Tukaram Mundhe – हॉस्पिटल्समध्ये वैद्यकीय उपकरणांच्या मनमानी किमती नियंत्रित करण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रयत्न सुरू केले आहेत. सरकारने वैद्यकीय उपकरणांच्या किमती वाजवी करण्याच्या मुद्द्यावर मेडिकल सेक्टर आणि खासगी हॉस्पिटल्ससोबत चर्चा सुरू केली आहे. विशेष म्हणजे, अलीकडेच महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाच्या (एफडीए) तपासात समोर आले की, खासगी हॉस्पिटल्स लोकांकडून वैद्यकीय उपकरणांचे मनमानी दर वसूल करतात.

याबाबत आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी हॉस्पिटलच्या वैद्यकीय उपकरणांच्या किमती आणि एमआरपी यांच्यातील मोठ्या फरकावर प्रश्न उपस्थित केला होता. याआधी ऑगस्टमध्ये आरोग्यविषयक संसदीय समितीनेही खासगी हॉस्पिटल्समध्ये उपचारासाठी आकारल्या जाणाऱ्या रक्कमेची मर्यादा निश्चित करण्याची शिफारस केली होती.

सूत्रांनी सांगितले की, केंद्रीय आरोग्य मंत्री जे. पी. नड्डा यांनी फार्मास्युटिकल्स विभागाच्या सचिवांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर वैद्यकीय क्षेत्र (मेडिकल सेक्टर) आणि हॉस्पिटल्ससोबत बैठका आणि संवाद आयोजित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. अलीकडेच एएनआयला दिलेल्या मुलाखतीत औषधांच्या किमतींच्या नियंत्रणाबद्दल बोलताना मुलतानी फार्मास्युटिकल्सचे सीईओ डॉ. विवेक श्रीवास्तव म्हणाले की आरोग्य सेवा सर्वांसाठी आहे.

केंद्र सरकारने ‘ड्रग प्रायसेस कंट्रोल ऑर्डर’च्या (औषध किंमत नियंत्रण आदेशाच्या) माध्यमातून यावर काम करण्यास सुरुवात केली आहे, जेणेकरून औषधे अत्यंत कमी दरात उपलब्ध करून दिली जाऊ शकतील. एम्स कल्याणीचे अध्यक्ष डॉ. वाय. के. गुप्ता म्हणाले की, नॅशनल लिस्ट ऑफ एसेन्शियल मेडिसिन्समध्ये समाविष्ट असलेली औषधे शेड्यूल्ड औषधांच्या श्रेणीत येतात आणि त्यांच्या किमती नियंत्रित केल्या जातात.

तथापि, काही नॉन-शेड्यूल्ड औषधेही असतात ज्यांच्या किमती फार्मास्युटिकल कंपन्या आपल्या सोयीनुसार ठरवू शकतात. अशाच प्रकारे, अनेक वैद्यकीय वापराच्या वस्तू आणि उपकरणांच्या, जसे की सिरिंजेस आणि ग्लव्हज (हातमोजे), किमतींवरही कोणतेही प्रभावी नियंत्रण नाही. परिणामी, उत्पादन खर्च, हॉस्पिटलचा खर्च आणि रुग्णांकडून आकारली जाणारी किंमत यात खूप मोठा फरक असतो.