नवी दिल्ली – मणिपूरमध्ये सुमारे तीन महिन्यांपासून होत असलेल्या जातीय हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृह मंत्रालयाने कुकी बंडखोर गटांशी चर्चा केली आहे. या गटांनी सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन्स करारावर स्वाक्षरी केली आहे. सदर बंडखोरांनी मणिपूरपासून वेगळे; परंतु भारतात स्वतंत्र प्रशासनाची (स्वतंत्र राज्याची) मागणी केली आहे. एसओओ चर्चेचा भाग असलेल्या एका व्यक्तीने सांगितले की, जोपर्यंत सरकार आणि आम्ही यांच्यात चर्चेचा संबंध आहे, आता आमच्या मागण्यांमध्ये बदल झाला आहे. यापूर्वी आम्ही मणिपूरमध्ये प्रादेशिक परिषदेची मागणी करत होतो. पण आता आम्हाला त्यांच्याशिवाय आमचे प्रशासन हवे आहे.
कुकी संघटनेचे नते म्हणाले की, कुकींना राज्याची राजधानी इंफाळ खोऱ्यातून सरकारने हाकलून लावले आहे आणि आमच्यावर राज्य करण्यासाठी नव्या प्रशासकीय व्यवस्थेची गरज आहे. म्हणून आम्ही स्वतंत्र प्रशासनाची मागणी करत आहेत. आम्हाला राजकीय तोडगा हवा आहे आणि आम्ही त्याबाबत दिल्लीला कळवले आहे.
कुकीबहुल डोंगराळ भागात राहणारे मैतेई लोकही खोऱ्यात पळून गेले आहेत. टेकडीवरील त्यांच्या घरी परत येण्यास ते असमर्थ आहेत, ज्याप्रमाणे कुकी लोक विश्वासाच्या अभावामुळे इम्फाळ खोऱ्यात परत येण्यास तयार नाहीत. जेव्हा एसओओ करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली, तेव्हा तो राज्य सरकार, केंद्र आणि बंडखोर गटांमधील त्रिपक्षीय करार होता, परंतु केवळ एसओओ बंडखोरांनाच चर्चेसाठी दिल्लीला बोलावण्यात आले आहे.
बंडखोरांनी सरकारचे ईशान्य प्रकरणांचे सल्लागार ए. के. मिश्रा आणि संयुक्त संचालक (उत्तर) मनदीप तुली यांची भेट घेतली. यापूर्वी ही चर्चा त्रिपक्षीय होती, पण आता राज्य सरकारवर आमचा विश्वास राहिलेला नाही. आम्ही आमच्या समस्या केंद्राला सांगितल्या आहेत. शिवाय, जर आमचे स्वतःचे प्रशासन असेल तर आम्ही पुन्हा आमच्या पायावर उभे राहू शकू, असे एका बंडखोराने सांगितले.
तथापि, मैतेईंना अनुसूचित जमाती (एसटी) दर्जा देण्याची बंडखोरांची मागणी म्हणजे मैतेई आणि कुकी यांच्यातील 3 मे रोजी झालेल्या संघर्षाच्या आधीच्या कथनात अचानक झालेला बदल. मैतेईंच्या एसटी दर्जाच्या मागणीवर कुकींनी आक्षेप घेतला होता, मात्र आता हा विषय थंडबस्त्यात गेला असून स्वतंत्र प्रशासनाची मागणी घेऊन बंडखोर पुढे आले आहेत.