Maratha Reservation – राज्य सरकारने बोलावलेल्या विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात मराठा आरक्षणाचे विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजाला शिक्षण व नोकऱ्यांत १० टक्के स्वतंत्र आरक्षण देणारे हे विधेयक प्रथम विधानसभेच्या पटलावर सादर केले. शिक्षण आणि नोकऱ्यांत संधी दिली असून राजकीय वाटा दिला गेला नाही.

असं तिथे एकमताने मंजूर करण्यात आले.आता हे विधेयक स्वाक्षरीसाठी राज्यपालांकडे पाठवले जाईल. त्यांच्या स्वाक्षरीनंतर या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होऊन या आरक्षणाच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

मराठा आंदोलक मनोज जरांगे मात्र सगेसोयरे व ओबीसी समावेशावर ठाम आहेत. त्यामुळे हे आंदोलन थांबवण्याचे सरकारसमोर मोठे आव्हान आहे. मनोज जरांगेंच्या नेतृत्वात या प्रकरणी अवघा मराठा समाज एकवटला होता.

यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी हा मराठा समाजाच्या ऐक्याचा व त्यांनी चिकाटीने दिलेल्या लढ्याचा विजय असल्याची भावना व्यक्त केली. लाखो करोडो मराठा बांधवांनी आपल्या हक्कांसाठी लढा देताना आजवर संयम सोडलेला नाही.

शिस्त मोडली नाही. याबद्दल मी संपूर्ण मराठा समाजाचे, तरुण-तरुणींचे आभार व्यक्त करतो. मी एका सर्वसामान्य मराठा शेतकऱ्याचा मुलगा आहे. समाजाच्या वेदना, दुःखाची मला जाणीव आहे, असेही शिंदे यावेळी म्हणाले.

२२ राज्यांत ५० टक्क्यांहून जास्त आरक्षण । Maratha Reservation
मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल राज्य सरकारने स्विकारला आहे. विधेयक मंजूर झाले आहे. आता ते कोर्टात टिकेल की नाही हे आपण पाहूया. आपण सकारात्मक राहूया. बिहार, तामिळनाडू व हरियाणात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण आहे, अशी बाबही मुख्यमंत्री शिंदेंनी यावेळी निदर्शनास आणून दिली.

सरकार या प्रकरणी काहीही बेकायदा करत नाही. सरकारने या सर्वांचा अभ्यास करून हा कायदा आणला आहे. कोर्टात या आरक्षणाच्या समर्थनार्थ युक्तिवाद करण्यासाठी सरकारने वकिलांची फौज उभी केली आहे, असेही ते म्हणाले.

आंदोलने राज्याच्या विकासाला परवडत नाहीत – एकनाथ शिंदे
महाराष्ट्रात काही घटना घडल्या, त्या घडायला नको होत्या. अशी आंदोलने राज्याच्या विकासाला परवडणारी नाहीत. अनेकांना वाटते की, चुटकीप्रमाणे निर्णय झाला पाहिजे. आचार संहिता लागेल मग कसे होणार?

या संदर्भात माझ्यावर काही आरोपही झाले. मागील १५० दिवस हे काम अहोरात्र सुरू होते. ३ ते ४ लाख लोक या प्रकरणी डोळ्यात तेल घालून काम करत होते, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

ना कुणावर अन्याय, ना कुणाला धक्का
आजचा दिवस कर्तव्याची जाणीव करुन देणारा आहे. ना कोणावर अन्याय, ना कोणाला धक्का असा निर्णय घेत आहे. मुख्यमंत्री असलो तरी मी कोणतीही आडकाठी न आणता आंदोलकांना भेटलो.

तुमच्यापेक्षा जनता मोठी आहे. यामुळे त्यांना पहिले भेटा असे बाळासाहेब म्हणाले होते. पण, शब्द देताना शंभरवेळा विचार करतो. तो मी पाळतो. यावर मला राजकीय बोलायचे नाही, असे एकनाथ शिंदे म्हणाले.

मुख्यमंत्री झाल्यानंतर हे दुःख, वेदना कमी करण्यासाठी अनेक आघाड्यांवर सकारात्मक प्रयत्न केले, करत आहोत. एकेकाळी प्रगत असलेला मराठा समाज आता काळाच्या ओघात मागे पडला आहे.

शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्‍याही तो मागे लोटला जातोय. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत आरक्षण मिळवून द्यायचे हा निर्धार आम्ही केला होता. असं देखील मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.