विश्रांतवाडी ( प्रतिनिधी) – शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) वंचित व दुर्बल घटकांमधील मुलांना विविध खाजगी संस्थांमध्ये मोफत शिक्षण देण्यात येते. या योजनेअंतर्गत पहिली ते आठवीपर्यंतच्या वर्गांमध्ये २५ टक्के जागा आरक्षित ठेवण्यात येतात. त्याचप्रमाणे आरटीई कायद्यात सुधारणा करून बारावीपर्यंत मोफत शिक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी माजी नगरसेवक राहुल भंडारे यांनी पुण्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे केली आहे. याबाबत माजी खासदार संजय काकडे यांच्यासमवेत पाटील यांची भेट घेत सविस्तर चर्चा करून भंडारे यांनी निवेदन दिले.

स्पर्धेच्या युगात टिकण्यासाठी दर्जेदार इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण मिळावे,अशी प्रत्येक गोरगरीब, वंचित व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गटातील पालकांची इच्छा असते. खासगी संस्थेच्या विद्यालयात शिक्षण घेण्यासाठी लाखो रुपये मोजावे लागतात. त्यामुळे अनेक पालकांची आपल्या पाल्यांना (मुलांना) दर्जेदार शिक्षण देण्याची इच्छा अपुरी राहत होती. शासनाने शिक्षण हक्क कायदा लागू करून त्यांच्या इच्छा पूर्ण होण्यास नक्कीच मदत होत आहे. या योजनेअंतर्गत आपल्या मुलांना शिकवणारे बहुतांश पालक हे मोलमजुरी करणारे आहेत. तर काही मुलांचे वडील नसतील तर आई घरकाम करून आपल्या मुलांना शिकवत असते.

सध्या शासनातर्फे आरटीई कायद्याअंतर्गत मोफत शिक्षण देण्यात येत आहे. त्यामुळे आपल्या मुलांना दर्जेदार शिक्षण देऊन त्यांच्याबद्दल पाहिलेली स्वप्ने पूर्ण होतील,असे पालकांना वाटते. परंतु आठवीनंतर पुढे कसे शिकवायचे? खासगी संस्थेची भरमसाठ फी भरायची कोठून? असे अनेक प्रश्न निर्माण होत असून आपल्या मुलांबाबत पाहिलेली स्वप्ने अधुरीच राहतील, या विवंचनेत पालक आहेत. त्यामुळे या कायद्यात सुधारणा करून बारावीपर्यंत मोफत शिक्षण देण्यात यावे,

जेणेकरून गोरगरीब, वंचित व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गटातील मुलांना दिलासा मिळेल. तसेच त्यांच्या पालकांनी पाहिलेली स्वप्ने पूर्ण होण्यास मदत होईल. या मागणीचा विचार करून सध्या सुरू असलेल्या अधिवेशनात आरटीईचा सुधारित कायदा मंजूर करून सर्वसामान्य,गोरगरिबांना दिलासा द्यावा,अशी मागणी माजी नगरसेवक राहुल भंडारे यांनी निवेदनाद्वारे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे केली आहे.

आठवीनंतर शिकायचे कसे? राहुल भंडारे
पहिली ते आठवीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर खाजगी शाळा पुढील शिक्षणासाठी लाखो रुपयांची फी आकरतात. फी भरली नाही तर काही शाळा त्या मुलांना शाळेत येऊ देत नाहीत. खरे तर वंचित, दुर्बल व गोरगरीबांना ते परवडणारे नाही.बहुतांश नागरिक हे घरकाम व मोलमजुरी करून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात. त्यातूनच बचत करून मुलांना शिकवतात.

आठवीनंतर मुलांना शिकवायचे कसे हा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा राहतो. फी भरायला पैसे नसल्याने मुलांना इच्छा असूनही शिक्षणापासून वंचित राहावे लागेल.त्यामुळे कायद्यात दुरुस्ती करून बारावीपर्यंत मोफत शिक्षण दिल्यास मुलांच्या इच्छा, आकांक्षा व स्वप्ने पूर्ण होण्यास मदत होईल,असे माजी नगरसेवक राहुल भंडारे म्हणाले