Pune News : प्रस्तावित ‘महाराष्ट्र खासगी कोचिंग केंद्रे नोंदणी व नियमन कायद्या’चा मसुदा अंतिम करण्यापूर्वी राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठाच्या आदेशानुसार तातडीने संवाद साधावा, अशी मागणी प्रोफेशनल टीचर्स असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्रने (पीटीएएम) केली आहे. (Pune News)

एप्रिल २०२५ मध्ये दाखल रिट पिटिशनवर न्यायालयाने सरकारला याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. सरकारने या आदेशाचे पालन न केल्यास आणि मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रात एकदिवसीय कोचिंग क्लासेस बंद पाळण्याचा इशारा पीटीएएमने पत्रकार परिषदेत दिला आहे. (Pune News)

पीटीएएमचे अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुलकर्णी यांनी आज पत्रकार परिषदेत संघटनेची भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, संघटनेचा योग्य, संतुलित आणि पारदर्शक नियमनाला पाठिंबा आहे; (Pune News)

मात्र कोचिंग संस्थांवर अवाजवी अनुपालनाचा बोजा टाकणाऱ्या तसेच मनमानी प्रशासकीय कारवाईला वाव देणाऱ्या तरतुदींना संघटनेचा विरोध आहे. या वेळी पीटीएएमचे सचिव डॉ. नितीन कदम, माजी अध्यक्ष विजय पवार, माजी सचिव हनुमंत भोसले, कार्याध्यक्ष प्रल्हाद दौंड आणि पुणे कोअर कमिटी सदस्य दुर्गेश मंगेशकर उपस्थित होते. (Pune News)

लहान शिकवणी वर्ग गुंतागुंतीच्या नियमांतून सुटावेत यासाठी नोंदणीची मर्यादा २५ ऐवजी प्रति शाखा १०० पेक्षा अधिक विद्यार्थी करावी. तसेच १३ वर्षांखालील मुलांच्या कोचिंगवरील सरसकट बंदी हटवून मूलभूत कौशल्य विकास, ऑलिम्पियाड व शिष्यवृत्ती परीक्षांच्या मार्गदर्शनाला परवानगी द्यावी आणि पालकांचा निर्णय घेण्याचा अधिकार अबाधित ठेवावा. (Pune News)

प्रस्तावित कायद्यातील ‘इन्स्पेक्टर राज’ आणि मनमानी कारवाईला विरोध करत पीटीएएमने तपासणीचे स्पष्ट निकष, पूर्वसूचना, पारदर्शक अपील यंत्रणा आणि टप्प्याटप्प्याने दंडाची तरतूद करण्याची मागणी केली आहे. याशिवाय, कोचिंग संस्थांचा पायाभूत सुविधा, डिजिटल प्लॅटफॉर्म, कर व शिक्षकांच्या वेतनावर होणारा खर्च विचारात घेऊनच न्याय्य शुल्क परतावा धोरण ठरवावे, असेही स्पष्ट करण्यात आले. (Pune News)

तक्रार निवारणासाठी सरकार, शिक्षणतज्ज्ञ, वकील, पालक आणि कोचिंग प्रतिनिधींचा समावेश असलेली स्वतंत्र ‘स्वयं-नियमन परिषद’ स्थापन करण्याचा प्रस्तावही संघटनेने मांडला आहे. शासनाने कोचिंग क्षेत्राकडे समस्येचा भाग म्हणून न पाहता, रोजगाराचे साधन व पूरक शैक्षणिक भागीदार म्हणून पाहावे आणि मसुद्यात दुरुस्ती करून न्याय्य कायदा तयार करावा, असे आवाहन अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुलकर्णी आणि पीटीएएमच्या पदाधिकाऱ्यांनी केले आहे. (Pune News)

क्‍लासेस चालक संघटनाची प्रमुख मागण्या

1.शिकवणी वर्गाची नोंदणीची मर्यादा वाढवा
2. १३ वर्षांखालील मुलांवरील बंदी रद्द करा
3.मनमानी कारवाई टाळण्यासाठी तपासणीचे निकष स्‍पष्ट हवे
4.खर्च विचारात घेऊनच शुल्क परताव्याचे नियम ठरवावेत.
5. स्वतंत्र तक्रार निवारण परिषद स्थापन करावी.

Pune News : महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांवर लाचखोरीचे गंभीर आरोप; माजी सरपंच शिवराज घुले यांचा थेट इशारा; नागरिकांना ‘१०६४’ वर तक्रार करण्याचे आवाहन

Pune News: अधिकाऱ्यांच्या ठिय्या आंदोलनावर तोडगा नाही! लढा तीव्र करण्याचा कृषी सेवा महासंघाचा इशारा