Contractors Strike : राज्यातील विविध विकासकामांचे तब्बल ९६ हजार ४०० कोटी रुपयांचे देयक प्रलंबित असल्याने महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार संघटनेने आक्रमक पवित्रा घेतला असून, येत्या ७ एप्रिलपासून राज्यातील सर्व सरकारी कामे बंद करण्याचा इशारा पत्राद्वारे दिला आहे. गेल्या दीड वर्षांपासून थकीत असलेल्या या रकमेमुळे राज्यातील सुमारे तीन लाख कंत्राटदार आर्थिक कोंडीत सापडले असून, सरकारने तातडीने मार्ग न काढल्यास विकासकामे ठप्प होण्याचे चिन्ह दिसत आहेत. संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या वर्षी झालेल्या आंदोलनानंतर सरकारने सुमारे २० हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. मात्र, चालू आणि पूर्ण झालेल्या कामांची नवीन देयके सादर झाल्यानंतर ही थकबाकी पुन्हा ९६ हजार कोटींच्या वर गेली आहे. मार्च अखेरपर्यंत मोठ्या प्रमाणावर देयके अदा होतील अशी अपेक्षा कंत्राटदारांना होती, परंतु अपेक्षेप्रमाणे निधी न मिळाल्याने कंत्राटदारांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. या थकबाकीमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे २९ हजार कोटी, जलजीवन मिशन आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे ३५ हजार कोटी, तर जलसंपदा विभागाचे ९ हजार कोटी रुपये प्रलंबित आहेत. याशिवाय ग्रामीण विकास, पर्यटन आणि जिल्हा नियोजन समितीच्या कामांचाही यात समावेश आहे. राज्यातील या आर्थिक पेचप्रसंगामागे विविध कल्याणकारी योजनांवरील वाढता खर्च आणि महसुली तुटीचे कारण असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. सरकारने लाडकी बहीण योजनेसाठी ३६ हजार कोटी आणि शेतकऱ्यांच्या मोफत वीज योजनेसाठी सुमारे १४ हजार ७०० कोटींची तरतूद केल्याने तिजोरीवर मोठा ताण पडला आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात सरकारने १.३८ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेऊनही भांडवली खर्चासाठी केवळ ९८ हजार कोटी रुपये उपलब्ध होऊ शकले, जे राज्याच्या बिघडलेल्या आर्थिक स्थितीचे निदर्शक मानले जात आहे.
