतः शासन निर्णयांची मराठी भाषा अत्यंत कठीण म्हणजेच “क्‍लिष्ट’ आणि “अगम्य’ का असते, याचे उत्तर सामान्य “मराठी’ माणसाला अजूनही समजलेले नाही. शासनाने जाहीर केलेल्या निर्णयातून काहीच अर्थ लागत नसल्याने बऱ्याचदा असे आदेश किंवा परिपत्रके सर्वसामान्यांच्या किंवा “सोशल मीडिया’वर चेष्टेचा विषय ठरत आल्या आहेत. त्यामुळे याचे गांभीर्य वेळीच लक्षात घेतलेले बरे!